शिवु खनाल । दाङ ।
घोराही उप–महानगरपालिका प्रकाश चौधरीले सशस्त्र युद्धमा आफ्नो भाइ गुमाए । २०६१ सालमा भाइ विजयलाई तत्कालीन राज्यपक्षबाट पक्राउ परेको लामो समयपछि हत्या गरिएको कुरा थाहा पाएका थिए । प्रकाशमात्र होइन, उनीजस्ता थुपै्र व्यक्तिले द्वन्द्वका बेला आफ्ना आफन्त गुमाएको पीडा भुल्न सकेका छैनन् ।
तर राज्यबाट त्यस विषयमा ठोस पहलकदमी नहुँदा उनीहरू थप पीडित बनेका छन् । हालसालै फेरि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । मुख्यदलहरूबीचको सहमतिबाट यो विषयलाई टुंगो लगाउने गरी संसद्बाट ऐनसमेत पारित हुन लागेको खबरले प्रकाशजस्ता पीडितहरूलाई धेरै राहतको अनुभूति भएको छ ।
अहिले राज्यले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा लैजान खोजेपछि उनीहरू केही हदसम्म पीडा बिर्सिने प्रयासमा छन् । ‘मैले भाइ गुमाएँ तर त्यही कुरा सधैँ सम्झेर गाली गलौजमा उत्रिनुभन्दा सहमतिबाट हाम्रो पनि सहभागिता गराएर यस्ता विषय टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मुख्य दलहरूबीच सहमतिपछि संसदबाट ऐन पारित भइरहेको खबरले हामीजस्तालाई केही आशा पनि पलाएको छ ।’
लमही नगरपालिका–३ उज्यालो गाउँका वसन्त शर्माले पनि आफ्ना दाइहरू गुमाएका छन् । तर उनी पनि यस्ता विषयलाई विधिमार्फत हल गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् । ‘एकले अर्कोलाई नछाड्ने कुराले कहिल्यै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कहिल्यै टुङ्गिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बन्ने आयोगका एकाइमा हामीहरूलाई पनि समावेश गराएर छिटो दुःख बिर्साउने उपाय खोज्नुपर्छ ।’
चौधरी र शर्मा जस्ता लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याएर आफ्ना दुःखका दिन छोट्याउन आग्रह गरेका छन् । आफन्त गुमाउँदा, बेपत्ता हुँदा वा अंगभंग भएर समस्याग्रस्त जीवन जिउनुपर्दा दुःख बल्झिरहेको भन्दै उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई छिटो टुंग्याएर दुःखका दिन छोट्याउनुपर्ने बताए ।
द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय संगठनकी संयोजक देवी खड्काले आउँदै गरेको ऐन शतप्रतिशत पीडितमैत्री नभए पनि केही नहुनुभन्दा धेरै प्राप्त भएको बताइन् । ‘अब हाम्रा आफन्त फर्केर आउने अवस्था छैन, हामीमाथि सामाजिक रूपमा लागेका लाञ्छना मेटाउने प्रयास होला त्यो पनि एउटा सकारात्मक पाटो हो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीहरू परिपूरण लिएर भए पनि अबको जीवन सहज बनाउने योजनामा
छौँ ।’
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका संयोजक भागिराम चौधरीले फौजदारी कानुनमा पनि सजायमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेकाले राजनीतिक परिस्थितिका घटनामा ७५ प्रतिशत छुट हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । सजाय कम गरेर भए पनि पीडितहरूकै जीवनकालमा सङ्क्रमणकालको विषय टुङ्गाउनुपर्नेमा पीडितहरू एकमत देखिन्छ ।
गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले लमहीमा आयोजना गरेको ‘टिआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धि ः ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूको सहभागिता’ विषयक छलफल तथा द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलामा प्रदेशका १२ जिल्लाका द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले टिआरसी तेस्रो संशोधन विधेयकलाई कानुनको रूप दिन ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्दै ऐन कार्यान्वयनमा पीडितको पनि अनिवार्य सहभागिताको माग गरेका छन् ।
लमही घोषणापत्र जारी गर्दै द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन चालिने सबै प्रक्रिया र संयन्त्रमा पीडितहरूको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भइसकेपछि ऐनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनुपर्ने र यथाशीघ्र द्वन्द्वपीडित केन्द्रित आयोग गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेलगायतका विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
लमहीमा भएको पीडितहरूको भेलाले लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाका पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रदेशस्तरीय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको सञ्जाल गठन गरेको छ । रुपन्देहीका द्वन्द्वपीडित सञ्जयकुमार गुप्ताको संयोजकत्वमा २७ सदस्यीय सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्