धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ पारित भएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उक्त अध्यादेश पारित भएको हो। नेपाली कांग्रेस र जसपाको विरोधकाबीच अध्यादेश सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेशसभामा अध्यादेश पेश गरेको थियो। सरकारले अध्यादेश पारित नहुँदै पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको थियो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ९५ को उपनियम ४ अनुसार अध्यादेश स्वीकृत गर्न प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
अध्यादेश सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुले समर्थन जनाउदै ‘हुन्छ’ भनेका थिए। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का सांसद भने मौन बसेका थिए। प्रदेश सभामा एमालेका २५, माओवादीका १३ कांग्रेसका १२ र जसपाका २ सांसद छन्।
सरकार धेरै नटिक्ने दाबी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्काले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आयु कम रहेको बताएका छन्। प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्काले सरकार धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरेका हुन्।
आइतबार प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेटसँग सम्बन्धित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केहि रकम विनियोजन र तथा खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद खड्काले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
‘सरकारले धेरै कुरामा सच्चिनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने,‘यो तालले यो सरकार धेरै दिन चल्दैन।’ उनले मौन रहेको भन्दै पार्टीलाई कमजोर नठान्न समेत चेतावनी दिए। ‘हाम्रो राजनैतिक सहिष्णुतालाई कमजोरीका रुपमा नलिन अनुरोध गर्दछु’ उनले भने, ‘सरकारको भूमिका कमजोर छ।’
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि ढल्न नदिने कांग्रेसले निर्णय गरेको थियो। त्यो बेला कांग्रेस तटस्थ बसेको थियो। त्यो बेला सरकारलाई मौन समर्थन गरेको कांग्रेसले बजेटका सन्दर्भमा भने सरकारले कमजोरी गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएको छ। सरकार कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेटलाई असंवैधानिक भनेको छ।
यस्तै सांसद खड्काले प्रदेश सरकारले गठन गरेको योजना आयोग देखाउनका लागि मात्रै बनाइएको बताएका छन्। उनले भने,‘प्रदेशमा योजना आयोग बनाइएको छ। तर आयोग केवल देखाउनकै लागि मात्र गठन भएको देखिन्छ।
योजना आयोगलाई बाइपास नगरौं।’ प्रदेशको परिवेशमा पञ्चवर्षीय योजनाहरुलाई अध्यावधी गर्न सरकारले आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र बजेट प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। खड्का डोटीबाट निर्वाचित सांसद हुन्।