स्थानीय सरकार प्रमुखहरू भन्छन् : संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने ऐन कानुन बनाऊ

आज देशव्यापी रूपमा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइँदै छ । २०७२ सालमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भएर लागू भएको दिनको सम्झना स्वरूप राष्ट्रिय रूपमा नै यो दिवस मनाइँदै आएको हो । यही संविधानअन्तर्गत अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकारहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेका मुुलुकका यिनै तीन तहका सरकारहरू नै हुन् । तर नवौँ संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकारबीच केही गुनासा, कटाक्ष र असन्तुष्टि र टकरावहरू पनि देखिने गरेका छन् । अझ केही समूहले त यो संविधानप्रति नै असन्तुष्टि समेत जनाउँदै आएका छन् । औपचारिक रूपमा दिवस मनाउनु एउटा कुरा हो तर यो संविधानको सार्थकता सिद्ध गर्न र सबैले यसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि यसको सफल कार्यान्वयन नै हो । संविधानको मर्म र भावना अनुरूप ऐन कानुन निर्माण गरेर जनतामा यसलाई स्थापित गर्न सक्दा नै संविधानको औचित्य पुष्टि हुने हो । संविधान निर्माण भएर यसको कार्यान्वयन भइरहँदा स्थानीय सरकारहरूले यस कसरी लिएका छन् त ? यसै सन्दर्भमा हामीले प्रतिनिधि पात्रका रूपमा पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली र सुर्खेतका एक–एक पालिका प्रमुखहरूसँग उनीहरूका विचार यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।

पूर्णप्रसाद आचार्य
नगर प्रमुुख
कोहलपुर नगरपालिका, बाँके

यो वर्षको संविधान दिवस हामीले विभिन्न प्रतियोगिताको आयोजना गरेर नेपालगन्जमा जिल्लास्तरीय रूपमा मनाउँदै छौँ । गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लास्तरीय संविधान दिवस नेपालगन्जमा मनाउन लागेका हौँ ।

त्यसका लागि हामीले गर्नुपर्ने सबै तयारी गरिसकेका छौँ । आज हामी कोहलपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघिबाट पञ्चेबाजा र नेपालको झन्डासहित ¥याली निकालेर घरबारी टोल, धम्बोझी चोक हुँदै बिपी चोकमा सबै नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ । साथसाथै विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी र आमनागरिकहरूको पनि सहभागिता रहनेछ । यसका लागि हामीले बुधबार नै परिपत्र गरिसकेका छौँ । साथै संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन हुँदै छन् ।

नेपालको संविधान लागू भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि धेरै नियम कानुनहरू र कार्यविधिहरू बन्न बाँकी नै छ । संविधान मात्रै बनेर हुँदैन, ऐन, कानुन र कार्यविधि बन्न बाँकी छन् । यसले पनि कहीँकतै स्थानीय सरकारसँग पनि केही कुराहरूले समन्वय राख्ने गर्छ । त्यसैले कामै गर्न नसक्ने गरी कानुन निर्माण नभएको पनि होइन । तर, कतिपय कानुन निर्माण नभएका कारण पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा मुद्दाहरूमा काम गर्न असहज हुने गरेको छ । यसमा संघ र प्रदेशले कहीँकतै संकुचनको भावना राखेको हामीलाई महसुस हुने गरेको छ ।

हाम्रो एकल अधिकारभित्र रहेका क्षेत्रहरूमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण नभएको हो कि भन्ने पर्छ । तथापि क्रमश संघले प्रदेशलाई प्रदेशले स्थानीय तहलाई संविधानमा भएका कुराहरू हस्तान्तरण गर्दै जाने विश्वास हामीले लिएका छौँ । क्रमशः कानुन, ऐन र कार्यविधि बन्दै जाने र यसले काम गर्न सहज हुने आशा छ ।

मोहनमाया ढकाल
नगर प्रमुख
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रदेश राजधानीसमेत भएको नगरपालिका भएकाले हामीले संविधान दिवस प्रदेशसँग संयुक्त रूपमा मनाउने निर्णय गरेका छौँ । औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर हामीले पनि संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाउन गइरहेका छौँ ।

हाम्रो संविधान बनेको पनि एक दशक पुग्न थाल्यो । तर मुलुकमा अझै पनि संघीयता पूर्णरूपमा लागू हुन नसकिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ । राजनीतिक संघीयता लागू भए पनि मुलुकमा वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता अझै लागू हुन सकेको छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । अहिले पनि निजामती ऐन, शिक्षा ऐन बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । शिक्षा तीनै तहले हेर्ने भनिए पनि स्पष्ट ऐन पनि छैन नीति पनि आउन सकेको छैन ।

यसले गर्दा पनि कसले कति अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ । अर्कोतिर निजामती ऐन नबन्दा स्थानीय सरकारहरूले जनतालाई दिने सेवामा प्रभाव परिरहेको छ । अहिले पनि संघीय सरकारले नै स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पठाउँदै आएको छ । यसले सेवाको स्थायित्व आउन सकेको छैन ।

