कहाँ कहाँ बन्दैछ व्यवस्थित वस्ती ? तपाईंको ठाउँ पनि पर्‍यो कि ?

काठमाडौं,१८ चैत/  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ठूलो क्षेत्रफल अतिक्रमण गरेर अव्यवस्थित वस्ती बसेको वर्षौं बित्यो । माडी नगरपालिका अन्तर्गतको बाँदरझुलाको सम्पूर्ण बस्ती नै निकुञ्ज अतिक्रमण गरेर बसेको अव्यवस्थित वस्ती हो ।

यहाँ दिनहुँ बन फडानी हुनेक्रम जारी छ । बन्यजन्तुको बासस्थान नास भइरहेको छ । दुर्लभ वन्यजन्तु शिकारीको शिकारमा पर्ने गरेका छन् । काठमाडौँको थापाथलीस्थित प्रसुती गृह अगाडीको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर अव्यवस्थित रुपमा ठूलठूला घर ठडिन थालेका छन् । न उचित सडकको व्यवस्था मिलाइएको छ, न त खानेपानी, बिजुलीको कनेक्सन नै व्यवस्थित छ ।

विद्यालय, खेल मैदान, ढल निकास लगायतका सामान्य पूर्वाधारको समेत ख्याल नगरी जथाभावी रुपमा घर बनाइएका छन् । अव्यवस्थित बसोबासले सहरको सुन्दरता बिगार्दै आगलागी लगायतका दुर्घटनाको जोखिम उच्च रुपमा बढाएको छ ।

आजभन्दा ठिक १४ महिना अगाडि सरकारले यस्ता अव्यवस्थित रुपमा रहेका वस्ती व्यवस्थापन गर्न ब्यवस्थित बसोबास आयोग गठन ग¥यो । तर अहिलेसम्म आयोगले ठोस काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

२ वर्षको समयावधि पाएको आयोगले यस्ता अव्यवस्थित वस्ती पहिचान गर्दै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । १४ महिना समय गुजार्दा पनि आयोगले जिल्लागत समितिहरु बनाउने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।

आयोगका उपाध्यक्ष खगेन्द्र बस्न्यातले निकै मेहनत पछि बल्ल ३५ जिल्लामा जिल्लागत समिति बनाउन सफल भएको सुनाउनुभयो ।

अतिक्रमित वस्ती, सडक, कृषि जग्गा, तथा अव्यवस्थित बसोबास पहिचान र प्रमाणीकरणसहित राज्यको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘व्यवस्थित बसोबास आयोग’ गठन गरेको हो । आयोगले २ वर्षभित्र सातैवटा प्रदेशका छनौटमा परेका जिल्लाहरुमा रहेका गुठी, मठ मन्दिर तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका अव्यवस्थित वस्ती व्यवस्थापन गर्ने अख्तियारी पाएको छ ।

तर अहिलेसम्म आयोगले जिल्लागत समिति मात्रै गठन गरेको छ । गठन भएका ती समितिले पनि अव्यवस्थित बसोबास भएका स्थानको पहिचान गर्ने काम अझै सुरु गर्न नसकेकाले २ वर्षभित्र आयोगले काम सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ ।

आयोगले के के गर्छ ?
अव्यवस्थित बसोबास गर्नेमा धेरै सुकुम्बासी भएको अनुमान गर्दै सरकारले आयोगले काम सम्पन्न गरेसँगै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको छ । आयोगले आवश्यक अध्ययनपछि सुकुम्बासीलाई अहिले बसोबास गरिरहेकै स्थान वा अन्यत्र सारेर लालपुर्जा समेत उपलब्ध गराउने सक्ने छ ।

आयोगले लालपूर्जा दिएपछि फेरि अर्को ठाउँमा लालपुर्जा पाएका व्यक्तिको जग्गा फेला परे जफतसमेत गर्ने छ । जग्गाको लालपुर्जा स्थलगत रुपमा अध्ययन गरेर मात्र दिइने आयोगका उपाध्यक्ष बस्न्यातले बताउनुभयो । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाधनी पूर्जामा सुकुम्बासीहरुको स्वामित्व हुने तर उनीहरुले खरिद बिक्री भने गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सरकारी जग्गा, गुठी, मठ–मन्दिर तथा बनजंगलका जग्गामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेकाहरुको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने भएपनि निजी र व्यवसायीक रुपमा बनाइएका अव्यवस्थित बसोबासलाई भने नहेर्ने बस्न्यातले बताउनुभयो ।

