सन्दर्भ : संविधान दिवस किन प्रभावकारी भएनन् प्रदेश सरकार ?

संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगका अधिकारहरू दिएको छ । यसैगरी, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन र यातायात व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार पनि प्रदेश सरकारसँग छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले यातायातको लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारीसमेत लिन सकेका छैनन् ।वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।

संघीयता लागू भएयता देशभरका प्रदेश सरकारहरू ४० भन्दा बढी पटक परिवर्तन भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्वाचन भएको २०७९ मंसिरयता मात्रै लुम्बिनी प्रदेश सरकार चारपटक परिवर्तन भएको छ । केन्द्रमा सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन्छन् । एउटै दलको प्रतिनिधित्व सरकारमा हुँदा पनि मन्त्रीहरू भने फेरिइरहन्छन् ।

प्रदेश सरकारका ठूला र प्रभावकारी योजनाहरू छैनन् । टुक्रे योजनाहरू पनि प्रभावकारी तरिकाले कायान्वयन नगरिँदा अलपत्र अवस्थामा छन् । आम नागरिकहरूलाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले के काम गर्छन् भन्ने नै स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

संघीय शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश सरकारलाई आफ्नै प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्रदेखि लिएर प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगका अधिकारहरू दिएको छ । यसैगरी, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि व्यवस्थापन, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन र यातायात व्यवस्था जस्ता महत्वपूर्ण अधिकार पनि प्रदेश सरकारसँग छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले यातायातको लाइसेन्स वितरणको जिम्मेवारीसमेत लिन सकेका छैनन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दशौं वर्षमा पुग्दा संघीयताको आधारभूत अंगका रूपमा रहेको प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता अरू दुई तहका सरकारभन्दा कमजोर देखिएको छ । सबैभन्दा बलियो बन्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरू राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै बनेको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्राडा जनार्दन आचार्य प्रश्न गर्छन्, ‘प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको उपलब्धि के त भन्दा केही नेता मुख्यमन्त्री भए, केही मन्त्री, आसेपासे भर्ती गरिए अनि अर्बौं रकम राज्यको ढुकुटीबाट दोहन भयो । के यसकै लागि हो त यो व्यवस्था ?’

आचार्य प्रदेश सरकारको असफलताले व्यवस्थाकै असफलता निम्त्याउने खतरा औँल्याउँछन् । आचार्यका विचारमा संघीयताको मोडेलमा पर्याप्त छलफल नै नभइकन संविधानमा व्यवस्था गरिनुले अहिलेको अवस्था आएको हो । उनी भन्छन्, ‘हामी संविधानहरू लहडमा बनाउँछौँ अनि १० वर्ष पनि नपुग्दै बदल्छौँ । अहिले पनि संविधान पुनरावलोकन नगरी नहुने अवस्था आएको छ । यो लहडमै गरिएको व्यवस्थाको परिणाम हो ।’

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेन्द्र हमाललाई पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा असन्तुष्टि छ । मन्त्री हुँदा पनि कतिपय कानुनी अड्चनका कारण काम गर्न नसकिएको अनुभव उनको छ । ‘प्रदेश सरकारसँग काम गर्नका लागि पर्याप्त कानुन नै
छैनन् । भएका कानुन पनि संघीय कानुनसँग कुनै न कुनै रूपमा बाझिँदा काम गर्न नसकिएको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर प्रदेश सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।’

हुन पनि प्रदेश सभाहरू कानुन बनाउन भन्दा सरकार जोगाउने र गिराउने खेलका लागि बढी सञ्चालन भएका छन् । अत्यावश्यक कानुनहरू पनि पारित हुन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकालमा ८३ वटा कानुन प्रदेश सभामा पेस भएकोमा ७२ वटा मात्रै पारित भए भने अहिलेको प्रदेश सभाबाट जम्मा ४ वटा कानुनहरू पास भएका छन् ।

अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको हमालको भनाइसँग लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य आदेश अग्रवालको भनाइ पनि मेल खान्छ । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारसँग संघीय सरकारको एक मन्त्रालयबराबरको बजेट पनि हुँदैन । अनि कसरी चलायमान हुन्छ ?’

प्राडा आचार्य संघीयताको अंगीकार गरिएको मोडेलमै खोट देख्छन् । तर, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपतिदयाल मिश्र भने संघीयताको अहिलेकै मोडेलमा पनि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने दाबी गर्छन् । ‘अहिले प्रदेश सरकार प्रभावहीन हुनको मुख्य कारण संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू प्रदेश सरकारलाई उपयोग गर्न नदिनु हो । जब प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार पूर्णरूपमा उपयोग नै गर्न पाएको छैन भने यसको पुनरावलोकनको प्रश्न नै उठ्दैन नि,’ मिश्रले भने ।

चिकित्सक एवम् अभियानकर्मी डा. विनोद कर्ण पनि अहिले हुनुपर्ने गरी संघीयताको प्रयोग नभएको बरु दुरूपयोग भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिले संविधानले पनि मानेको र हुनुपर्ने के हो भने संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र तल्ला सरकारहरूको मनिटरिङबाहेक सबै अधिकारहरू तल्ला सरकारलाई दिनुपर्ने हो ।

कृषि, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्य अनि आन्तरिक गृह प्रशासन जस्ता अधिकारहरू सम्पूर्णरूपले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने हो भने स्वतः प्रभावकारी हुन्छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेका विचारमा पनि प्रदेश सरकारले अधिकार दिनुको साटो हरेक काममा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थाले पनि काम गर्न नसकेको हो ।

तर, प्राडा आचार्य प्रदेश सरकारमा क्षमता र सामथ्र्यवान् व्यक्तिहरूभन्दा असक्षम कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको नियत नसुध्रिएसम्म समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । जिम्मेवारी र अधिकारको सदुपयोग गर्नसक्ने व्यक्तिहरू सरकारमा पुग्ने प्रतिबद्धता र व्यवस्था राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।