शिक्षालाई मानवको तेस्रो आँखाको रुपमा लिईन्छ । अर्थात् मानिसको तेस्रो आँखा शिक्षा हो । शिक्षा विना जो कोही आँखा भएर पनि अन्धो मानिन्छ । नेपालको संविधानले नै शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क हुने उल्लेख गरेको छ । कक्षा १ देखी ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । भने उच्च शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ । कर्णाली लगायातका पिछडिएका क्षेत्रमा उच्च शिक्षा सम्म निःशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्था छ । अहिले नेपालमा ३५ हजार १सय २१ विद्यालय छन् ।
ती मध्ये ३० हजार ३४ सामुदायिक र ५ हजार ८७ निजि विद्यालय । शिक्षा विभाग २०७१ को तथ्याक हेर्दाा विद्यालय भर्ना दर ७७.७ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि छात्रा ७७ .३ र छात्र ७८ .१ प्रतिशत भर्ना हुन्छन् एक शैक्षिक सत्रमा ।यसैगरी देशभर कुल ३४ हजार ८ सय विद्यालय अहिले पनि संचालन रहेका छन । समग्र शिक्षाको लागि चालु आवमा शिक्षामा सरकारको निजी क्षेत्र बाहेक प्रत्यक्ष लगानी करिब ९९ अर्ब अर्थात बजेटको करिब १२ प्रतिशत तथा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्नको लागि छात्रवृत्ति पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ । दुर्गमका जिल्लाहरुमा भर्ना दर निकै कम छ । तर सुगम भनिएका विद्यालयहरुमा त्यस्तो अवस्था पाईन्छ । केही तराईका जिल्ला र निश्चित समुदायका हजारौ विद्यार्थी विद्यालय क्षेत्र बाहिर रहेका छन् ।
उनीहरुको समाजमा शिक्षालाई प्राथमिकता दिईदैन । उनको आवश्यकता शिक्षा होईन । साझँ विहानको गाँस, कपास र बाँस ठुलो कुरा हो । यहाँ दलित, थारु, चेमार खटिक लगायतका समुुदायका कैयन बालबालिका विद्यालय क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेका छन् । छात्रवृत्ति यस्ता खालका विद्यार्थी र समुदायका बालबालिकाहरुको लागि हो तर यस्ता खालका सरकारी कार्यत्रमले न विद्यार्थीलाई छाएको नत विद्यार्थी लाई । तरमा मात्रै सिमित रहेको हो भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन सम्भव छैन् । अनिवार्य शिक्षा त संविधानको खोष्टोमा मात्रै सिमित हुनेछ । त्यसैले आम जनताका समस्या समाधानको लागि सबैले ध्यान दिएर लागौं । शिक्षालाई अनिवार्य बनाऔँ ।