मुलुकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट भाषणको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको दिन पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको ट्वीनटर जहाज गन्तव्यमा नपुगी हराइरहेको थियो । त्यस कारण पनि नेपालीहरुको मन दुईतिर तानिएको थियो । बजेट भाषण र तारा एयरको विमानतिर । मानिसहरुले जहाज र त्यसमा भएका मानिसहरु सकुशल हुने कुरामा त आश मारिसकेका थिए ।
त्यही भएर अर्थमन्त्रीको भाषण सकिँदानसकिँदै त्यही दिन कतिपयले त चालक दलका सदस्य र यात्रुहरुप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्ने काम सुरु गरिसकेका थिए । भोलिपल्ट बिहानअर्थात जेठ १६ गते भने नेपाली सेनाले जहाज दुर्घटनाग्रस्त भइ चालक दल र यात्रुहरु समेत सबै मृत्यु भएको खबर बाहिर ल्यायो । त्यसपछि भने मुलुकमा साँच्ची रुवाबासी चल्यो ।
विशेष गरी चालक दलका सदस्यहरुलाई इङ्गीत गरेर श्रद्धाञ्जलीका धेरै स्टाटस फेसबुकमा पोष्ट भए । त्यसमा पनि मेरै अनन्य मित्र मणिराम पोखे्रलको २५ बर्से छोरा को–पाइलट उत्सव पोखे्रलको श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको कलकलाउँदो फोटोले धेरैको मन धर्किएको र चर्किएको अनुभूति भयो । व्यक्तिगतरुपमा नचिनेकै भए पनि धेरैले फोटो सेयर गरेर श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको देख्दा मेरो मनमा पनि धेरै कुराहरु खेले ।
मानिसहरुको मन यसरी तरल हुनुमा एउटा कुरा त साँच्चिकै असमयमा भएको मृत्युले गर्दा हो भने अर्को कुरा एउटा दक्ष जनशक्तिको अवसान पनि महŒवपूर्ण कारण हो ।
उत्सवको बुबा मनिराम पोख्रेलले समेत स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘शिक्षण पेसा अँगालेर भए पनि उच्च मनोबलका साथ गरिएको जीवनभरिको लगानी, इन्छा, आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य र सपना सबै ध्वस्त पारेर सदाका लागि छोडेर गइस् बाबु, स्वर्गमा बास होस् ।’ साँच्ची हाम्रो जस्तो मुलुकमा जहाँ शिक्षामा सरकारी लगानी नगण्य छ त्यहाँ व्यक्तिअर्थात अभिभावकको लगानी उच्च रहेको स्वभाविकरुपमा देखिन्छ । मानिसहरु दक्ष जनशक्तिप्रति आकृष्ट हुनुपर्ने कारण पनि दक्ष जनशक्तिहरु नै देश विकासका खम्बाहरु हुन् भन्ने कुरा धेरैले बुझेका छन् । त्यसैले धेरै मर्माहत पनि भएका छन् ।
सामान्य नागरिकलाई दक्ष जनशक्तिमा रुपान्तर गरी दक्ष जनशक्तिमार्फत मुलुकको कायापलट गर्न योगदान गर्ने क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । अहिलेको बजेटले शिक्षालाई कसरी हेरेको छ र कति बजेट विनियोजन गरेर शिक्षामा के कस्ता कार्यक्रमहरुलाई कसरी उगेरा लगाएको छ त भन्ने विषयमा यो पंतिकारले आफ्नो आलेखमा केही अक्षरहरु खर्चिने काम गरेको छ ।
एउटा विज्ञले झै म बजेटको बारेमा त्यत्ति धेरै जान्दैन । तथापि सावाअक्षर चिनेको हिसाबले पढ्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रको बजेट परिमाणात्मक हिसाबले त्यत्ति धेरै नभए पनि गुणात्मक हिसाबले राम्रै कुराको पहल हुन थालेको अनुभूति भएको छ ।
बजेटले शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने उद्देश्यका साथ विद्यार्थीहरुलाई कक्षा कोठाबाटै व्यावसायिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न हाल एक सय ४० विद्यालयमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएकोमा यसलाई विस्तार गरी अब दुई सय ४० विद्यालयमा पु¥याउने लक्ष्य राखी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधारसहितको भवन निर्माण, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको क्षमता विकास, कार्यमूलक अनुसन्धान, परियोजना कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइमा सहयोग पुग्ने गरी एक हजार दुई सय विद्यालयहरुमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने भनिएको छ । यसका अतिरिक्त हाल कक्षा ५ सम्मका लागि सञ्चालन गरिएको विद्यार्थीहरुका लागि दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म पु¥याउने गरी यस वर्ष कक्षा ६ सम्म सञ्चालन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ ।
