अख्तियारको निष्कर्ष ‘बोलपत्रको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा निश्चित फर्म निर्माण व्यवसायी कम्पनी केन्द्रित गरी निर्माण गर्ने, टेन्डर प्रक्रिया छली खरिद गर्ने मनसायले बजेट टुक्रा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
नेपालगन्ज ।
स्थानीय तह, प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न पूर्वाधार योजनामा ‘डुप्लिकेसन’ हुन थालेको छ । ‘डुप्लिकेसन’ हुँदा केही योजनाको निर्माण सुरु भएको छैन । केही योजनामा रकमको दुरुपयोग हुने भन्दै स्थानीयले विरोध गर्न थालेका छन् ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन तहका सरकारबीच समन्वय नभएर पूर्वाधारका काममा ‘डुप्लिकेसन’ हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
भ्रष्टाचार हुने प्रवृत्तिमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको ‘डुप्लिकेसन’लाई अख्तियारले कारण मानेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय नेपालगन्ज सम्पर्क कार्यालयका अधिकृत नारायण ढकालका अनुसार उक्त कार्यालयको कार्यक्षेत्र रहेको बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पामा तीनवटै सरकारबीच समन्वय नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काममा ‘डुप्लिकेसन’ भइरहेको छ । त्यसलाई भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिका रूपमा हेरिएको भन्दै ढकाल भन्छन्, ‘कुनै पनि योजना सुरु गर्दा त्यो योजनाका बारेमा आपसी समन्वय हुन सक्यो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।
हामीले यस विषयमा सचेत गराएकै छौँ ।’ पहुँचका आधारमा बजेट आउँदा काममा दोहोरोपना मात्रै देखिएको छैन, बजेट दुरुपयोगको जोखिम पनि बढेको छ । पूर्वाधार विकासलाई दलका कार्यकर्ताले कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । तीनवटै तहका सरकारले आपसी समन्वय गरेर गर्ने विकास भए मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउने उनले बताए ।
एउटै योजनामा दोहोरो रकम आउँदा काम सुरु गर्न समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् । बरु कति प्रतिशत नगरले र कति प्रतिशत प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भनेर छलफल गरी बजेट विनियोजन गरेको भए काम दिगो हुने उनीहरूको सुझाव छ । अख्तिारको ३३औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ढकालले बजेट जथाभावी खर्च गरेको, खरिद योजना नबनाउने, बस्तु खरिद स्पेसिफिकेसन तथा प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदन नबनाउने गरेका विषयलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिका रूपमा हेरेको बताए ।
अख्तियार नेपालगन्ज कार्यालयका प्रमुख गणेश अधिकारीले गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, बजेट टुक्र्याएर खरिद गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन् । बोलपत्रको पूर्वयोग्यता निर्धारण गर्दा निश्चित फर्म निर्माण व्यवसायी कम्पनी केन्द्रित गरी निर्माण गर्ने गरेको, टेन्डर प्रक्रिया छली खरिद गर्ने मनसायले बजेट टुक्रा गर्ने प्रवृत्ति बढेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार नेपालगन्ज कार्यालयका अनुसार, बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षको माघ २५ गतेसम्म ४ सय २७ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै बाँकेबाट १ सय ३९, दाङबाट १ सय ४३, बर्दियाबाट ६९ र रोल्पाबाट ७६ उजुरी आएका छन् । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय तहबाट आइरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्