कोहलपुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको अतिक्रमण जग्गा खाली गराउन हामी कहाँ चुक्दै आएका छौँ ?
यो विषय आजको दिनमा बाँके जिल्ला विशेषगरी कोहलपुरको जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । पहिलो कुरा, १७८ बिघा जमिन प्लानिङ क्षेत्र हो । देशभरका नगर विकास समितिले निश्चित समय लिएर काम सकेर बिघटन भए । कोहलपुरको हकमा राजनीतिक हिसाबले होस् वा पदाधिकारीको कारण निर्माण हुन ढिलाइ भयो । म २०७४ साल साउनमा मनोनीत भई जाँदा २७औँ नगर विकासको अध्यक्षको रुपमा थिएँ ।
नगर विकासले अतिक्रमण ग¥यो खाली छोड्यो । प्लानिङ गरेर बस्ती विस्तारमा ध्यान दिएन । यसबीचमा विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास भए । योभन्दा पछि गठन भएका नगर विकास समितिहरूले आफ्नो कामकाज नियम, लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सम्पन्न गरे । जुन कोहलपुरमा हुन सकेन । यही बीचमा शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै बसाइसराइ गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । नगर विकास समिति र सहरी विकास मन्त्रालयले यसलाई बजारीकरण गर्न नसक्दा मानिसहरूले यसलाई ऐलानी जग्गा भन्दै बिक्री गर्न र बसोबास गर्न थाले ।
खाली जग्गा देखेपछि बस्न थाले । अहिले हामीलाई फसाइएको छ भन्ने अनुभूति त्यहाँ बस्नेहरूले पनि गर्न थालेका छन् । धेरै किनबेच गरेर फसेका छन् भने बाठाटाठाहरू त्यहाँबाट भागेर गएका छन् । कतिपय साँच्चिकै गरिब र सुकुम्बासी दलित पनि छन् । हिजोका दिनमा सदुपयोग गर्न नसकेर खाली राख्दा पनि आजको यो समस्या आएको हो । कतिपय बुझेर पनि बसेका होलान् । कतिपयले किनिसकेपछि थाहा पाए ।
त्यो बस्ती उठाउन बारम्बार निर्णय भएका छन् । म अध्यक्ष हुँदा पनि छलफल भए । जोसुकै नगर विकासको अध्यक्ष हुँदा र मेयर भएर आउँदा त्यो पहिलो एजेन्डा बन्ने गरेको छ । तर, त्यो एजेन्डासँग सम्बन्धित भएर जाँदा त्यहाँको अवस्था र स्थिति अहिलेसम्म पनि बुझ्न पाएका छैनन् । नगरपालिकाले एउटा डाटा त संकलन ग¥यो ।
तर, त्यहाँ बस्ने भूमिहीन सुकुम्बासी र दलितहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन । नगरपालिकाले पनि उनीहरूलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । यद्यपि हिजो भूमिहीन सुकुम्बासीसम्बन्धी आयोग गठन भयो र देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत संकलन भयो तर यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासीको लगत लिने काम भएन । वास्तवमा त्यहाँको अवस्था बाहिरबाट हेर्दा र बुझ्दा देखिनेभन्दा फरक छ ।
तपाईं नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा पनि जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास त गर्नुभएको थियो, तर अवरोध कहाँ भयो ?
त्यतिखेर लुटबहादुर रावत नगर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । यस विषयमा उहाँको र मेरो धेरै छलफल भयो । त्यहाँका स्थानीय र मेयरसाबसँग छलफल गरेर एउटा प्वाइन्टमा पुगेका थियौँ । बस्ती खाली गरी व्यवस्थापन गर्न धेरै छलफल ग¥यौँ । बस्ती खाली गर्ने र बस्ती व्यवस्थापन गर्न कोहलपुरका धेरै ऐलानी जग्गा र जग्गा किनेर भए पनि दिने भन्दाभन्दै यो कुरा त्यत्तिकै तुहियो ।
यसको बीचमा विभिन्न राजनीतिक खिचातानी र प्रशासनले असहयोग गर्दा समस्या भयो । साथै त्यहाँ बस्ने समुदायकोे पनि वादविवाद देखिएको थियो । अझै छलफल हुँदै थियो, मेरो कार्यकाल सकियो । त्यतिखेर मेयरलाई पनि उठाउँ उठाउँ भन्ने भएको थियो तर उठाउन भने सकिएन ।
पछिल्लो समय सर्वदलीय बैठक होस् या अन्य कुरामा नेकपा माओवादीले नै असहयोग गरिरहेको छ भन्ने छ नि ?
मैले यस विषयमा पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । ११औँ स्थापना दिवसमा पनि भनेको थिएँ । नगरपालिकाले को–कोलाई चिठी दिनु भयो ? कहाँ दिनु भयो ? हामीलाई कुनै पनि जानकारी थिएन । १२ बजे मेयरसाबले फोन गरेर बैठकमा आउनुहुन्न भनेपछि मैले जानकारी नभएको बताएको थिएँ । माओवादी पार्टीलाई चिठी नदिने अनि दोष हामीलाई दिने ! यो सरासर गलत छ ।
अहिले कोहलपुर नगरपालिका मेयरले बस्ती हटाउन सक्लान् या के गर्लान् ?
