21 February 2024  |   बिहिबार, फाल्गुन १०, २०८०

निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा गगन, रवीन्द्र, सोविता र मिलन पनि परे

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन ९, २०८०  

काठमाडौं ।

सुशासन र युवा नेतृत्वको पक्षमा वकालत गरिरहने चारजना नेतासमेत निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर चर्चामा आइरहेर युवाहरुमाझ पनि लोकप्रिय मानिएका चार नेतालाई निर्वाचन आयोगले जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवान तिराएको हो।

आयोगले मंगलबार एक सूचना निकालेर २०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि उनीहरुसहित २४ सय ३५ उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन्।

यी चार चर्चित नेतासँगै प्रतिनिधि सभाका १ हजार ३७ तथा प्रदेश सभामा १ हजार ३ सय ९८ गरी कूल २ हजार ४ सय ३५ जनालाई प्रतिव्यक्ति १५ हजारका दरले जरिवाना तोकिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए।

निर्वाचन आयोगले तोकिएको जरिवानासहित सात दिनभित्रमा निर्वाचन खर्चसमेत पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। कांग्रे महामन्त्रीसमते रहेका गगनले काठमाडौं क्षेत्र नं ४ बाट चुनाव जितेका थिए। उनीसँग पराजित एमालेका डा. राजन भट्टराई पनि १५ हजार जरिवानाको कारबाहीमा परेका छन्।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा थापा र भट्टराईसहित २१ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन्। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाइरहने काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ की सांसद सोविता गौतम पनि कारबाहीमा परेकी छन्।

उनले पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि कारबाही गरिएको हो। उनीसँगै काठमाडौं २ मा पराजित माओवादीकी ओनसरी घर्ती पनि कारबाहीमा परेकी छन्। अर्कातिर काठमाडौं १ मा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग दुई पटक पराजित भइसकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पनि कारबाहीमा परेका छन्।

उनीसँगै काठमाडौं १ मा सिंहसँग पराजित नेकपा एमालेका किरण पौडेललाई पनि आयोगले १५ हजार तिराउने निर्णय गरेको छ। काठमाडौं ९ मा उम्मेदवारी दिएर पराजित साझा पार्टीका मिलन पाण्डेले पनि १५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।

उनले पनि अहिलेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। आयोगले ती उम्मेदवारहरुले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी त्यसको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न भनेको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन खर्चको विवरण ७ दिनभित्र सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ७ दिनभित्र निवेदनसहित पेश गर्न पनि फेरि आदेश दिने निर्णय भएको पौडेलले बताए।

जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, साउन ९, २०८०     6:27:40 PM  |