शिवु खनाल, नेपालको संविधान २०७२ अनुसार न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै संविधानबमोजिम न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रसमेत तोकिएको छ । सोअन्तर्गत न्यायिक समितिलाई निरुपण गर्ने र मेलमिलापको माध्ययमबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा विवाद निरुपण गर्ने कानुनी आधार पर्याप्त भएको यस परिवेषमा यसलाई प्रभावकारी ढंगबाट प्रयोग गरी जनतालाई न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ (१०) ले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी वडातहमा नै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरुपण गरी समाजमा शान्ति, न्याय, समृद्धि र समुन्नती कायम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा दाङको लमही नगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । मुद्दाको चाप वृद्धि भएपछि प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार संख्या तोकेर मुद्दा मेलमिलाप गर्ने लक्ष्य बनाउने गरिएको लमही नगरपालिका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी योगीले बताइन् ।
उनले घर, आँगनमै न्यायिक समितिमा घरेलु झगडासम्बन्धी परेका यस्ता धेरै मुद्दामा सजिलै मेलमिलाप भएको बताउँदै भनिन्, ‘न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई मनाएर न्याय दिलाएका छौं ।’
लमही नगरपालिका न्यायिक समितिमा मानाचामल, लेनदेन, ज्यालामजदुरी, जग्गा अतिक्रम, साधसिमाना, सार्वजनिक बाटो निकाससम्बन्धी, गालीगलोजलगायतका विषयमा उजुरी निवेदन पर्ने गरेको न्यायिक समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रमेश चन्दले जनाए । यस आर्थिक वर्षमा ३६ मुद्दामध्ये ३० मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । जसमध्ये ६ वटा प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । फछ्र्यौट हुन नसकेको मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
मेलमिलाप कर्ताहरूलाई तिन दिने पुनर्ताजिका तालिम
न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई तीन दिने पुनर्ताजिका तालिम लमहीमा सम्पन्न भएको छ । लमही नगरपालिकाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा सूचिकृत मेलमिलापकर्ताहरूलाई उक्त तालिम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रशिक्षक अधिवक्ता अर्जुन अधिकारीले मेलमिलापकर्ताहरूलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा भएका बिदाको क्षेत्रअधिकार वर्गीकरण, विवादका दर्ता प्रक्रिया, मुद्दा मिलाउने प्रक्रिया, मेलमिलापकर्तामा हुनुपर्ने आचारसंहिताका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
यस्तै कार्यक्रममा उनले महिलाहिंसासम्बन्धी, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धीलगायत विभिन्न विषयमा कार्यक्रमका सहभागीलाई जानकारी गराए । लमही नगरपालिका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक योगीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रमा २५ जना मेलमिलापकर्ताको सहभागिता थियोे ।
कार्यक्रममा सहभागी कमलादेवी शर्मा अधिकारीले कानुनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
उनले यस्ता कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने भएकाले आगामी दिनमा पनि व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।
न्यायिक समिति सदस्य केशवराज अधिकारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण न्यायिक समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रमेश चन्दले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्