काठमाडौं ।
आइतबार मात्रै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका भनिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गर्न सकिने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भनिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको आरोपमा अनुसन्धानका लागि कांग्रेसका नेता तथा पूर्वभौतिक योजना मन्त्री गच्छदारसहित चार जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
कांग्रेस नेता गच्छदारसहित चार पूर्वमन्त्रीको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यले पुष्टि गरेकी हुन्।
अदालतले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह टकला र भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।
सोही प्रकरणमा ब्युरोले यसअघि २० आरोपीलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा लैजाने प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्रीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो।