सरकारले खारेजीको हल्ला चलाउँदा कपास उत्पादन गर्ने आधा घटे

खारेजीको हल्लाले कपास लगाउने कृषक नै आधा जसो घटेका छन् । सय हेक्टरमा खेती होला भन्ने अनुमान गरिएपनि खारेजीको हल्ला पछि चालिस पचास हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको र त्यो अब संकलन गर्न शुरु गरिएको गरिएको छ । सरकारकै रबैयाका कारण कपास उत्पादन घटिरहेपनि यहाँको एक नम्बरको कपास हुने भएकाले बजारमा माग धान्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

नेपालगन्ज ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत सरकारले बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समितिलाई खारेज गर्ने नीति बनायो । स्वदेशमै कपास, धागोदेखि कपडा उत्पादन गर्ने गरी पञ्चायतकालीन सरकारले सुरु गरेका उद्योगहरू यसरी भटभाट खारेज गर्ने तयारीविरुद्ध तीव्र विरोध भएपछि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।

न त सरकारले खारेज गरेको छ न त खारेज हुँदैन भन्ने ढुक्क नै हुने अवस्था छ । यस्तो धरमरको अवस्थाबाट गुज्रिँदा त्यसको सोझो असर कपास उत्पादन गर्ने कृषकमा परेको कपास विकास समितिका प्राविधिक सहायक हिरालाल चौधरी बताउँछन् । उनका अनुसार खारेजीको हल्ला चल्नेबित्तिकै धेरै कृषकले बिउ नै लगेनन् । जतिले लगे उनीहरूले पनि लगाएनन् ।

कपास विकास समिति खारेज भएपछि उत्पादन गरेको कपास कस्ले किन्छ भन्ने चिन्ताका कारण कृषकहरूमा त्रास छाएको थियो ।
कपास विकास समिति खारेज गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट भाषणमै उल्लेख थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले विकास समिति खारेजको निर्णय गरिसकेको छैन र नियमित बजेटसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत नै कपास विकास समिति खारेजीको निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव कृषकमा परेको चौधरी बताउँछन् । खारेजीको हल्लाले कपास लगाउने कृषक नै आधाजसो घटेका छन् । सय हेक्टरमा खेती होला भन्ने अनुमान गरिए पनि खारेजीको हल्लापछि ४०–५० हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको र त्यो अब संकलन गर्न सुरु गरिएको छ ।

सरकारकै रबैयाका कारण कपास उत्पादन घटिरहे पनि यहाँको एक नम्बरको कपास हुने भएकाले बजारमा माग धान्न नसकिने अवस्था रहेको छ । अर्बांै लगानी रहेका सार्वजनिक संस्था घाटामा सञ्चालन भइरहेपछि यसले राज्यलाई आम्दानी होइन बोझ बनाएको सत्य हो । त्यसैले यस्ता सरकारी संस्थाको फेरि सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने वा त्यसको निजीकरण, खारेजी के गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेला बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनले चर्चा पाएको छ ।

तर हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न खोजिरहेको सरकारले त्यही कपडा उद्योगका लागि चाहिने कपास उत्पादन गर्ने बाँकेको कपास विकास समिति भने भूमाफियाको पक्षमा लागेर खारेज गर्ने नीति लिएको छ । सरकारको यस्तो दोहोरो रबैयाले आश्चार्यचकित बनाएको बताउँछन् खजुराका युवा नेता शतिशचन्द्र निरौला ।

स्वदेशमै कपडा उत्पादन गर्ने भन्दै सरकारी अधिकारीहरू हेटौँडा कपडा उद्योग अनुगमनमा झुल्किरहँदा हेटौँडा कपडा उद्योगले कपास स्टक राख्न कपास विकास समितिमा आफैँले निर्माण गरेको गोदाम घर भने रित्तो र खण्डहर बनेको छ । पश्चिममा उत्पादन भएको कपास लैजान हेटौँडा कपडा उद्योग आफैँले कपास विकास समितिको परिसरमा भव्य गोदाम बनाएर प्रयोग गरेको थियो ।

तर उद्योग बन्द भएसँगै गोदाम रित्तो र खण्डहर भएको हो । बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली, कन्चनपुरदेखि सुर्खेत जिल्लासममा उत्पादन हुने कपास खेतीलाई मध्यनजर राख्दै २०३९ सालमा स्थापति कपास विकास समिति स्थापना गरिएको थियो । त्यसैका लागि विभिन्न ठाउँमा समितिको नाममा ठूलो मात्रामा जग्गा राखिएको थियो ।

खजुरा, दाङको टरी गाउँ, बर्दियाको कुम्भर, रारा ताल, मधुवन गाउँपालकिामा समतिकिो जग्गा छ । तीमध्ये कुम्भर फारम बर्दियामा रहेको ५ सय ५० हेक्टर जमिन कब्जामा छ जसलाई हत्याउन समिति नै खारेज गर्न खोजिएको छ ।