सुर्खेत ।
वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाई वेपत्ता पारिएका व्यक्तीकोे छानविन आयोगले परिचय–पत्र दिने भएको छ । सशस्त्र युद्धका बेला वेपत्ता पारिएका परिवारलाई आयोगले परिचय–पत्र दिन लागेको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार भएको एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष डा. गंगाधर न्यौपानेले वेपत्ता भएका परिवारका सदस्यहरुलाई परिचय–पत्र दिइ उनीहरुको न्यायको लागी आयोग अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
‘वेपत्ता पीडितका सदस्यहरुले विभिन्न प्रकारका १४ बुँदे माग राख्दैँ सरकारलाइ ध्यानआकर्षण गराएका थिए । त्यसलाई हामीले पनि नजरअन्दाज गरेका छौँ’ उनले अगाडि थपे, ‘परिचय–पत्र वितरणका लागी दुइ वर्षको कार्ययोजना बनाए अगाडी बढेका छौँ । परिचय–पत्र वितरण एक÷दुइ महिना भित्रैमा सुरुवात हुन्छ ।’ आयोगकी सदस्य सरिता थापाले परिचय–पत्र वितरणका लागी विशेष तारगेट सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशलाई बनाएर काम अगाडी बढाइने दाबी गरिन् ।
‘सुदुरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर जिल्ला र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर परिचय–पत्र वितरण गरिने छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि धेरै पीडित भएका जिल्ला तथा स्थानलाई छनौट गरी काम गर्ने योजना छ ।’ वेपत्ता परिवारलाई राज्यले नहेरेको कारण यस विषयलाई गम्भिर रुपमा उठान गरेको र यस विषयमा काम गर्न छिटो सकिने हुँदा पीडित परिवारलाई आयोगलाई साथ र सहयोग गर्न उनले आग्रह गरिन् ।
कर्णालीमा ४०४ उजुरी दर्ता
हालसम्म कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा गरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तीकोे छानविन आयोगमा लगतकट्टा तर्फ ४०४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार कालिकोटमा ५१ वटा, जाजरकोटमा ४३ वटा, जुम्लामा २४ वटा, डोल्पामा ७ वटा र दैलेखबाट ४३ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी मुगु जिल्लाबाट २९ वटा, रुकुमपश्चिमबाट ५३ वटा, सल्यान जिल्लाबाट ७१, हुम्ला जिल्लाबाट ५ वटा र सुर्खेतबाट ७८ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ती उजुरीमध्ये १८ वटा तामेलीमा, दोहोरो काटिएको उजुरी १० वटा, सत्य निरुपण पठाईएको उजुरी ५८ वटा र जम्मा लगत कट्टा उजुरी ८२ वटा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगकी अनुसन्धान अधिकारी सरिता थापाका अनुसार कर्णालीका ४०४ उजुरी मध्ये विस्तृत छानविनको निर्णयमा ३ सय २३ वटा उजुरी रहेका छन् । उनका अनुसार अनुसन्धान अधिकारीमा तोकिएका उजुरी १ सय ६ वटा, अनुसन्धान अधिकारीमा तोक्न बाँकी १ सय ३६ वटा, अनुसन्धान अधिकारीमा तोकिएका तर काम नभएका १८ वटा र जम्मा विस्तृत छानविन कार्य गर्न बाँकी १ सय ५४ उजुरी रहेका छन् । साथै विभिन्न माध्यमबाट गरेर आयोगमा दर्ता हुन आएका कुल उजुरीको संख्या तीन हजार दुइ सय २३ रहेको आयोगले जनाएको छ ।