सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा ‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती निर्माण गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लगानीमा हरेक जिल्लामा एउटा नमूना बस्ती निर्माण गरिने भएको हो । पदभार सम्हालेको एक वर्ष अवधि पुरा भएको अवसरमा वार्षिक प्रगति समिक्षा प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले आगामी चौमासिकको बजेटबाट नमूना बस्ती निर्माण प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिइन् ।
प्रगति समिक्षामा नमूना वस्ती निर्माण कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री केसी ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै लगानीमा नमूना आयोजना निर्माण गर्ने अभियान अन्तर्गत हरेक जिल्लामा नमूना बस्ती निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री केसीको भनाई । नमूना वस्ती निर्माणका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । ‘हामीलाई धेरै ठाउँबाट देखिनेगरी नमूना काम गर्न सुझाव आयो, धेरै छलफलपछि प्रत्येक जिल्लाको कनै एउटा गाउँको बस्तीलाई नमूनाका रुपमा बनाउने योजना बनाएका छौं’ उनले भनिन्, ‘सानो–साना रकम विनियोजन गर्दा प्रभावकारी देखिँदैन, त्यसैले सरकारकै ठूलो लगानीमा नमूा बस्ती निर्माण गर्नेछौं ।’ मन्त्री केसीका अनुसार नमूना वस्ती निर्माणका लागि कार्यविधि निर्माण भइसकेको छ ।
जसका लागि हालसम्म कस्तो गाउँको वस्तीलाई नमूना बनाउने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । हरेक जिल्लाको कुनै एउटा पालिकालाई लिइनेछ । पालिकामध्ये पनि कुनै एउटा गाउँ र त्यो गाउँभित्रको विपन्न बस्तीलाई नै लक्षित गरी बस्ती निर्माण गरिनेछ । ‘हामीले नमूना बनाउनका लागि मापदण्ड बनाएर बस्ती खोजिरहेका छौं, सबै पूर्वाधारका हिसावले भरिपूर्ण र पर्यटकको आकर्षण केन्द्रका रुपमा विकसित गरिनेछ ’ मन्त्री केसीले भनिन् । हाल विनियोजित बजेटबाट प्रत्येक जिल्लाको एउटा वस्ती निर्माणमा ५०÷५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । प्रदेश सरकार र मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण हुने भएकोले पर्यटकलाई अवलोकन गर्न मात्र्र नभई विकासको नमूनाका रुपमा निर्माण हुने उनको भनाई छ । नमूना वस्ती निर्माणका लागि अति विपन्न र पूर्वाधारको पहुँच नभएको बस्तीलाई लिइनेछ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अति विपन्न किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । प्रदेशका विपन्न किसानको उत्थानका लागि यो कार्यक्रम निर्देशिका निर्माण गरी संचालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आफ्नो परिवारको नाममा दुई रोपनीसम्म जमिन भई सिंचाई सुविधा न्युन रहेका, सो जमिनबाट उत्पादित उपजबाट तीन महिना मात्र खान पुग्ने कृषि मजदुर, पिछडिएको वर्ग, दलित, उत्पीडित तथा अन्य सीमान्तकृत कृषकलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
दश जिल्लाका १० पालिकाका किसानको उन्नतीका लागि यस कार्यक्रमका लागि पनि पाँच करोड रकम विनियोजन गरिएको बताइएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले विपन्न बस्तीको गरिबी अध्ययन गरी कार्यक्षेत्र समेत छनौट गरिसकेको छ । ठूलो व्यवसायिक कृषिकलाई भन्दा पनि अति विपन्न किसानलाई अवसरबाट वञ्चित नगराउन यो कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
कार्यक्रम लागु हुने कार्यक्षेत्र अन्तर्गते सुर्खेतको चिङ्गाड गाउँपालिका, सल्यानको दार्मा, कालिकोटको महावै, जुम्लाको हिमा, जाजरकोटको कुसे, हुम्लाको अदानचुली, दैलेखको चामुण्डाबिन्द्राशैनी, डोल्पाको मुड्केचुला, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबिसकोट रेहेका छन् । सुर्खेतः प्रगति समिक्षामा नमूना वस्ती निर्माण कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री केसी ।
प्रकाशित मिति : २०७५ फागुन ७ गते मंगलबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्