के हुन्छ धुर्मुस सुन्तलीको वस्ती ?
भूकम्पपछि कलाकार धुर्मुस सुन्तलीले विभिन्न ठाउँमा बस्ती निर्माण गरेका छन् । आफ्नै प्रयासमा दाताहरुबाट रकम संकलन गरेर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले भूकम्प पीडित र विपन्न वर्गका लागि बस्ती निर्माण गरिदिएका हुन् ।

फाउण्डेसनले काभ्रे जिल्लाको पहरी गाउँका भूकम्प पीडित २० परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधी २० घर निर्माण, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरका भूकम्प पीडितहरुका लागि ६६ आवासीय घर तथा महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मुसहर वस्तीमा अपांग, बालमैत्री ५३ वटा घरको एकीकृत नमूना मुसहर वस्ती निर्माण गरेको छ । यस्तै रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नं ८ सन्तपुरमा बाढी पीडित दलित परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुविधा सम्पन्न ४७ वटा घर निर्माण गरेका छन् ।

आयोगका उपाध्यक्ष बस्न्यातले यसरी बनाइएका वस्तीको जिल्लागत रुपमा स्थापन भएका आयोगका समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउनुभयो । अहिले नै केही भनिहाल्न नसकिएपनि बनेका वस्ती व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न भएको जानकारी आफूले पाएको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले चाहेको पनि व्यवस्थित वस्ती नै हो, उहाँहरुले पनि व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न वस्ती बसाल्नुभएकोले त्यसलाई आयोगले असहयोग होइन सहयोग नै गर्छ ।”
धुर्मुस सुन्तलीले बनाएको वस्तीका बासिन्दाले लालपुर्जा नपाएपनि आफूहरुले बसाल्ने वस्तीका परिवारलाई भने सरकारले लालपुर्जा सहितको अधिकार दिने उहाँले बताउनुभयो ।

व्यवस्थित बसोबासका लागि छनौटमा परेका जिल्ला

प्रदेश १ देखि ७ सम्मका ३५ जिल्लामा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था मिलाउने भन्दै आयोगले छनौट गरेको छ । प्रदेश नम्वर २ का सबै जिल्ला आयोगको छनौट गरेको छ भने प्रदेश नम्वर ६ को एउटा जिल्ला मात्रै छनौटमा परेको छ ।

प्रदेश १ :– झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, भोजपुर र ईलाम
प्रदेश २ :– सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारा
प्रदेश ३ :– चितवन, सिन्धुली, नुवाकोट, मकवानपुर, काभे्रपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक
प्रदेश ४ :– कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, नवलपुर (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
प्रदेश ५ :– कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, परासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)
प्रदेश ६ :– सुर्खेत
प्रदेश ७ :– कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी

किन भएन समयमै काम ?

आयोग स्थापना भएलगत्तै देश चुनावमय भयो । वैशाखदेखि सुरु भएको चुनाव मंसिरसम्मै चल्यो । स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावले गर्दा आयोगले आवश्यक काम गर्ने समय नै पाउन सकेन ।

चुनावमा धेरै कर्मचारी खटिनुपर्ने बाध्यता एकातर्फ थियो भने अर्कोतर्फ जिल्लागत रुपमा बनाउनुपर्ने समिति पनि बन्न सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा जिल्लागत समिति बनाउनुपर्ने भएकाले चुनावका कारण त्यो पनि पछि धकेलियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चुनावमा खटेकाले समिति बनाउनै ढिला हुँदा उदेश्यअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार्नुहुन्छ उपाध्यक्ष बस्न्यात ।

अव्यवस्थित रुपमा बसेका वस्तीको पहिचान गर्नु, उनीहरुको स्थानान्तरण तथा सोही स्थानमा हुन सक्ने व्यवस्थापन मिलाउन समय लाग्ने भएकाले निर्धारित २ बर्षको समयमा काम नसकिने अवस्था रहेको उपाध्यक्ष बस्न्यातले बताउनुभयो ।

सरकारको निर्देशन कुर्दै आयोग

वाम गठबनधनको नयाँ सरकार बनेपछि अब के हुन्छ ? भनेर जिल्लाबाट आफूलाई दिनहूँजसो फोन आउने गरेको भन्दै उपाध्यक्ष बस्नेतले आफूहरु यो सरकारको निर्देशन कुरेर बसेको बताउनुभयो ।

पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय अनुसार आफूहरुले काम अगाडि बढाइरहेको भएपनि वर्तमान सरकारको चाहना र उद्देश्य स्पष्ट रुपमा नआएकाले अहिले आफूहरु अलमलमा परेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । “यसका बाबजुद पनि आयोगले काम गरिरहेको छ, बस्न्यातले भन्नुभयो अब सरकारले दिने निर्देशन अनुसार कामले तिब्रता पाउँछ ।”-ujyaaloonline.com