सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा २३ प्रतिशत बढि दलित समुदाय बसोबास गर्छन् । कर्णाली क्षेत्र अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै छ । ठुलो संख्यामा रहेका कर्णालीका दलितहरु अहिले पनि पछौटेपन र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको चपेटामा छन् ।
यही जेठ ५–६ सम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सञ्चालित जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी ‘प्रादेशिक सम्मेलन’ले ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । विभिन्न आरोह अवरोध पार गर्दे अबको दलित अधिकारको आन्दोलन एकिकृत र संस्थागत गर्न गर्नुपर्ने माग सहित सकिएको हो । सम्मेलनले खासगरी दलित र सामाजिक बहुआयमिक विभेद, उत्पीडत र बहष्किरणमा परेका सबै वर्गको मानवअधिकारको सम्मान, सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि जोड दिएको छ ।
यहाँका हरेक तहमा अहिले दलितहरुको उपस्थिति न्युन देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशका २३ प्रतिशतभन्दा बढी दलितको सामाजिक न्यायमा सहयोग पुग्ने गरि ‘सत्र बुँदे घोषणापत्र’ जारी गरेको हो । प्रादेशिकस्तरको सम्मेलन संघियतामा दलित आन्दोलनको एउटा स्वरुप भएको मुक्ति समाज नेपालका महासचिव गणेश विश्वकर्माले बताए । दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रादेशिकस्तरका सम्मेलन सञ्चालन गरेका छौँ’, महासचिव विश्वकर्माले भने, ‘मुलुकभरिका दलितसहित सामाजिक विभेदमा परेका नागरिकको मानवअधिकारको लागि लामो समयदेखी लड्दै आएका छौ ।’
राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा भएका प्रतिबद्धता, अनुबन्ध, सन्धि, अभिसन्धिको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने उद्देश्यले सम्मेलन गरिएको उनको भनाई छ । ‘नेपालको संविधानको मूल मर्म सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता अनुरुपको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मानवअधिकारको दृष्टिले विशेष प्राथामिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा दलित समुदायलाई उच्च प्राथामिकतामा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने विषयमा राज्यका सबै निकायले अधिक सरोकार राख्नुपर्छ ।
प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्री र हरेक नगर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख तथा अध्यक्षको अध्यक्षतामा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणमा जोड दिइएको छ । त्यसका साथै दलित समुदायलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका सबै अङ्ग, संरचना तथा निकायमा सहभागी गराउन समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक कानून निर्माण गर्न सुझाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना, राष्ट्रिय दलित आयोगको समन्वय र दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा दलित राजनीतिक सङ्गठनका प्रतिनिधि, दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न नागरिक सङ्घ÷संस्था, नागरिक समाजका अगुवा तथा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी र मानवअधिकार रक्षकसमेतको सहभागितामा घोषणापत्र निर्माण गरी जारी गरिएको थियो ।