संविधान बनेर कार्यान्यवनमा आइरहँदा कानुनहरू पनि निर्माण भएर स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतिर संविधानले भनेअनुसार समावेशिताका कुरा, आर्थिक व्यवस्थापनका कुरा तथा जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका कुराहरू छन् जसलाई परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । कतिपय विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्दा तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अभाव देखिएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेका केही अधिकारहरू स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरे पनि समाजमा अत्यन्तै महत्व राख्ने शिक्षा, प्रशासनिक कानुन स्पष्ट नहुँदा अहिले पनि त्यसले अरू सेवा प्रवाहमा पनि असर पु¥याइरहेको छ । संविधानले स्थानीय तहहरुलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी संघीय ऐनहरू बन्न जरुरी छ । अहिले पनि स्थानीय तहले पाएको संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न नदिने कुरामै संघ र प्रदेश सरकारहरू अल्झिएजस्तो हामीलाई लाग्छ ।

खड्कबहादुर खड्का
नगर प्रमुख
बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया

बाँसगढी नगरपालिकाले पनि संविधान दिवस भव्य तरिकाले मनाउने तयारी गरेको छ । हामीले यो दिनमा औपचारिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने काम त गर्छौं नै थपमा आजैका दिनदेखि नगर अस्पतालको ओपिडी सेवा सुरु गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदै छौँ ।

आजैका दिन एक औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नगर अस्पतालबाट बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म ओपिडी सेवा सुरु गर्छौं । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले आह्वान गरेअनुरूप पालिका चोकमा बिहान राष्ट्रिय झन्डा फहराउने, साँझ दीपावली गर्नेलगायतका औपचारिक कार्यक्रम हुनेछन् ।

संविधानमा लेखिएका सबै कुरा एकैपटक लागू हुँदैनन् र भएका पनि छैनन् । यो क्रमशः लागू हुँदै जाने कुरा हो । अहिले पनि प्रदेशले बनाउनुपर्ने थुपै्र कानुनहरू बनाउन नै बाँकी छ । ती सबै कानुनहरू निर्माण भए भने अलि सजिलो होला ।

बनेका कानुनहरूमा अभ्यास पनि भइरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त आर्थिक परनिर्भरता नै रहेछ । अहिले स्थानीय पालिकाहरू संघ र प्रदेशको मुख नताकी नहुने अवस्थामा छन् । उनीहरूको आफ्नै आर्थिक स्रोत विकास हुन सकेको छैन । अर्कोतिर कानुन कार्र्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिध, कर्मचारी र स्थानीयबासीको क्षमता विकास भएको छैन । आफूले उपयोग गर्ने अधिकारका बारेमा सबै जागरुक हुनुप¥यो र सबैभन्दा ठूलो कुरा आफ्नै आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्नेतिर ध्यान दिनुप¥यो ।

संविधानमा, कानुनमा लेखिएका कुरा नराम्रा कहाँ छन् र ! तर व्यवहारमा ती कति कार्यान्वयन भए भन्ने मुख्य कुरा हो । अब कानुनमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ । तर स्थानीय तहले त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन् । फेरि शिक्षा ऐन नियम उही २०२८ सालका छन् । त्यसैले अप्ठेराहरू छन् ।

गणेश चौधरी
अध्यक्ष
जानकी गाउँपालिका, कैलाली

यसपटकको संविधान दिवस हामीले विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छौँ । यसवर्ष हामी वृक्षरोपण गरेर दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । दिवसको दिन बिहान वृक्षरोपण गर्ने र साँझपख पालिकाका विभिन्न स्थानमा दीपावली गरिनेछ । त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौँ ।

हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा स्थानीय तहले कतिपय अप्ठ्याराहरूको पनि सामना गर्नुपरेको अनुभव हामीलाई छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्व नै हुन नसकिरहेको हामीलाई महसुस भएको छ । तीनै तहका सरकारहरूका एकल तथा संयुक्त अधिकारका कुरा छन् ती पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि शिक्षाको कुरा गरौँ । संविधानमा आधारभूत तहका सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन । संविधानले अधिकार प्रत्याभूत गरे पनि कतिपय अधिकारहरू स्थानीय सरकारलाई दिइएको छैन जसअनुसार स्थानीय निकायहरूले काम गर्न पाएको अवस्था छैन ।

कतिपय कानुनी रूपमा नै अधिकार प्रत्यायोजन भएका छैनन् भने कतिपय अधिकार व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । जस्तो प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारको कुरालाई लिएर तिनै तहका सरकारले दाबी गर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकार हामी दाबी गर्छौं । प्रदेशले प्राकृतिक स्रोतसाधन वन–जंगल नदी–नालामाथि आफ्नो अधिकार भएको दाबी गर्छ ।

तर आवश्यकताका आधारमा एउटा रूख काट्नुुप¥यो भने केन्द्र सरकारसँग अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैले कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमै यो समस्या देखिएको छ । फेरि सरकारहरूबीच आपसी सहकार्य पनि हुन सकिरहेको छैन । जसले काम गर्नेक्रममा कठिनाइ सिर्जना हुने गरेको छ । हामीले संविधान दिवस मनाइरहँदा यही संविधानप्रति पनि कतिपयका असन्तुष्टि रहँदै आएका छन् । संविधान संशोधनका कुरा पनि आइरहेका छन् । जे होस् संविधानलाई सबै नेपालीले अपनत्व लिने गरी आवश्यक संशोधन र सफल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।