शान्ति सम्झौताको १८ वर्षपछि प्रतिनिधि सभाबाट टीआरसी विधेयक पारित

तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा दश वर्षे माओवादी विद्रोहलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्षपछि दलहरूले बुधबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेका हुन् ।

काठमाडौँ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार पारित भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रस्तुत गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई प्रतिनिधि सभाको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालबाहेक अरु सांसदले विधेयक पारितको पक्षमा मत दिएका हुन् ।

संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको दश दिनभित्र यो विधेयकलाई कानुनमा रुपान्तरित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको दाबी गरेका थिए । उनले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित टीआरसी विधेयक सहमतिका साथ अघि बढेर कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पुगेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

‘हामी द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा बदल्न आफ्नै हिसाबले अगाडि बढायौँ । यो मौलिक छ । त्यही कारण सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुँदै आएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदैछौँ ।’ द्वन्द्वको नीति बोकेका अनेक समूहलाई शान्ति र लोकतन्त्रको राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याइसकेको भन्दै उनले अहिले टीआरसीलाई टुंग्याउने प्रयास गरिएको बताए ।

‘यो शान्तिका पक्षधरका लागि खुसीको विषय हो’, उनले भने, ‘ऐन बनिसकेपछि यस अन्तर्गत आयोगहरू निर्माण गर्नेछौ र आयोगलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण बन्नेछ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टीआरसी विधेयक)ले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको बताए ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोही विधेयकमाथि भएको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले विधेयकले सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘यो विधेयक सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित हाम्रो प्रचलित कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको छ’, देउवाले भने ।

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भएका घटनाहरूले नेपाली समाजमा पिडा दिएको उल्लेख गर्दै देउवाले लामो समयदेखि द्वन्द्व पीडितहरू न्यायको खोजीमा बसेको उल्लेख गरे । उनले उचित परिपूरण हुन नसकेका कारण पिडित स्वयं र परिवारजनले थप पिडा व्यहोर्नु परेको अवस्थामा यो विधेयक कानुन बने पश्चात् द्वन्द्वका सबै पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवर्तन ल्याउने सबै राजनीतिक दलहरू समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयबारे सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले संविधान जारी हुँदासम्म राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र एकताको प्रदर्शन गरेझैँ अहिले पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अहिले समाजमा अराजकता फैल्याउने, सामाजिक, नैतिक मूल्य, मान्यताका सीमा भत्काएर सभ्यताका, संस्कारका सीमा भत्काउने प्रवृत्तिले टाउको उठाउन खोजेको उनको भनाई थियो । एक अर्काप्रति निषेधको नभइ हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको
बताए ।

अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा जनताका उपलब्धिको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि र जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन सबैसँग मिलेर जान तयार रहेको बताए । चुनौतीको सामना गर्न एकता बाहेक अर्को हतियार नरहेको उनको जोड थियो । उनले अहिले पनि शहीद परिवारले न्याय पाइसकेको स्थिति नरहेको भन्दै बेपत्ता नागरिकका परिवार शान्तिले सुत्न नपाएको बताए । उनले शान्ति कोष स्थापना गर्ने कुरा बजेटमार्फत सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन अझै सुरु नभएको जिकिर गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुनः प्रतिनिधि सभामा आउँछ र सभामुखबाट प्रमणित भएर प्रमणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ ।

विधेयक २०७९ फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको थियो । २०८० बैशाख ५ मा संसद्को कानुन समितिमा पठाएको थियो । त्यसपछि गत मंगलबार कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवदीले विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । समितिले गत साउन २४ मा सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार कानुन समितिले विधेयक पास गर्नुअघि मुख्य विवादित विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूले विवादित विषयमा सहमति जुटाएका थिए ।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ मा दश वर्षे माओवादी विद्रोहलाई अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

अमेरिकाद्वारा खुसी व्यक्त

प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०८१ पारित भएकोमा अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत डीन आर थोम्प्सनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत आफ्ना भनाइ सार्वजनिक गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने गरी टीआरसी विधेयक संसद्बाट पारित भएकोमा खुसी जनाएका हुन् ।

उनले यो विधेयक पारित गरेकोमा नेपाली जनतालाई धन्यवादसमेत दिएका छन् । अमेरिकाले टीआरसी विधेयक पारित हुनुलाई नेपालको आफ्नै शान्त, समृद्ध, लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माणको यात्राको संज्ञा पनि दिएको छ ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक आज प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकोमा खुसी लागेको छ’, राजदूत थोम्पसनले भनेका छन्, ‘ बधाई छ नेपाली जनतालाई । यो अमेरिकाले नेपालको आफ्नै शान्त, समृद्ध लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माण गर्ने यात्राको अर्थपूर्ण क्षण हो ।’