काठमाडौं,३० पुस/ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका आङ्गीक क्याम्पसमा रहेको गरीबका लागि आरक्षित कोटालाई सामान्यमा परिणत नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
आइओएम डीन कार्यालयले यही पुस २५ गते यस बर्ष आरक्षण कोटाका लागि कुनै पनि विद्यार्थीको प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै सामान्य कोटामा परिणत गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
उक्त सूचना विरुद्ध अजयकुमार पासीले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
इजलासले माघ ७ गते शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ संगै दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाएको छ ।
कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर आइओएम अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७४ पुस ३० गते आइतबार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्