शिवु खनाल । दाङ ।
सामुदायिक वन समुदायको सान बन्दै गएको छ । नेपालका कुनाकन्द्रामा रहेका सामुदायिक वन विश्वमा नै नमुना बन्न सफल भएका छन् । पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
समुदायमा आधारित सामुदायिक वन स्थानीय उपभोक्ताकै हितमा भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन वैकल्पिक आम्दानीको बाटो रोज्दै समुदायलाई जीविकोपार्जनमा सहयोगी बन्दै गएको उनीहरूले बताएका छन् । सामुदायिक वन समूहले कुल आम्दानीबाट २५ प्रतिशत वन विकासमा, ३५ प्रतिशत गरिब तथा विपन्नको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएका छन् ।
गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनाराण पोख्रेलले सामुदायिक वन कार्यक्रम वन विनाशलाई रोक्दै वनको संरक्षण, दिगो प्रयोग र व्यवस्थापनमा सफल देखिएको बताए । डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)ले लमहीमा आयोजना गरेको अन्तरपालिका समन्वय बैठकमा उनले वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोगको जिम्मेवारी स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई नै सुम्पनुपर्ने अवधारणाका साथ चार दशकअघि सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम आज नेपालमा मात्र नभई विश्वभर नै नमुना कार्यक्रमको रूपमा परिचित भएको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध जनसमुदायको अपनत्व र प्रतिबद्धता, नेपाल सरकारले लागू गरेको प्रगतिशील नीति, संस्थागत सुप्रबन्ध र कानुनी प्रावधानको कारण उक्त कार्यक्रम सफल भएको उनले बताए । कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले वन क्षेत्रमा केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार ल्याउन सकेमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त हुने सम्भाव्य लाभको सदुपयोग गरी समुदायको आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि गर्न सकिने बताइन् ।
‘यसबाट राष्ट्रको आम्दानीसमेत बढाउन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ ।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी)का सिनियर वन अधिकृत राजु क्षेत्रीले अहिले सरकार इमानदारीपूर्वक विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अग्रसर भइरहेको बताए ।
‘अहिले डिभिजन वन कार्यालयको मुख्य प्राथमिकता पनि आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो,’ उनले भने । अजम्मरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष पवन शर्मा रिजालले तिनै तहका सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा वन क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न बाँझो जमिन तथा नदी उकास जग्गाको समेत उचित उपयोग हुने खालका कृषि–वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्