विद्यालयहरुमा सूचना प्रविधिको विस्तार विकास गर्ने ध्येयले माध्यमिक तहको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषयका विज्ञ शिक्षकहरुबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिता गर्न प्रत्येक प्रदेशका २० वटा विद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नका लागि बजेट (१० करोड) को व्यवस्था गरिएको छ ।
बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको शैक्षिक नेतृत्व, व्यवस्थापन सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनुको साथै विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारका लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सोबमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च पाउने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
यसै वर्षदेखि कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुको श्रेणीगत हिसाबले वर्गीकरण गरी सूचकका आधारमा नमुना विद्यालय हुने विद्यालयलाई पुरष्कृत गर्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
बजेटले सरकारी विद्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गरी उपयुक्त संख्या कायम गर्ने र रिक्त पदको स्तर निर्धारण गरी स्थायी प्रक्रियाबाट पदपूर्ति गर्ने कुरा उल्लेख छ । स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी समायोजन गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार आवासिय विद्यालयको स्थापना गरिनेछ भन्ने कुरासमेत बजेटमा उल्लेख छ ।
यसका साथै उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्सका रुपमा विकास गरिनुका साथै नेपालका उच्च शैक्षिक संस्थाहरुमा विदेशी विद्यार्थीको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरी भर्ना, भिसा र आवासको सहज व्यवस्था गरिने र विदेशी प्राध्यापकलाई समेत सहज भिसा सुविधाको व्यवस्था गरी नेपालमा सहजीकरण गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
साथै प्राविधिक विषयको स्नातक तह र अन्य विषयको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्थानीय तहको योजना निर्माण र ग्रामीण विकासमा योगदान गर्ने गरी न्यूनतम ९० दिनको स्वयम्सेवामा लगाउन सकिने सवाललाई पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुलाई उक्त मेडिकल कलेजहरुको शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरी प्रयोग गर्ने कुरालाई समावेश गरेको छ ।
यसका लागि बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ–गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा विस्तार गरी प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न विश्वविद्यालयसँगको सहयकार्यमा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालहरुमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने क्रममा बुटवल मेडिकल कलेज र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत मेडिकल कलेज र कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल तथा गेटा मेडिकल कलेज र सेती तथा महाकाली अस्पताल बीचको सहकार्यमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
यसका साथै बजेटमा जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अपर्याप्तता भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्य शिक्षामा प्रमाणपत्रदेखि उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनलाई सहज बनाउन भर्ना संख्या, भर्ना प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रवन्ध गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने भनिएका उल्लिखित मुख्य मुख्य कार्यक्रमहरुको आँकलन गर्दा आश लाग्ने अवस्था छ । शिक्षा क्षेत्रका लागि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल बजेटको १०.९५ प्रतिशतअर्थात एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
