काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भएको छ ।
बलात्कार आरोप लागेका महरालाई नेकपा सचिवालय बैठकले सभामुख र सांसद दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको थियो । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले दुवै पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिए पनि महराले सभामुख पदबाट घुमाउरो शैलीमा राजीनामा बुझाएका थिए ।
नेकपा एक सचिवालय सदस्यका अनुसार बैठकले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरेकाले अब संसदीय दलको बैठकमा उनलाई नबोलाइने बताए ।
संविधानको कुन धाराअनुसार राजीनामा गरेको भन्ने कुरासमेत आफ्नो राजीनामा पत्रमा उल्लेख नगरेको र पार्टीले दिएको सुझावसमेत नमानेकाले पार्टीले आवश्यक कारबाही प्रक्रियाअघि बढाउने नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीले दिएको सुझावअनुसार राजीनामा नदिएकाले अब पार्टीले उनले अनुशासनको कारबाही गर्ने स्रोतको दाबी छ । पार्टीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगरी अनुशासन उल्लंघन गरेका महरालाई सांसद पदबाट समेत पार्टीले कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
महराले राजीनामा नदिए उनलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थामार्फत हटाउने तयारी नेकपाले गरेको छ । ऐनको दफा ३२ मा दलको केन्द्रीय समितिले कुनै पनि सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी निष्कासन महराको सांसद पद स्वतः रिक्त हुनेछ ।
सभामुख पदबाट राजीनामा दिइसकेका महराले सांसदको जिम्मेवारीमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष नेकपाको रहेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत घटना पुरै बेहोरा हेरी सभामुख र सांसद पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए ।
पार्टी बैठकमा छलफल गर्नुभन्दा अघि नै अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसहित शीर्ष नेताले यस विषयमा बुझेर यस्तो सुझाव दिएका थिए ।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहाललाई समेत महराले झुठो कुरा गरेकाले छानबिनमा असर नपरोस् भनी राजीनामा दिन सुझाइएको थियो । वास्तविकता बुझेपछि अध्यक्षद्वयले महरालाई हप्काउँदै झुठो कुरा नगर्न भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले घटनाको बारेमा आफंै सुरक्षाकर्मीसहित विभिन्न माध्यमबाट सूक्ष्म अध्ययन गरेका छन् । यस घटनाले पार्टीको समेत बदनामी भएको निष्कर्ष निकाल्दै घटनाको स्वच्छ एवं निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उनलाई राजीनामा दिन भनिएको हो ।
कुनै सांसद पद छाड्न चाहे सभामुखलाई राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सभामुखले राजीनामा स्वीकार नगर्दासम्म पद रहन्छ । संविधान जारी भएलगत्तै डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङलाई राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो ।
तर, संविधानको विरोध गर्दै राजीनामा गरेका तत्कालीन सद्भावनाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णलगायतको राजीनामा सभामुखले स्वीकृत गरेका थिएनन् । फलस्वरूप उनीहरूले संविधान जारी भइसकेपछि संसद्मा फर्किएका थिए ।
कानुनमा रहेको यस्तो व्यवस्थाका कारण समेत महराले सांसद पदबाट राजीनामा नदिएको हुन सक्ने एकपक्षको आँकलन रहेको छ ।
तर, सभामुखबाट राजीनामा गरेको महराले सांसद पदबाट समेत उपसभामुखलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिन सक्थे भन्दै अर्को पक्षले अब पार्टीबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।