लुम्बिनीको बजेट ३८ अर्ब ९७ करोड

चालु आवको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड कम बजेट ल्याएको लुम्बिनी सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेटमा रकम विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रुपैयाँँ रहेको छ ।

बाँके ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब २५ करोड २७ लाख ८४ हजार अर्थात् २८ प्रतिशत र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड, ५९ लाख रुपैयाँँ अर्थात् ६३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड १३ लाख अर्थात् ८.०६ प्रतिशत हुने अनुमान प्रदेश सरकारको छ ।

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँँले बजेटको आकार कम गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

खर्चको स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ५१ करोड, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्वबाट १२ अर्ब १ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड, स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजस्व २ अर्ब ९२ करोड प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।

त्यस्तैगरी, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब २८ करोड, सर्सत अनुदानबाट ४ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ७९ करोड, विशेष अनुदानबाट ७४ करोड, चालु आवको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब रुपैयाँँ परिचालन गरिने मन्त्री आचार्यले जानकारी दिए ।

विनियोजित रकममा कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वाधारका अधिकांश पुराना र अधुरा आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै सरकारले बजेट ल्याएको हो ।

‘किसानको हात ः प्रदेशको साथ’को नारालाई आत्मसात् गर्दै सबै जिल्लामा बाली एवम् वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपन्छीतर्फ १० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

साना सिँचाइ आयोजनामार्फत थप २५० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्दै निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा थप १५ सय हेक्टरमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री आचार्यले बताए । त्यसका लागि ६ करोड १६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मिर्गाैला रोगीलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन बर्दिया, कपिलवस्तु, प्युठान, पृथ्वीचन्द्र, रामपुर, गुल्मी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा डाइलाइसिस सेवालाई निरन्तरता दिई इरिथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, गुणस्तर र प्रभावकारिता विस्तारका लागि ९ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री आचार्यले बताए ।
बजेटमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप सय वटा वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्तव्यमा कृषि कर घटाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आचार्यले उल्लेख गरेका छन् । प्रदेश सभामा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल असार ६ र ७ गते हुनेछ । त्यसका लागि असार ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी प्रदेश सभा बैठकसमेत स्थगित गरिएको छ ।