20 February 2024  |   मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०८०

उकासिने आश गर्दागर्दै खारेजीमा प¥यो कपास विकास समिति

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २३, २०८०  

पञ्चायत कालमा बाँकेको कपासले बुटवलमा धागो उत्पादन गर्ने र त्यहाँ उत्पादन भएको धागोबाट हेटौँडामा कपडा उत्पादन हुन्थ्यो। हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि बजेटमा केही उल्लेख गरिएन बरु बाँके कपास विकास समिति नै खारेज गरियो ।

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।
स्वदेशमै कपडा उत्पादनको योजनासहित तत्कालीन सरकारले २०३७ सालमा बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति खडा गरी पश्चिम नेपालका कृषकलाई कपास उत्पादनमा आकर्षित गरेको थियो । त्यसरी उत्पादन भएको कपास प्रशोधनपछि बुटवलस्थित धागो उद्योगमा पुग्थ्यो र धागो बनाइन्थ्यो । बुटवलमा उत्पादित धागो फेरि हेटौँडास्थित कपडा उद्योगमा लगेर कपडा उत्पादन गरिन्थ्यो ।

यी तिनवटै उद्योग एकअर्काका लागि परिपूरक थिए । स्वदेशमै कपडा उत्पादन गर्ने पञ्चायतकालको त्यो दीर्घकालीन सोच अहिले छिन्नभिन्न भएको छ । अनेक ठक्कर खाए पनि फेरि खुल्छ कि भन्ने आशा गरिएका यी उद्योग खारेजीमा परेका छन् । हाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्ने भने पनि बजेटमा केही उल्लेख गरिएन बरु बाँके कपास विकास समिति त नै खारेज गरियो ।

हाल कपास विकास समितिको अध्यक्ष रहेका हेमन्तराज काफ्ले भन्छन्– ‘राम्रो गर्ला भन्ने आश गरिएको थियो उल्टो खारेज नै गरिदियो । के उद्देश्यले यसो गरियो अचम्म लागेको छ ।’ कपास विकास समिति खारेजमा परेपछि बजेट नै विनियोजन नगरे पनि सरकारले कुनै दिन बुटवल धागो उद्योग र हेटौँडामा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्छु भन्यो भने कपास कहाँबाट ल्याउला भन्ने प्रश्न उब्जिएको काफ्ले बताउँछन् ।

उनका अनुसार यसमा आबद्ध भई कपास खेती गरिरहेका कृषकको भविष्यमा कालो बादल मडारिएको छ र कपास निर्यात गर्ने सम्भावना देखिन्छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो । कपास उत्पादन (आफैँ तथा किसानको सहयोगमा) कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य थियो ।

तर स्थापनापश्चात् हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको यो समिति ती दुवै उद्योग बन्द भएपछि थला परेको थियो । यो थला पर्नुको अर्को कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता र अनियन्त्रित रूपमा भारतबाट भित्रिने कालो कपास पनि थियो । ‘राजनीतिक कारणले हेटौँडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग बन्द भए ।

उनीहरूलाई खपत गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको कपास विकास समितिको थला पर्ने काम त्यहीँबाट सुरु भयो,’ अध्यक्ष काफ्लेले भने, ‘अर्कोतर्फ भारतबाट भित्रिने कमसल खालको कपासले पनि हाम्रो बजारलाई उछिन्ने काम गरेको छ । सस्तोको नाममा भित्रिने भारतीय कपाससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन ।’

कपास विकास समितिको प्रशस्त जग्गा छ । तर उसका जग्गा राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न पक्षले कब्जा जमाएका छन् । ५ सय ५० हेक्टर (८ सय २५ बिघा) जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । यसमध्ये सरकार आफैँले पनि एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा जग्गा कब्जा गरी मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ ।

बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् । समिति खारेजीमा परेपछि जग्गा झन् असुरक्षित भएको स्थानीय समाजसेवी तथा कपास विकास समिति बचाउ अभियानमा लागेका शतिश निरौला बताउँछन् ।
माओवादीको विद्रोहको चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८÷५९ देखि जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।

राष्ट्रियस्तरमा कपासखेती विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा बर्दियाको बारबर्दिया गाउँपालिकाअन्तर्गतको कुम्भर फार्मको सम्पूर्ण जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख छ ।तत्कालीन समयमा १ हजार २ सय हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले २०३७ सालमा कुम्भर फार्मको नाममा ५ सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएकोथियो ।

उक्त परिमाणको जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । प्रतिवेदनअनुसार जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरीबाली लगाउँदै आएका छन् । समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा क्षेत्रफलमा भएको जग्गा, कार्यालय भवन, कपास प्रशोधनशाला तथा ६ वटा गोदाम घर, पाँचवटा कर्मचारी आवास गृह र गेस्ट हाउस छ ।

यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिमामा तीन बिघामा पक्की आवास गृह, गोदाम घर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्क आवास गृह, गोदाम र कार्यालय भवन छ । दाङको तुल्सीपुर नगरपालिकाको तीन बिघा क्षेत्रफल तारबार गरी राखिएको छ ।

केन्द्रीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले निरन्तर थला परेको कपास विकास समितिलाई उकास्ने कदम नचालेको होइन । प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सुझाव संकलन गरेपछि उत्साह थपिएकै बेला समिति खारेजीमा परेको छ । चक्रपाणि खनाल कृषिमन्त्री भएका बेला कृषि मन्त्रालयले सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती बिस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले कृषि मन्त्री खनाललाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो ।

प्रतिवेदनमा कपास विकास समितिलाई राष्ट्रियस्तरमा बिस्तार गर्दै बजार प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भन्ने सुझाव समेटिएको छ । हेटौँडाको कपडा र बुटवलको धागो उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कपास विकासको मुख्य बजार रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजार व्यवस्थापनको क्षमता बिस्तार गर्दै डिलरमार्फत कपास बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

कृषकलाई सहुलित दिएर कपास उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नेदेखि भारतबाट भित्रिने कम गुणस्तरको कपासलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको थियो । अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न र सोही जग्गामा कपास उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको धेरै वर्ष भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभन्दा समिति नै खारेज गरिएको छ ।

 

प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ २३, २०८०     8:14:55 AM  |