शुक्रवारदेखि मतपत्र छपाईंको काम सुरु गर्ने आयोगको कार्यतालिका थियो । बिहीवार पूर्व घोषित नै छठ पर्वको विदा परेकाले शुक्रवार आफ्नो तयारीबारे सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ दिंदै मतपत्र छपाई पनि शुक्रवारबाटै छपाई सुरु गर्ने आयोगको तयारी थियो । तर, यो चाल पाएपछि सरकारले बिहीवार साँझ अचानक र अकारण शुक्रवारका लागि सार्वजनिक विदा घोषणा गर्यो । सरकारले शुक्रवार सार्वजनिक विदा घोषणा गरेपछि अदालत खुलेन । आयोगले मतपत्र छपाई सम्बन्धी आफ्नो तयारी शुक्रवारै अदालतमा बुझाएर मतपत्र छपाई सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, हठात सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरी अदालत नखुलेपछि आयोगको कार्यतालिका कम्तिमा तीन दिन पर सार्न सरकार सफल भएको छ ।

‘आजै (शुक्रवार) सर्वाेच्च अदालतलाई मतपत्र छपाईंबारे आयोगको तयारी जानकारी गराएर मतपत्र छपाई सुरु गर्ने कार्यक्रम थियो’ निर्वाचन आयोग निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर, सरकारले शुक्रवारका लागि हठात सार्वजनिक विदा घोषणा गरेकाले त्यो सम्भव भएन । कम्तिमा तीन दिनका लागि मतपत्र छपाईको काम रोक्न वाध्य हुनु परेको छ ।’

देशमा बामपन्थी गठबन्धन बनेपछि घोषित निर्वाचनमा अवरोध पुर्याउन प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले चुनाव बिथोल्न यसअघि गरेको प्रयास असफल भएपछि अदालत मार्फत त्यसलाई सफल बनाउने प्रयास थालेको थियो । कांग्रेस गठबन्धनमा रहेको राजपाका सहमहामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले मतपत्र कस्तो हुनु पर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषयलाई अदालती मुद्दाको विषय बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले असोज ३१ गते तीन सदस्यीय इजलासद्वारा छापिएका समानुपातिकका मतपत्र कायम गर्दै प्रत्यक्ष तर्फ कस्तो मतपत्र छपाई रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । तर, सोही फैसलालाई लिएर शुक्लाले अदालतको मानहानी भएको भन्दै पुन मुद्दा हाले । सोही मागदावी बमोजिम सर्वाेच्चले बुधवार मतपत्र छपाई सम्बन्धी जानकारी ३ दिन भित्र दिन आयोगलाई आदेश दिएको थियो ।

मतपत्र छपाईंमा केही दिन निर्वाचन आयोगलाई अल्मल्याउन सकिए घोषित निर्वाचन टार्न सकिनेमा सत्तारुढ कांग्रेस, राजपा र भारतीय संस्थापन पक्ष छ । अदालती मुद्दा र शुक्रवार अकारण घोषणा गरिएको सार्वजनिक विदा पनि त्रिपक्षीय सल्लाहमा भएको खुलेको छ ।