17 April 2024  |   बुधबार, बैशाख ५, २०८१

साझेदारी कोषको ऋणः लिने र दिने दुबैलाई गलपासो

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १७, २०८०  

नेपालगन्ज ।
गरिवी निवारणका लागि तत्कालीन गाउँपालिकाहरूले ‘गाउँ–नगर साझेदारी कोष’ सञ्चालन गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा गाभिए । यही कार्यक्रमबाट वितरण गरिएको ऋण लिने मात्रै होइन ऋण दिने पालिकाका लागि समेत गलपासो बनेको छ । ऋण लिनेले दिएका छैनन् भने ऋण उठाउन स्थानीय तहलाई महाभारत भएको छ ।

ऋण उठ्दै नउठ्ने अवस्था आएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका त कानूनी प्रक्रियामै गइसकेको छ । भाखा नाघेका ऋणीहरूलाई ३५ दिने सूचना जारी गरेको उपमहानगरपालिकाले त्यो सूचना समेतलाई अटेरी गरी ऋण बुझाउन नआए अदालती प्रक्रियामा जाने प्रावधान रहेको सामाजिक विकास अधिकृत कृष्णप्रसाद जोशीले बताए ।

उनले भने, ‘कार्यविधि बमोजिम उहाँहरूलाई ऋण तिन ताकेका गरिएको अवस्था छ । त्यस अवधिमा पनि ऋण नतिरे अदालती प्रक्रियामा उपमहानगरपालिका जान्छन् ।’ केही गाविसका कार्यक्रम २०७१ सालमा भएको पुर्नसंरचना अनुसार तत्कालिन स्थानीय निकायमा गाभिए भने केही २०७३ को संघीयताअनुसार बनेका पालिकामा गाभिए । पालिकामा गाभिएका त्यस्ता कार्यक्रमहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालित छन् ।

गरिबी निवारणका लागि भनेर ती कोषहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि कोषबाट लगानी गरेको रकम उठ्न नसकेको हो । उपमहानगरपालिकाको साझेदारी विकास कोषबाट गएको आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म पाँच सयलाई कोषबाट ऋण प्रदान गरिएको थियो । तीमध्ये दुई सय २३ ले ऋण चुक्ता गरिसकेका छन् भने एक सय २३ ले नियमित किस्ता बुझाइरहेका छन् ।

बाँकी एक सय ५४ जनाले ऋण चुक्ता गर्ने भाखा नाघे पनि ऋण रकम नबुझाएको जोशीले बताए । यीमध्ये पनि पछिल्लो पटक ताकेता गरेपछि ४० जनाले ऋण भुक्तानी गरेका छन् अरूले गरेनन् ।  उपमहानगरपालिकाको कोषबाट हालसम्म ५ करोड १६ लाख ८२ हजार लगानी भएकोमा ३ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ । कोषबाट लगानी भएको ७५ लाख ७९ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ भाडा नाघे पनि उठ्न सकेको छैन् ।

‘कोभिड महामारीको समयमा रहेको लकडाउन, लामो समयसम्म आर्थिक मन्दीको अवस्था हुनुजस्ता कारणले लगानी उठ्न सकेको छैन,’ जोशीले भने, ‘ऋण रकम उठाउन हामीले पटक–पटक पहल गरिरहेका छौं ।’ नेपालगन्जमा मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अन्य बर्गहरूमा बढी लगानी गरी उनीहरूको ब्यवसायिक क्षमता बढाएर आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने गरी लगानी भएकाले लक्षित वर्गहरूमा कर्जा तिर्नका लागि अन्य वैकल्पिक पेशा, ब्यवसाय नहुनुले पनि लगानी उठ्न नसकेको उनले बताए । सोही रकम उठाउनका लागि कार्यदलको पटक–पटक गरी १० वटा बैठक बसेर ऋणीलाई पत्राचार पनि गरिएको छ ।

साथै उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पनि पहिलो चरणमा प्रहरीको सहयोगबाट ऋण असुल गर्ने, दोस्रो चरणमा तीन पुस्ते विवरण उल्लेख गरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्ने र तेस्रो चरणमा सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यपालिकाको निर्णयपछि प्रहरी परिचालन गर्दा तिर्नुपर्ने एकसय ५४ जनामध्ये ८ जनाले सबै रकम चुक्ता गरेको, १७ जनाले आंशिक किस्ता, ब्याज र जरिवाना बुझाएको तथा ११ जनाले ब्याज र जरिवाना मात्र बुझाएका थिए जसबाट ६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रकम उठेको थियो । बाँकीले ऋण रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म पनि ऋण रकम तिरेका छैनन् ।

प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १७, २०८०     8:15:28 AM  |