यसअघि धेरैपटक गृह मन्त्रालयकै कारण प्रस्तावित कोहलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानआसपासको करिब ३६ बिघा जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना हटाउन स्थानीय सरकार असफल भएको थियो । कोहलपुर नगरबासी र राजनीतिक दलहरूको सहयोग पाउँदासमेत स्थानीय प्रशासनले असहयोग गर्दा कब्जा भएको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेन । अब भने गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भूमिका खेल्ने कोहलपुरबासी र नगरपालिकाले झिनो आशा लिएका छन् ।
बाँके ।
प्रस्तावित कोहलपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान आसपासको करिब ३६ बिघा जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना हटाउन समस्या भएको छ । २०६२/०६३ सालदेखि क्रिकेट मैदान आसपासका जग्गाहरू अतिक्रमण गरी भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका नाममा व्यक्तिहरू बसोबास गर्दै आएका छन् ।
कोहलपुर नगर विकासको तेस्रो चरणअन्तर्गतको कोहलपुर ३ (ख) को ३६ बिघा बढी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरू र कोहलपुरबासीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्नका लागि धेरैपटक आग्रह गरे पनि अतिक्रमित जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन ।
कोहलपुर नगरपालिकाले बर्सेनि अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि पहल थाले पनि स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगर्दा असफल हुँदै आएको छ । माथिल्लो तहबाट निर्देशन नआएको बताउँदै स्थानीय प्रशासनले यसअघि नगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाएर जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा असहयोग गर्दै आएको थियो ।
तर, केही महिना अघिमात्रै गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका रबि लामिछानेले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराइने बताएपछि कोहलपुर नगरपालिकाको फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले वैशाख ७ गते मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता गराई रिपोटिङ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पहिला गृह प्रशासनकै असहयोगका कारण अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको नगरपालिका सार्वजनिक तथा सरकारी फिर्ता ल्याउने निर्णय भएसँगै अगाडि बढेको छ । मन्त्रालयको निर्णयसँगै आफूहरूले पछिल्लोपटक सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल थालिसकेको नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
‘गत भदौ ४ गते क्रिकेट मैदान क्षेत्रको अतिक्रमित संरचना हटाउने विषयमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका तयार छ,’ उनले भने, ‘सोबेला अन्तिम अवस्थामा आएर प्रशासन पछि हट्दा रोकिएको थियो । अहिले गृह मन्त्रालयले नै निर्णय गरेपछि हामी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौं ।’
अतिक्रमित ३६ बिघा जग्गामा बनेका संचरना हटाउनका लागि सहयोग माग्दै नगर प्रमुख आचार्यले एक महिनाअघि गृहमन्त्री लामिछानेलाई मन्त्रालयमै पुगेर भेटघाट गरिसकेका छन् । सोही बेला नै उनले गृहमन्त्रीलाई सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरूको बारेमा नगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
‘नगर विकासको नाममा रहेको जग्गामा को–को कहाँबाट आएर कसरी बसेका छन् भनेर नगरपालिकाले तयार गरेको प्रतिवेदन गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेर दिएको हँु,’ नगर प्रमुख आचार्यले मिसन टुडेसँग भने, ‘अध्ययन गरेर एक साताभित्र खबर गर्छु भन्नुभएको थियो । एक महिना भइसक्यो अहिलेसम्म खबर गर्नुभएको छैन ।’
केही राजनीतिक दलमा रहेका उच्च नेतृत्वको स्वार्थका कारण समयमै अतिक्रमितहरूलाई हटाउन नसक्दा सो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रमसमेत बढेको छ । तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष अवराज खड्काको अध्यक्षतामा वि.स. २०७५ साल पुस २० गते नगर विकास समितिको सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र भएका अतिक्रमण सम्बन्धित निकाय (स्थानीय प्रशासन) को सहयोग लिई क्रमशः हटाई खाली गर्दै जाने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय भएको समयमा क्रिकेट मैदान क्षेत्र (शान्तिनगर) मा नगर विकासको जग्गामा करिब ६ सय १८ घरपरिवारहरू बसेको तथ्यांक रहेको देखिन्छ । त्यो संख्या बढेर हाल ७ सय ७१ पुगिसकेको कोहलपुर नगरपालिकाले पछिल्लो पटक गरेको लगत संकलनले देखाएको छ ।
