काठमाडौं ।
मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठक बस्दैछ । पूर्वनिर्धारित निषेधाज्ञाको समय सकिन दुईदिन बाँकी हुँदा निषेधाज्ञा थप गर्ने विषयमा छलफल गर्न बैठक बस्ने तयारी गरिएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।
अब थप गरिने निषेधाज्ञामा सरकारले जारी गरेको कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशमा गरिएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समेत मंगलबारको बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ । नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा एक सातामा महामारीको चेनब्रेक हुन सक्ने आकलन प्रजिअहरुको छ ।
‘अबको एक साता प्रभावकारी रुपमा निषेधाज्ञा गर्दा कोरोनाको चेन ब्रेक हुन्छ कि भन्ने लागेको छ । पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने ‘अबको निषेधाज्ञामा नयाँ अध्यादेशमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।’
नयाँ अध्यादेशले निषेधाज्ञा पालना नगर्नेलाई नगद जरिवाना र कैदसम्मको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेशको उल्लंघन गर्नेविरुद्ध छ महिनासम्म कैद र तीनलाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । नयाँ अध्यादेश अनुसार मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा हिँड्दा हरेकपटक एक सय रुपैयाँ जरिवाना, मानिसको आवतजावतमा समेत रोक लगाइएको अवस्थामा हिँडडुल गर्दा मात्रै प्रत्येक पटक दुई सय रुपैयाँ, अनुमति विना सवारी चलाएमा दुई पांग्रेको हकमा एकपटकमा दुई सय रुपैयाँ र चार पांग्रेको हकमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था उल्लेख रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । यसअघि पास नलिई सञ्चालन गरेका सवारीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर कारबाही गर्ने गरिएको थियो ।
त्यस्तै, उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाको लागि छुट दिएको वस्तु एवं समयलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको छ । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनलाई समेत थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले थप गरिने निषेधाज्ञामा यी सेवालाई समेत थप व्यवस्थित र कडाइ गर्ने तयारी भइरहेको प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए । अत्यावश्यक सेवाको लागि कम समय दिने वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा मंगलबारको बैठकमा छलफल हुनेछ ।