नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५’ तोकेकोभन्दा कम्तीमा १० देखि २० गुणा न्यून जरिवाना लिएर सार्वजनिक स्थानमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर फाल्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको खुलेको छ । ऐनले तोकेको भन्दा कम राजस्व असुल गरिएको विषय अख्तियारको अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
बाँके नेपालगन्जका औषधी पसल, ल्याब तथा क्लिनिकहरूले प्रयोग भइसकेका सुई र सिरिन्ज, रगत लागेका पन्जा, म्याद नाघेका औषधीहरू सडकमै जथाभावी फाल्दै आएका छन् ।
त्यस्ता फोहोरमैलाको सम्पर्कमा आउने स्वस्थ व्यक्तिलाई पनि संक्रमण सर्न सक्ने र संक्रमण फैलने, पशुहरूबाट पनि संक्रमण फैलन सक्ने, बालबालिकाको पहुँचमा पुगेका गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्ने जोखिम रहन्छ । तर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका यस्तो कसुर गर्नेहरूलाई कानुनले तोकेको भन्दा निकै न्यून जरिवाना लिएर उन्मुक्ति दिँदै आएको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मंगलबार सडकमै स्वास्थ्यजन्य फोहोर फाल्ने हरिओम मेडिकल हललाई पाँच हजार जरिवाना तिरायो । तर, उक्त जरिवाना रकम कानुनले तोकेको भन्दा निकै न्यून हो ।
उपमहानगरपालिकाले फोहोरमैला सम्बन्धि जरिवाना गर्ने ऐन ‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५’ हो । उक्त ऐनको परिच्छेद ८ को दफा २५ को उपदफा ञ मा ‘रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने वा गराउने’ कामलाई कसुरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त कसुर गर्नेलाई दफा २६ को उपदफा ८ मा गरिएको सजायको व्यवस्था अनुसार कम्तिमा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नसक्ने भनिएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले अघिल्लो मंगलबार पनि यसैगरी फोहोर फाल्ने एक अर्काे मेडिकललाई पनि पाँच हजार मात्रै जरिवाना गराएको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य निरीक्षक नरेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरहरूले संक्रमण फैलाउन सक्ने जोखिम भएकैले अन्य फोहोरभन्दा फरक तरिकाले विशेष विधिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर सडकमा फाल्ने कार्यलाई कानुनले नै अक्षम्य र सहुलियत दिन नसकिने भन्दै अलग्गै व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर निष्कासन गर्ने संस्था आफैँले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निश्चित शुल्क लिएर व्यवस्थापन गरिदिने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरका लागि ल्याण्डफिल साइटमै प्रशोधन स्थलको पनि व्यवस्था गरेको छ । यति व्यवस्था हुँदा हुँदै व्यवसायीहरूले चरम लापरबाही गर्दै हानिकारक फोहोरमैलाहरू सडकमै फालिदिँदा पनि उपमहानगरपालिकाले एक पटक नभै पटक–पटक आफ्नै कानुनले तोकेको व्यवस्था भन्दा निकै न्यून रकम जरिवाना गराउँदै आएको छ ।
२०८० साल असार ११ गते नेपालगन्ज सुर्खेतरोडमा रहेको नन्दादेवी कन्सर्नले पनि सडकमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर फालेको पाइएपछि १० हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना गराएको थियो । पटक–पटक जरिवाना गराउँदै आए पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूले सडकमा मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने फोहोरहरू फाल्न रोकेका छैनन् ।
‘नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०७५’ कै दफा ३७ मा उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको व्यवस्था संघीय सरकारको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०६८ बमोजिम हुने भनिएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०६८ मा पनि ‘रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने’ र ‘औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्कासन गर्ने वा गराउने’ कामलाई कसुर मानिएको छ ।
यदि यस्तो कसुर भएमा सोही ऐनको दफा ३९ को ८ बमोजिम स्थानीय तहले ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले आफ्नो ऐनमात्रै होइन संघीय सरकारको ऐनको पनि ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्द स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरसम्बन्धि कारबाही स्वास्थ्य महाशाखाले नै गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, उनले हाललाई व्यवसायीहरूलाई सचेतना र जागरुकताका लागि जरिवानामा सहुलियत गरिएको बताए ।
जरिवानामा पनि कानुनले न्यूनतम भने तोकेको भन्दा निकै कम जरिवाना असुल गरेर सहुलियत दिनु आर्थिक अनियमितता होइन ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ऐनले तोकेको रकम सबैले तिर्न नसक्ने पनि हुन सक्छन् । एकैचोटी ठूलो रकम तिर्न नमान्न पनि सक्छन् । पहिलो पटकलाई सहुलियत दिऔँ भनेर गरेको हो ।’
उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख वीरबहादुर थापाले आफूलाई स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला फालेकोमा गरिएको जरिवानाबारे जानकारी नै नभएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले उपमहानगरपालिकाको ऐनअनुसार अन्य फोहोर सरह नै जरिवाना गरिएको बताए । तर उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीहरूलाई दिएको जरिवानाको रसिदमै औषधीजन्य भनेर जनाइएको छ ।
नगर उपप्रमुद राईले मिसन टुडेसँग भने, ‘हाम्रो नगरपालिकाको ऐनमा पहिलोपटक पाँच हजार जरिवाना भनेको छ । यसलाई पनि अन्य फोहरसरह नै भने जरिवाना लगिएको होला । अहिलेलाई सचेतिकरण गरौँ भन्ने उद्देश्य हो ।’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख गणेशबहादुर अधिकारी ऐनले तोकेको भन्दा कम राजस्व असुल गरिएको विषय अख्तियारको अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ने बताउँछन् । उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘कानुनले तोकेको भन्दा कम वा बढी राजस्व लिनु हुँदैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने अनुसन्धानको विषय बन्छ । यद्धपि यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्