मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज स्वीकृत गरेको शिक्षाको दुई वर्षे सुधार कार्ययोजना यस्तो छ
काठमाडौं । सरकारले तत्काल दुई वर्षे सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज विहीबार बसेको बैठकले यस्तो कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । विभिन्न मन्त्रालय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्ययोजनाले नेपाली जनताको आर्थिक विकास, समृद्धि र सुशासनको तीब्र चाहनालाई पूरा गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरी नयाँ शिक्षा नीति बनाउने मुख्य रहेको छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आज स्वीकृत कार्ययोजना तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार संवैधानिक प्रावधान अनुरुप शिक्षा निकायका संरचनालाई संघीय संरचनामा लगिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा निकायको संरचना विभाजन हुनेछ । त्यस्तै, संवैधानिक प्रावधान अनुरुप शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकालाई संशोधन तथा सुधार गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसका लागि तत्काल शिक्षा ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरिनेछ ।
कार्ययोजनामा विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने प्रतिवद्धतालाई पनि आज स्वीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
यसैगरी, शिक्षामन्त्री पोखरेलले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रावधानलाई अगाडि बढाउने जानकारी दिनुभयो । उहाँले दुई वर्षभित्र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार शिक्षक सेवा आयोग नियमावली पनि संशोधन गर्ने कुरालाई कार्ययोजनाको फेहरिस्तमा समावेश गरिएको छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनका विषयलाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विषयगत शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यसम्पादन सूचक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
उहाँले दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने सुधारका बारेमा कार्ययोजनामा समावेश गरिएको बताउँदै अब सोही अनुरुप शिक्षा मन्त्रालय अगाडि बढ्ने प्रष्ट गर्नुभयो ।