औपचारिक अनौपचारिक रूपमा बहस छलफल गर्दै जाँदा आफूलाई लागेको धारणालाई आधिकारिक र धुरी मानेर व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।
२०७२ सालभन्दा अघि र २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आउँदा कानुनका हिसाबले धेरै कुराहरू बनेका छन् । कतिपय पहिले नै किन उठाउन सकिएन ? भन्ने गर्छन् । पहिला कानुन बनेका थिएनन् । नगर विकास समिति र उद्योग वाणिज्यले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक मानिने गर्थे ।
अहिले भूमि, दलित, अव्यवस्थितलगायतका कानुन निर्माण भए । यो समस्या भूमि आयोगले हेर्नुपर्ने होइन र ? आयोगले नसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई भन्ने होइन र ? हो, क्रिकेट मैदान आसपासका बस्तीहरू नगर विकास समितिको जग्गामा बसेको साँचो हो । समितिसँग यहाँको लालपुर्जा छ । तर ‘क्रिकेट मैदानमा बस्ने अपराधी हुन्, यो लागूऔषधको हब भयो’ भन्ने भाष्य दिएर राजनीति नगरिदिन अनुरोध गर्दछु ।
बस्ती उठाउनका लागि मेयर साबले धेरै गरे पनि मुख्य ठाउँमा पस्न सकिएको छैन । त्यहाँ माओवादीका कार्यकर्ता मात्रै छन् भन्ने बुझाइ छ । यो गलत हो । त्यसैले एमाले र कांग्रेसले एकोहोरो रूपमा माओवादीले बस्ती हटाउन समन्वय गरेको छैन भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । जुन कुरा पनि साँचो होइन । बस्ती हटाउनेमा हाम्रो समर्थन छ । समस्या समाधानका लागि बसेर छलफल गरौँ ।
यो सबै हेर्दा अब वर्तमान मेयर सफल हुने वा असफल हुने के देख्नुभएको छ ?
एउटा समस्या छ । उहाँ अर्कै ढंगबाट लाग्नुभएको छ । उहाँलाई कुनै न कुनै मानिसले परिचालन गरेको छ । समस्या गृहमन्त्रीलाई भेटर समाधन हुने हो र ! राजनीतिक पहुँचका आधारमा र कानुनी हिसाबले सबैको पावर छ । तर, क्रिकेट मैदानको समस्या हल गर्ने विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको त भेटाएका छैनौँ । अहिलेसम्म यति जना भूमिहीन, सुकुम्बासी कहाँ राखौँ र कसरी व्यवस्थान गरौँ भनेको त सुनिँदैन त ? त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । मात्र यत्ति हो, त्यो कस्ले गर्ने र कसरी गर्ने ?
संविधान अनुसार कार्यान्वयन भएको छ त ?
पहिलो कुरा त्यहाँका भूमिहीनको पनि लगत लिनुप¥यो । स्थानीय तहले सहजीकरण र जग्गा कहाँ दिने भनेर हेर्नुप¥यो । नगरपालिकाले लिएको लगत नगर विकास समितिमै छ । संविधानमा भएका कुराहरू पालना हुनुपर्छ । त्यसैले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरी त्यो बस्ती उठाउनुपर्छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएपछि कार्यान्वयन हुने र बस्ती उठाउने कुरा कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
त्यो नयाँ आउने सिडियोमा भर पर्ने कुरा हो । पहिलाको जस्तो आएको केही दिनमै टाप कस्ने हो भने के भन्ने र ? नयाँ सिडियो आएर छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्ने आए केही भन्नु छैन । यहाँको समस्या बुझ्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने आए बुझौँला ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी माओवादीका कारण भागेका हुन भन्ने हल्ला छ नि ! के साचो हो ?
यही त विडम्बना छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम छरेर विषय अर्काेतिर डाइभर्ट गर्ने समस्या छ । त्यसको सिकार हामी भइरहेका छौँ । हिजोआज सामाजिक सञ्जालको वाल हेर्दा कतै न कतै माओवादीका कारणले भन्ने गरिएको छ ।
यो सरासर झुट हो । बाँकेबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि सरुवा हुनु हाम्रो कारणले होइन । हिजो आउँदा देखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीका गतिविधि र कसरी जानुभयो एक पटक हेर्दिनुहोला ।
यदि माओवादीका कारण गएको भए स्टाटस् लेख्न सक्नेले भन्दिए हुन्थेन । पत्रकारभन्दा उहाँ बढी पत्रकार हुनुहुन्थ्यो । कल्पनाकै भरमा गयो भन्ने हुन्छ र ? सबै लेख्न सक्नेले माओवादीका कारण जिल्ला प्रदेश र नगरबाट यो दबाब आयो र भागेको हुँ भनेर स्टाटस् लेखे भइगो त, अनि कुरा गरौँला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्