बाँकेका सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक पर्व र उत्सवहरूमा सडक नै ढाकेर कार्यक्रमहरू गर्ने, ब्यानर र गेटहरू लगाउने गरिँदै आएको छ । नेपालगन्जको सदरलाइनमा त प्रायः चाडपर्वमा सडकमा बजार नै लाग्छ । यो नेपालगन्जको धेरै लामो समयदेखि चलिआएको प्रचलन जस्तै भएको बताइन्छ । तर, प्रशासनले भदौ २० गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार भन्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्रमा लेख्यो, ‘धार्मिक द्वन्द्वसमेत निम्तन सक्ने देखिएको ।’
वीरेन्द्र जैसी । नेपालगन्ज ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले भदौ २० गते बाँकेका सबै स्थानीय तहलाई लेखेको एक पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । उक्त पत्र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भन्दा पनि अन्तरकार्यालय सञ्चारका लागि थियो । तर, नरैनापुर गाउँपालिकाले फेसबुक तथा वेबसाइटबाट जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न भनेर आफ्नो आइटी शाखालाई भदौ २४ गते तोक लगाएको उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । यद्यपि गाउँपालिकाको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा उक्त पत्र अहिले देख्न पाइँदैन ।
पटक–पटक धार्मिक अतिवादीहरूका कारण तरंगित भइरहने बाँकेबासीलाई प्रशासनको उक्त पत्रको व्यहोराले आशंकित बनाएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘धार्मिक चाडपर्वहरूसँग सम्बन्धित गेटहरू निर्माणका कारण निर्माणस्थल र जिल्लाभरि नकारात्मक प्रभाव तथा धार्मिक द्वन्द्वसमेत निम्तन सक्ने देखिएको ।’
बाँकेका सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक पर्व र उत्सवहरूमा सडक नै ढाकेर कार्यक्रमहरू गर्ने, ब्यानर र गेटहरू लगाउने गरिँदै आएको छ । नेपालगन्जको सदरलाइनमा त प्रायः चाडपर्वमा सडकमा बजार नै लाग्छ । यो नेपालगन्जको धेरै लामो समयदेखि चलिआएको प्रचलन जस्तै भएको बताइन्छ । यस्ता गतिविधिले आवागमनमा अप्ठ्यारो पार्ने गरेको अवस्था सत्य हो ।
बरु यसमा प्रशासनले सहजीकरण गरेर आवतजावतलाई असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो । तर, प्रकाशनले भदौ २० गते बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार भन्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्रमा लेख्यो, ‘धार्मिक द्वन्द्वसमेत निम्तन सक्ने देखिएको ।’ उक्त खतरा उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूको सिफारिसमा प्रशासनबाट अनुमति लिएर मात्रै त्यस्ता गेटहरू लगाउन दिने व्यवस्था गर्न पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तो व्यहोराको पत्र स्थानीय तहले जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने निर्णय कसरी ग¥यो ? भन्ने प्रश्नमा नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकलाल चौधरी भन्छन्, ‘पत्रमा अतिगोप्य भनेर लेखिएको थिएन । हामीले पत्र पाएपछि कार्यपालिका बैठक राख्यौँ र नागरिकलाई पनि जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएपछि उक्त तोक लगाइएको हो ।’
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझी उक्त पत्रको विषयलाई अतिरञ्जित गर्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन् । उनका अनुसार उक्त पत्र अन्तरकार्यालय सञ्चारकै लागि भए पनि सार्वजनिक गरेको अवस्थामा पनि आपत्तिजनक बनाउनु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनले नरैनापुर गाउँपालिकामै दुई धार्मिक समुदायबीच एक–अर्काका गेटहरू भत्काउनेसम्मका चेतावनीहरू आउन थालेपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेर गेट लगाउनुपरे प्रशासनको अनुमति लिने व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेखिएको बताए ।
