नेपाल कृषि प्रधान देशको हो । कृषि खेती हाम्रो मुख्य पेशाको रुपमा रहेको छ । तथ्यांकले भन्छ करिब ८५ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् ।कृषि प्रमुख जिविकोपार्जन मध्येको एक हो । देशको अर्थतन्त्र समेत कृषिले नै धानिरहेको छ । यस हिसाबले सरकारले समेत कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भनेर वर्षेनी करोडौ रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ । बढ्दो बैदेशिक रोजगारीकोले कृषिमा निर्भर जनशक्ति घट्दो अवस्थामा छ । यसले गर्दा देशको श्रमशिल र उत्पादनशिन जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन घटिरहेको छ । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदैछ ।
उत्पादनशिल क्षेत्र बाँझो भइरहेको छ । हामी यहाँको भन्दा आयतित उत्पादनको भर पर्नु पर्ने अवस्था छ । तीन तहका सरकारका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी छन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि गर्नु पर्ने । त्यस मध्ये जनताको सबै भन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकार हो । तर जनतालाई त्यो महशुस अहिले पनि हुन सकेको छैन । जनताका गुनासोको सुुनुवाई हुन नसकेको अवस्था छ । यस अर्थमा किसान सम्म न त व्यवस्था पुगेको छ । न त देशको कृषि प्रणाली नै । सिंगो देशमा अत्यधिक मात्रामा रहेका किसानहरु सरकारहरुका प्राथमिकतामा बढ्न सकेका छैनन् । आफ्नै पाखुरा चलाएर परिश्रम गर्ने किसानहरुको पक्षमा सत्ता र सरकार केही पनि हुन सकेनन् । त्यही कारणले किसानहरुको समस्या उस्तै छ । स्थानीय सरकार कार्यान्वयनका दुई वर्ष आचोलना मै बिते ।
यद्यपी अहिले पनि स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि आचोलना मुक्त हुन सकेको छैनन् । स्थानीय तहमा हुने हरेक क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । किसानहरुका समस्या समाधानको लागि समेत स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएको पाइन्छ । भने किसानहरु गुनासो गरिरहेका छन् । अर्कातिर यसक्षेत्रमा रहेको विचौलियाका कराण पनि किसानले सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । अहिले कृत्रिम अभावको मार । कहिले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्यामा किसानहरु रहेका छन् । यसले दैनिक दुःख गरेर हातमुख जोर्नेहरुलाई जीवन जिउन नै मुस्किल परेको छ । अब भने स्थानीय सरकारले किसानहरुको समस्या समाधानको लागि सक्रिय हुनु पर्छ । किसानहरुलाई कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरणको लागि ध्यानदिनु भएको छ । जनतालाई सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूति गराउनै पर्छ ।