कार्यपालिकाका निर्णय लुकाउँदै बाँकेका स्थानीय तह

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, १७ साउन
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक र स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठक उस्तै हुन् । महŒवपूर्ण निर्णयहरु कार्यपालिका बैठकमै हुने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सारांश सरकारका प्रवक्ताले अनिवार्यरुपमा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक गर्छन् । ती निर्णयमाथि सार्वजनिक बहस हुन्छ । सरकारले गरेका कतिपय गलत निर्णयहरु जनस्तरबाट विरोध भएपछि सच्चिएका कयौं उदाहरण छन् ।

तर ती निर्णयहरु बाँकेका चारवटा स्थानीय तहहरुले लकाउँदै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक फेसबुकबाट लाइभ भइरहँदा बाँकेका जानकी, बैजनाथ, नरैनापुर र डुडुवा गाउँपालिकाले ती निर्णयहरु नै लुकाउँदै आएका हुन् । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा गाउँपालिका र राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले भने कार्यपालिका बैठकको निर्णय वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले त बैठकहरु फेसबुकबा लाइभसमेत गर्दै आएको छ ।

तर, चारवटा गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकका निर्णय कुनै पनि माध्यमबाट सार्वजनिक गर्दैनन् । कार्यपालिकाका बैठकहरु पनि कहिले बस्छन् भन्ने नागरिकले थाहा नपाइरहेको अवस्था छ । निर्णयहरु बैठक बुकमै लुकाएर राखिन्छन् । स्थानीय तहहरुसँग निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नका लागि सूचना पाटी, वेबसाइट, सूचना अधिकारीलगायतका आधिकारिक संयन्त्र एवम् माध्यमहरु छन् । तर यी कुनै पनि माध्यमहरुको सदुपयोग यी गाउँपालिकाहरुले गरिरहेका छैनन् ।

अधिकांश गाउँ कार्यपालिकाले प्रवक्तासमेत तोकेका छैनन् ।
बैजनाथ गाउँपालिका प्रमुख प्रकाशबहादुर शाहीले कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु वेबसाइटमा नराखिने गरेको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । अहिले काठमाडौंमा रहेका अध्यक्ष शाहीले आफूले कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको बताए । तर, निर्णयहरु सार्वजनिक नभएबारे आफूले थाहा नपाएको उनको भनाइ छ । ‘मैले त सार्वजनिक गर्नु भनेर भनेको थिएँ । तर सार्वजनिक भएको छैन भने म फर्केलगत्तै यसबारेमा निर्देशन दिन्छु,’ उनले टेलिफोनमा भने ।

यसैगरी जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँले पनि कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक नहुने गरेको बारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यसबारेमा प्रमुख प्रकासकीय अधिकृतसँग कुरा गर्ने बताएका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले पनि बैठकका निर्णयहरु वेबसाइटमा नराख्ने गरिएको स्वीकारे । किन ? भन्ने प्रश्नमा उनले अबदेखि निर्णयहरु वेबसाइटमा राखिने बताएका छन् । डुडुवा गाउँपालिकाले त यसवर्षको बजेट नै ल्याउन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख अंग हो कार्यपालिका । तर उक्त अंगका निर्णयहरुबारे सर्वसाधारणहरुले जानकारी नपाउनु नागरिकको थाहा पाउने अधिकार हो । गाउँ तथा नगरवासीहरु कार्यलयको सम्पर्कमा नआउन सक्ने वा अन्यत्रै रहने नागरिकहरुले पनि आफ्नो स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने जान्न पाउने अधिकार राख्छन् । उनीहरुका लागि सबैभन्दा सजिलो माध्यम वेबसाइट नै हो । तर वेबसाइटमा निर्णयहरु नराखेर लुकाउनुका पछाडि स्थानीय सरकारको सही मनसाय रहेको मान्न सकिँदैन ।