‘माओवादीका कारण सिडिओ भागे भन्ने कुरा गलत हो’



अवराज खड्काअध्यक्ष,
नेकपा (माओवादी केन्द्र), कोहलपुर

अवराज खड्का अध्यक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र), कोहलपुर

कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको अतिक्रमण जग्गा खाली गराउन हामी कहाँ चुक्दै आएका छौँ ?

यो विषय आजको दिनमा बाँके जिल्ला विशेषगरी कोहलपुरको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । पहिलो कुरा, १७८ बिघा जमिन प्लानिङ क्षेत्र हो । देशभरका नगर विकास समितिले निश्चित समय लिएर काम सकेर बिघटन भए । कोहलपुरको हकमा राजनीतिक हिसाबले होस् वा पदाधिकारीको कारण निर्माण हुन ढिलाइ भयो । म २०७४ साल साउनमा मनोनीत भई जाँदा २७औँ नगर विकासको अध्यक्षको रुपमा थिएँ ।

नगर विकासले अतिक्रमण ग¥यो खाली छोड्यो । प्लानिङ गरेर बस्ती विस्तारमा ध्यान दिएन । यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए । योभन्दा पछि गठन भएका नगर विकास समितिहरूले आफ्नो कामकाज नियम, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सम्पन्न गरे । जुन कोहलपुरमा हुन सकेन । यही बीचमा शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै बसाइसराइ गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । नगर विकास समिति र सहरी विकास मन्त्रालयले यसलाई बजारीकरण गर्न नसक्दा मानिसहरूले यसलाई ऐलानी जग्गा भन्दै बिक्री गर्न र बसोबास गर्न थाले ।

खाली जग्गा देखेपछि बस्न थाले । अहिले हामीलाई फसाइएको छ भन्ने अनुभूति त्यहाँ बस्नेहरूले पनि गर्न थालेका छन् । धेरै किनबेच गरेर फसेका छन् भने बाठाटाठाहरू त्यहाँबाट भागेर गएका छन् । कतिपय साँच्चिकै गरिब र सुकुम्बासी दलित पनि छन् । हिजोका दिनमा सदुपयोग गर्न नसकेर खाली राख्दा पनि आजको यो समस्या आएको हो । कतिपय बुझेर पनि बसेका होलान् । कतिपयले किनिसकेपछि थाहा पाए ।

त्यो बस्ती उठाउन बारम्बार निर्णय भएका छन् । म अध्यक्ष हुँदा पनि छलफल भए । जोसुकै नगर विकासको अध्यक्ष हुँदा र मेयर भएर आउँदा त्यो पहिलो एजेन्डा बन्ने गरेको छ । तर, त्यो एजेन्डासँग सम्बन्धित भएर जाँदा त्यहाँको अवस्था र स्थिति अहिलेसम्म पनि बुझ्न पाएका छैनन् । नगरपालिकाले एउटा डाटा त संकलन ग¥यो ।

तर, त्यहाँ बस्ने भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन । नगरपालिकाले पनि उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यद्यपि हिजो भूमिहीन सुकुम्बासीसम्बन्धी आयोग गठन भयो र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन भयो तर यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत लिने काम भएन । वास्तवमा त्यहाँको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा र बुझ्दा देखिनेभन्दा फरक छ ।

तपाईं नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा पनि जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास त गर्नुभएको थियो, तर अवरोध कहाँ भयो ?

त्यतिखेर लुटबहादुर रावत नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । यस विषयमा उहाँको र मेरो धेरै छलफल भयो । त्यहाँका स्थानीय र मेयरसाबसँग छलफल गरेर एउटा प्वाइन्टमा पुगेका थियौँ । बस्ती खाली गरी व्यवस्थापन गर्न धेरै छलफल ग¥यौँ । बस्ती खाली गर्ने र बस्ती व्यवस्थापन गर्न कोहलपुरका धेरै ऐलानी जग्गा र जग्गा किनेर भए पनि दिने भन्दाभन्दै यो कुरा त्यत्तिकै तुहियो ।

यसको बीचमा विभिन्न राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनले असहयोग गर्दा समस्या भयो । साथै त्यहाँ बस्ने समुदायकोे पनि वादविवाद देखिएको थियो । अझै छलफल हुँदै थियो, मेरो कार्यकाल सकियो । त्यतिखेर मेयरलाई पनि उठाउँ उठाउँ भन्ने भएको थियो तर उठाउन भने सकिएन ।

पछिल्लो समय सर्वदलीय बैठक होस् या अन्य कुरामा नेकपा माओवादीले नै असहयोग गरिरहेको छ भन्ने छ नि ?

मैले यस विषयमा पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । ११औँ स्थापना दिवसमा पनि भनेको थिएँ । नगरपालिकाले को–कोलाई चिठी दिनु भयो ? कहाँ दिनु भयो ? हामीलाई कुनै पनि जानकारी थिएन । १२ बजे मेयरसाबले फोन गरेर बैठकमा आउनुहुन्न भनेपछि मैले जानकारी नभएको बताएको थिएँ । माओवादी पार्टीलाई चिठी नदिने अनि दोष हामीलाई दिने ! यो सरासर गलत छ ।

अहिले कोहलपुर नगरपालिका मेयरले बस्ती हटाउन सक्लान् या के गर्लान् ?

औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बहस छलफल गर्दै जाँदा आफूलाई लागेको धारणालाई आधिकारिक र धुरी मानेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।

२०७२ सालभन्दा अघि र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आउँदा कानुनका हिसाबले धेरै कुराहरू बनेका छन् । कतिपय पहिले नै किन उठाउन सकिएन ? भन्ने गर्छन् । पहिला कानुन बनेका थिएनन् । नगर विकास समिति र उद्योग वाणिज्यले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक मानिने गर्थे ।

अहिले भूमि, दलित, अव्यवस्थितलगायतका कानुन निर्माण भए । यो समस्या भूमि आयोगले हेर्नुपर्ने होइन र ? आयोगले नसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भन्ने होइन र ? हो, क्रिकेट मैदान आसपासका बस्तीहरू नगर विकास समितिको जग्गामा बसेको साँचो हो । समितिसँग यहाँको लालपुर्जा छ । तर ‘क्रिकेट मैदानमा बस्ने अपराधी हुन्, यो लागूऔषधको हब भयो’ भन्ने भाष्य दिएर राजनीति नगरिदिन अनुरोध गर्दछु ।

बस्ती उठाउनका लागि मेयर साबले धेरै गरे पनि मुख्य ठाउँमा पस्न सकिएको छैन । त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै छन् भन्ने बुझाइ छ । यो गलत हो । त्यसैले एमाले र कांग्रेसले एकोहोरो रूपमा माओवादीले बस्ती हटाउन समन्वय गरेको छैन भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । जुन कुरा पनि साँचो होइन । बस्ती हटाउनेमा हाम्रो समर्थन छ । समस्या समाधानका लागि बसेर छलफल गरौँ ।

यो सबै हेर्दा अब वर्तमान मेयर सफल हुने वा असफल हुने के देख्नुभएको छ ?

एउटा समस्या छ । उहाँ अर्कै ढंगबाट लाग्नुभएको छ । उहाँलाई कुनै न कुनै मानिसले परिचालन गरेको छ । समस्या गृहमन्त्रीलाई भेटर समाधन हुने हो र ! राजनीतिक पहुँचका आधारमा र कानुनी हिसाबले सबैको पावर छ । तर, क्रिकेट मैदानको समस्या हल गर्ने विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको त भेटाएका छैनौँ । अहिलेसम्म यति जना भूमिहीन, सुकुम्बासी कहाँ राखौँ र कसरी व्यवस्थान गरौँ भनेको त सुनिँदैन त ? त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । मात्र यत्ति हो, त्यो कस्ले गर्ने र कसरी गर्ने ?

संविधान अनुसार कार्यान्वयन भएको छ त ?

पहिलो कुरा त्यहाँका भूमिहीनको पनि लगत लिनुप¥यो । स्थानीय तहले सहजीकरण र जग्गा कहाँ दिने भनेर हेर्नुप¥यो । नगरपालिकाले लिएको लगत नगर विकास समितिमै छ । संविधानमा भएका कुराहरू पालना हुनुपर्छ । त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरी त्यो बस्ती उठाउनुपर्छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपछि कार्यान्वयन हुने र बस्ती उठाउने कुरा कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?

त्यो नयाँ आउने सिडियोमा भर पर्ने कुरा हो । पहिलाको जस्तो आएको केही दिनमै टाप कस्ने हो भने के भन्ने र ? नयाँ सिडियो आएर छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्ने आए केही भन्नु छैन । यहाँको समस्या बुझ्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने आए बुझौँला ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी माओवादीका कारण भागेका हुन भन्ने हल्ला छ नि ! के साचो हो ?

यही त विडम्बना छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम छरेर विषय अर्काेतिर डाइभर्ट गर्ने समस्या छ । त्यसको सिकार हामी भइरहेका छौँ । हिजोआज सामाजिक सञ्जालको वाल हेर्दा कतै न कतै माओवादीका कारणले भन्ने गरिएको छ ।

यो सरासर झुट हो । बाँकेबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सरुवा हुनु हाम्रो कारणले होइन । हिजो आउँदा देखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीका गतिविधि र कसरी जानुभयो एक पटक हेर्दिनुहोला ।

यदि माओवादीका कारण गएको भए स्टाटस् लेख्न सक्नेले भन्दिए हुन्थेन । पत्रकारभन्दा उहाँ बढी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । कल्पनाकै भरमा गयो भन्ने हुन्छ र ? सबै लेख्न सक्नेले माओवादीका कारण जिल्ला प्रदेश र नगरबाट यो दबाब आयो र भागेको हुँ भनेर स्टाटस् लेखे भइगो त, अनि कुरा गरौँला ?

प्रकाशित मिति : २०८१ जेठ ४ गते शुक्रबार