विपन्न कर्णालीमा तालिम र गोष्ठीमा सवा २ अर्ब बढी रकम खर्च

बाँके ।

कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको दर ३९.८ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको मानव विकास सूचक जम्मा ०.४२६ रहेको छ ।

गरिबीको दर र मानव विकास सूचक कमजोर रहेको कर्णालीलाई नेपालमा गरिबी, अभाव र आर्थिक स्थिति कमजोर भएको प्रदेशको रूपमा चिनिन्छ ।

विकासका पूर्वाधार धेरै पुगिनसकेको, राजस्व कम संकलन हुने र संघीय सरकारले पनि कम बजेट दिने यो प्रदेशमा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने नागरिकको संख्या अझै ठूलो छ ।

तर तीनै नागरिकमाथि शासन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारमा मात्रै सवा २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । कर्णाली विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा पछि रहेपनि दैनिकजसो गोष्ठी तथा सेमिनार भइरहेका हुन्छन् ।

यहाँ सरकारले मात्रै होइन, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि विभिन्न कार्यक्रम लिएर कर्णालीमा आउने गरेका छन् ।
कर्णाली सरकारले मात्रै यस्ता तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार शीर्षकमा पछिल्लो एक वर्षमा दुई अर्ब २१ करोड ४९ लाख १७ हजार ४४.६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गत आव २०८०/०८१ मा गोष्ठी तथा तालिम सञ्चालन गर्नका लागि तालिममा मात्रै ४ करोड ३४ लाख ३५ हजार २९८ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सिप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च शीर्षकमा सरकारको १२ करोड ९६ लाख ५६ हजार ७६१.७१ रुपैयाँ सकाएको छ । कर्णाली सरकारले त्यसमा पनि छुट्टै कार्यक्रम खर्च शीर्षक राखेको छ, जसमा २ अर्ब २ करोड १६ लाख ४७ हजार ६२३.९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार मात्रै होइन पुस्तक सम्बन्धी सामग्री खरिदमा ठूलो रकम खर्च गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले १ करोड १३ लाख ४१ हजार ५०७.०१ रुपैयाँ बराबरको पुस्तक सम्बन्धी सामग्री खरिद गरेको पाइएको छ । कार्यालय सञ्चालनका आवश्यक पुस्तक खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

गत आवमा कर्णाली सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेपनि अनुत्पादन क्षेत्रमा भने ठूलो रकम खर्च गरेको थियो । सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याएकोमा ६०.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको हो ।

कुल बजेटमध्ये २० अर्ब १५ करोड ३९ लाख ७३ हजार अर्थात् ६०.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका कायममुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातीले बताए । चालुतर्फ ९ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख अर्थात् ६८.३६ र पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६९ करोड ५६ लाख अर्थात् ५४.६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।

अघिल्लो आव २०७९/८० मा प्रदेश सरकारले ६७.५३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार, पुस्तक खरिद बाहेक कर्णाली सरकारले विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा समेत एक वर्षमा झण्डै ९० करोड रकम खर्च गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर र आन्तरिक आय अर्ब पनि नहुने कर्णालीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै यति ठूलो रकम खर्च हुनु अस्वाभाविक रहेको अर्थशास्त्री निर्मल थापाले बताए ।

‘सबैभन्दा गरिब र आफ्नो कुनै आय नभएको कर्णालीजस्तो प्रदेशका लागि यस्तो प्रशासनिक खर्च बढ्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘अधिकांश यस्ता कार्यक्रम राजधानी केन्द्रित हुन्छन् । त्यसमा पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि धेरै कार्यक्रम हुन्छन् । कार्यक्रममा सिकेको कुरा कर्णालीको विकासमा लगाउन यहाँका कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको छ ।’