राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण

शिवु खनाल । दाङ ।

चुरे तथा देउखुरी क्षेत्रमा रहेको वनजंगलबाट काठ चोरी तस्करी वृद्धि भएको जनगुनासो बढेपछि डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीका वन कर्मचारीले निगरानी बढाएका छन् । वनबाट हुने काठ तस्करी रोक्न वन कर्मचारीले चौबीसै घण्टा सवारी र पैदल गस्ती खटाएर निगरानी बढाएका हुन् ।

डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीका सिनियर डिभिजनल वनअधिकृत मेहन्द्रराज वाग्लेले काठ ओसारपसार हुने चोरबाटो र भित्री जंगलसम्म गस्ती टोली खटिएको बताए । डिभिजनल वन अधिकृत वाग्लेले वनबाट हुने अवैध काठ तस्करी रोकथाम गर्न वन कार्यालय सक्रिय रहेको बताउँदै आफू डिभिजनल वन प्रमुखका रूपमा देउखुरी आएदेखि नै अवैध काठ तस्करी शून्यमा झार्ने रणनीतिसहित अगाडि बढेको दाबी गरे ।

कार्यालयमातहत रहेका लमही सब–डिभिजन, सतबरिया सब–डिभिजन, बेला सब–डिभिजन, गंगदी सब–डिभिजन, गढवा सब–डिभिजन, कालाकाटे सब–डिभिजन, गोबरडिया सब–डिभिजन र राप्ती सब–डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई सक्रिय भएर वनको सुरक्षा गर्न निर्देशन दिइएको डिभिजनल वन अधिकृत वाग्लेले बताए ।

सो अवसरमा भारतसँग सीमा नाका जोडिएको दाङका सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय र सामुदायिक वनहरू अनुगमन गरिएको छ । डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीका सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेको नेतृत्वमा पुगेको वनको टोलीले मंगलबार सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरूको स्थलगत अवलोकन तथा निरीक्षण गरेको हो ।

वनहरूको अवलोकन गर्दै डिभिजन सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत वाग्लेले उपाभोक्ताले नै सामुदायिक वन संरक्षणका लागि आलोपालो प्रणाली लागु गर्न आवश्यक रहेको बताए । वनको हैसियत सुधार्न उपभोक्ता स्वयम् सक्रिय भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरूको स्थलगत अवलोकन गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेको सामुदायिक वन संरक्षण कार्यप्रति उनले खुसी व्यक्त गरे ।

‘स्थानीयबासी आलोपालो गर्दै वन संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अहिले बल्ल हरियो वन नेपालको धन भन्ने नाराले सार्थकता पाएको छ,’ उनले भने । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना सञ्चालन गरिरहेकाले डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीले देउखुरीका विभन्न सामुदायिक वनको हैसियत सुधार्न वन संवद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

वन संवद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत वनमा रहेका साल र अस्नाका रूखसमेत गणना भइरहेको छ । ती रूखको संख्या, प्रजाति र अवस्थाबारे ‘जीपीएस सिस्टम’मार्फत विवरण संकलन गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । यस कार्यमा उपभोक्तालाई डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीबाट खटिएको प्राविधिक टोलीले सहयोग गरिरहेको छ । वन संर्वद्धन प्रणाली लागू भएपछि देशका कुन ठाउँमा कुन प्रजातिका कति रूख छन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन हुनेछ ।

सन् २०२२ देखि कार्बन व्यापार गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई सघाउ पुग्ने विश्वास सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत वाग्लेको छ । उनले वनको हैसियत सुधार नभए कार्बन भण्डारण क्षमता घट्दै जाने र सरकारले कार्बन व्यापार गर्न नसक्ने बताए । नेपालमा कूल भू–भागको ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ । विभिन्न कारणले वन क्षेत्र मासिँदै गइरहेकाले सरकारले यसको संरक्षणका लागि पहल गरिरहेको छ ।

अनुगमनमा डिभिजन वन कार्यालय दाङ, देउखुरीका वरिष्ठ वन अधिकृत उपेन्द्र अर्याल, सहायक वन हरि पौडेल, गंगदी सब–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मनोजकुमार शाह, अजम्मरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लमहीका अध्यक्ष पवन शर्मा रिजाल, राजपुरका स्थानीय समाजसेवी चक्रबहादुर खड्का (शिखर), श्रीधर डाँगीललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।