त्यहाँ बस्नेहरूको पारिवारिक लगत संकलन गर्दा पछिल्लोपटक भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बसेकाहरूको संख्या ७ सय ७१ जना पुगेको नगर प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
‘त्यहाँ बर्सेनि भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बस्नेहरूको संख्या बढिरहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ,’ उनले भने, ‘समयमै अतिक्रमित संरचना हटाएर जग्गा फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने अझै बढ्ने पक्का छ ।’
शान्तिनगर नामले समेत चिनिने क्रिकेट मैदान आसपासको क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीहरू समेत टहरा बनाएर बसेको बताइन्छ । सोही कारण गएको भदौमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले नगर विकासको जग्गामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू समेत अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै चासो देखाएको थियो ।
सूचना नै जारी गरेर प्रशासनले सोबेला राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट समेत अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्ने काम भएको पाइएको भन्दै तत्काल संरचना खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना नहटाए कारबाही गर्ने प्रशासनले चेतावनी दिएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले केही टहराहरू भत्काएर गएका थिए । ती स्थानमा अहिले फेरि टहराहरू बनिसकेका छन् ।
छानबिन गरेर साँच्चिकै भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासी रहेको पाइए नगरपालिकाले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने नगर प्रमुख आचार्य
बताउँछन् । ‘ भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीका हकमा अन्य कुनै स्थानमा व्यवस्थापन हुन्छ,’ उनले मिसन टुडेसँग भने, ‘अन्यको हकमा कुनै सम्झौता हुँदैन । प्रशासनले सहयोग गरेको खण्डमा हटाउन हामी तयार छौं ।’
लगत संकलन गरिसकेकाले साँच्चिकै भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीहरू भए सम्बन्धित ठेगाना भएका पालिकालाई पत्राचार गरिने नगर प्रमुख आचार्यले बताए । त्यहाँ नगर विकासको जग्गा कब्जा गरेर बस्नेहरूमा अधिकांश अन्य स्थानीय तह र जिल्लाका नागरिकहरू रहेका छन् ।
उनीहरूले भित्रभित्रै जग्गा खरिद–बिक्रीसमेत गर्दै आएका छन् । प्रति कठ्ठा डेढ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदासमेत प्रशासनकै असहयोगका कारण कोहलपुर नगरपालिकाले हटाउन सकेको छैन । जग्गा खरिद–बिक्रीमा संग्लन समूहले त्यहाँ बसेकाहरूलाई अगाडि सारेर विरोध गर्न लगाउने गरेको छ ।
२०८० साल भदौ ४ गतेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकबाट क्रिकेट मैदान क्षेत्र आसपासमा नगर विकासको जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना खाली गराउने निर्णयसमेत भइसकेको छ । सोबेला विभिन्न ३१ जना राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूले नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा निर्मित संरचना खाली गराउन सहमति जनाएका थिए ।
सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकबाट नगर विकासको जग्गा अतिक्रमित गरी बनाइएका संरचना खाली गर्न अन्तिम पटक सात दिनको समय दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।
संरचना हटाउने अन्तिम तयारी नगरपालिकाले गरे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि प्रशासनले सहयोग नगर्दा योजना तुहिएको थियो ।
गतवर्ष मात्रै होइन धेरैपटक शान्तिनगरमा भएको जग्गा फिर्ता ल्याउनेबारे निर्णय भइसकेको छ । सरकारी जमिनमा आफूखुसी संरचना निर्माण गरी प्रयोग गर्दै आएको पाइएपछि वि.स. २०७५ साल पुस २० गते, त्यसैगरी २०७६ साल माघ २४ गते, २०७९ साल भदौ २३ गते नगर विकास समितिको बोर्ड बैठकले संरचना हटाई खाली गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७९ साल भदौ १४ गते ३५ दिने सूचना नै जारी गरेर संरचना हटाउन भनिएको थियो ।
माथिल्लो तहबाट निर्देशन नआएको बताउँदै स्थानीय प्रशासनले सहयोग नगरेपछि अतिक्रमित संरचना हटाएर ३६ बिघा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने कोहलपुर नगरपालिकाको योजना सफल हुन सकेको थिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्