तर, अहिलेको अवस्थामा गेटकै विषयलाई लिएर धार्मिक द्वन्द्व फैलने अवस्था नरहेको पनि उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘उक्त पत्रको आशय गेटहरू लगाउने नै हो भने प्रशासनलाई जानकारी गराएर लगाउने व्यवस्था गरौँ भन्ने हो । त्यसो नहुँदा शान्ति सुरक्षादेखि लिएर कार्यक्रम सकिएपछि ती गेटहरूको व्यवस्थापनमा समेत समस्या आइरहेको अवस्था हो ।’
तर, धार्मिक नाममा विगतमा सामाजिक शन्ति भङ्ग हुने घटनाहरू भइरहेको जिल्लामा उक्त पत्रले चयन गरेको शब्दावली आम नागरिकलाई तरंगित बनाउने खालको छ । यसमा प्रशासन र गाउँपालिकाले आवश्यक सावधानी नअपनाएको देखिन्छ । यसअघि धार्मिक नाममा सामाजिक शान्ति भंग भएका घटनाहरूमा पनि प्रशासनले आवश्यक संवेदनशिलता नअपनाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यसपटक जारी पत्रमा खतराका रूपमा उल्लिखित व्यहोराको विरोध सामाजिक सञ्जालमै पनि भइरहेको छ । यसरी विरोध गर्नेमा राप्रपाका सहायक महामन्त्री ऋषिराज देवकोटा पनि एक हुन् । उनले फेसबुकमा लेखे, ‘सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायले नै गेटहरूले नकारात्मक र धार्मिक द्वन्द्वसमेत हुनसक्ने भनेर ठोकुवा गरी आउँदै गरेका महान् पर्वहरूमा अंकुश लाउने र आतंकित पार्ने खालको यो निर्णय स्वीकार्य छैन । सुरक्षा निकायको काम सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । गेटले अहिलेसम्म धार्मिक द्वन्द्व भएका छैनन् ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता ललित रौनियारले पनि उक्त पत्रको विरोध गर्दै लेखे, ‘कसैले आपत्ति नगरेको विषयमा प्रशासनद्वारा यस्तो निर्णय गर्नु शंकाको घेरामा छ र नियोजित छ, आपत्तिजनक छ ।’
तर, सामाजिक सञ्जालमै धार्मिक नाममा हुने विभिन्न देखावटी कामहरू आवश्यक नरहेका तर्क पनि आइरहेका छन् । एक जना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ता मुकद्दर अलि लेख्छन्, ‘गेट नै होइन सडक अवरुद्ध हुने कार्य रैली, जुलुस, सभा, चर्को स्वरमा डीजे सबै बन्द हुनुपर्छ । सडक अवरुद्ध गरेर धर्मको नाममा शक्ति प्रदर्शन तथा राजनीति गर्ने काममा रोक लगाउनुपर्छ । छिमेकी राष्ट्रबाट छिरेको यस्तो कुरीतिलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।’
नेकपा एमाले नेपालगन्ज उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष मोहित शाह प्रशासनको यो कार्य गैरजिम्मेवारीपूर्ण रहेको बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्ना भनाइ राख्दै शाहले लेखेका छन्– ‘कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्बन्धित स्थानको रीति, रिवाज, परम्परा, संस्कार, मूल्य–मान्यताको जानकारी बिना गरियो भने त्यो निर्णय समाजले मान्दैन । बाँके जिल्ला विविध धर्म सम्प्रदायले भरिपूर्ण भएको जिल्ला हो ।
यहाँ धार्मिक पर्वहरू अति नै उत्साह र हर्षोल्लासका साथ मनाउने परम्परा परापूर्वकालदेखि चलिआइरहेको छ । यस्ता पर्वमा स्वागत गेट, झन्डा, ब्यानर, पाल तथा झालर बत्तीहरूले सजाएर एउटा अर्कै उमंगको वातावरणको सृजना गरिएको हुन्छ । यसले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ भन्नु गैरजिम्मवारपूर्ण हो ।’
उनले तत्काल सो निर्णय सच्याई आइरहेका पर्वहरूलाई रमाइलोका साथ मनाउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाबाट सार्वजनिक भएको प्रशासनको सो पत्र अन्य पालिकाहरूले भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वयम्ले पनि आफ्नो फेसबुक पेज तथा वेबसाइटमा सो पत्र राखेको पाइएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्