यसमध्ये शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्थात केन्द्र सरकारका लागि ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशका लागि पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड विनियोजन गरिएको देखिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट पर्याप्त छैन । तुलनात्मकरुपले गत वर्षभन्दा अलिकति प्रतिशत बढे पनि यो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा कम्तिमा १५ प्रतिशत जति बजेटको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यो केही हो जस्तो लाग्दैन । शिक्षामा सुरु गर्न लागिएको कार्यक्रमहरु भने आश लाग्दा छन् ।
कमाउँदै पढ्दै गर्ने कार्यक्रमका लागि मुलुकका दुई सय ४० विद्यालयहरु छनोटमा परेका छन्, जसलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने शिक्षालाई प्रत्यक्षरुपमा श्रम र उत्पादनसँग जोड्न सकिने देखिन्छ । गत वर्ष यही कार्यक्रमका लागि छनोट भएका सय वटा विद्यालयहरुले आजका मितिसम्म पनि सुको बजेट नपाएको अवस्था देख्दा भने कुरा मात्रै हुन कि जस्तो पनि लाग्छ ।
खाजा कार्यक्रम कक्षा ८ सम्म सञ्चालन गर्ने नीति बनाइ हाल ६ कक्षासम्म चलाउने भनिएको छ जुन, जायज छ तर महँगीको अनुपातमा खाजा रकममा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ जसको बारेमा बजेटले बोलेको छैन ।
कम्तिमा एउटा प्रदेशका २० वटा विद्यालयहरुलाई सूचना र प्रविधिको हिसाबले सुविधासम्पन्न बनाउने कुरा पनि राम्रो छ । यसका लागि त्यहाँ कार्यरत जनशक्ति पनि यसका लागि दक्ष र सीपयुक्त हुनु आवश्यक छ । अन्यथा कम्प्युटरलाई कपडाले छोपेर राख्ने भयो भने त्यसको खासै अर्थ हुँदैन ।
प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि प्रस्तावको आधारमा बजेट खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि राम्रो कार्यक्रमको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रदेश अस्पतालसँग मेडिकल कलेजको सहकार्यलाई बजेटमा समावेश गरिएको छ जुन, हुनु आवश्यक थियो ।
यो पंक्तिकारले सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनामा काम गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णयसहित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताललाई सुर्खेत मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा केन्द्रीय सरकारसम्म पु¥याएकोमा त्यो काम र त्यससँग सम्बन्धित कागजात अहिलेसम्म थन्किएको अवस्था छ ।
अब बजेटमै आइसकेपछि त आशा गरौं त्यसले निकास पाउछ होला । यत्ति मात्र होइन मुलुककै सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेजहरुको सञ्चालन गर्नका लागि बजेटले परिकल्पना फाष्ट ट्रयाक मात्र नभइ मितव्ययी तरिका पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
समग्रमा मुलुक गरिब छ । त्यसैले बजेट पनि त्यस्तै छ । मुलुकमा काम गरेर खानेभन्दा बसिखानेहरु धेरै छन् । उनीहरुका निम्ति पनि तलब भत्ता र सेवासुविधाका खातिर बजेट छुट्याउनै प¥यो । बसिखानेहरुले काम गर्न खोज्नेहरुलाई काम गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण पनि दिँदैनन् । यो देशको बिडम्बना हो । यस्तैयस्तै कारणले बजेट नपुगे पछि शिक्षामा बजेट कम हुन गएको कुरा त बुझिन्छ नै ।
यसका साथै शिक्षाप्रति सकारात्मक र बृहत सोच नभएकोहरुले सत्तामा हालीमुहाली गर्ने परिपाटीले पनि शिक्षा केही हदसम्म होचो अर्घेलोमा परेको कुरामा पनि विवाद छैन । मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा सामुदायिक विद्यालय छन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम एक हजार दुई सय विद्यालयमा राखिएको छ । यो त अझै बढी हो ।
प्राविधिक शिक्षा र सूचना र प्रविधिका विस्तार गर्ने कार्यक्रम त दुई-तीन सय विद्यालयमा मात्र छ । कछुवाको यो गतिले हाम्रा ३० हजार विद्यालयहरु कहिले लाभान्वित हुने होलान् भनेर बेस्सरी पिरलो लाग्छ । आशा छ, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले पनि डोजर गुडाउने रकम शिक्षा क्षेत्रतिर लगानी गरेर अब त केही गर्ने छन् । अन्यथा विद्यार्थीहरुले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाएजस्तै, बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु पनि अधिकांंश विद्यालयहरुका लागि आकाशको फल सावित हुने कुरामा कुनै सन्देह देखिँदैन ।