कोहलपुरमा नयाँ–नयाँ संरचनाहरू बनिरहेका छन् । भवन निर्माण, बाटो स्तरोन्तनि, नाली निर्माणलगायतका काम नगरभित्र धमाधम भइरहेका छन् । अब पालिकाभित्रका प्रायः पुराना संरचना हराइसकेका छन् । तिनले क्रमशः काँचुली फेर्दै गएका छन् । तर कोहलपुरको मुख्य प्रशासनिक कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुर भने अहिले पनि पुरानो र जीर्ण भवनमै सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।
करिब ५ दशकअघि बनेको घरबाट इलाका प्रशासन कार्यालयले सेवा प्रवाह गरिरहनुपरेको छ, त्यो पनि भाडाको घरबाट । नगर विकास समितिको जीर्ण भवनमा भाडामा बसेर इलाका प्रशासन कार्यालय चलिरहेको छ । २०७३ सालबाट औपचारिक रूपमा सेवा दिन थालेको इलाका प्रशासन कार्यालय कोहलपुरले स्थापनाको लामो समय बितिसक्दासमेत आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेको छैन ।
भाडामा रहेको भवन पनि पछिल्लो समय जीर्ण बन्दै गएको छ । वर्षायाममा कार्यालयमा पानी पस्ने समस्या रहेकाले कार्यालयमा रहेका अभिलेख, कागजात सुरक्षित गर्न र बस्न कठिन हुने गरेको कर्मचारीहरुको अनुभव छ । पुरानो भवन भएकाले अहिले भवनका भित्ताहरू चिरा पर्दै गएका छन् । भूकम्पको अति जोखिममा समेत कार्यालय रहेको छ ।
संघीय सरकार गृह मन्त्रालयमातहत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा रहेको कोहलपुर इलाका प्रशासन कार्यालय स्थायित्वको खोजीमा रहे पनि सोको प्रबन्ध हुन सकेको छैन । ३ स्थानीय तहका २६ वटा वडाका बासिन्दालाई सेवा दिँदै आएको इलाका प्रशासन कार्यालयको आफ्नै भवन नहुनु दुःखद पक्ष हो । भवन निर्माणका लागि नगर विकास समितिले २ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। तर, कानुनी जटिलताका कारण तत्काल जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले भवन बनाउन बजेट उपलब्ध गराउने तर, जग्गा किन्न बजेट नदिने हुँदा जग्गाको समस्या मुख्य रहेको बताइन्छ । कार्यालयको मुख्य समस्या जग्गा प्राप्ति भएकाले यसका लागि कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका जो कोही स्थानीयले जग्गा उपलब्ध गराउन इच्छुक भए जग्गा उपलब्ध गराउन प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । जग्गा अभावमा नै भवन बन्न नसकेको इलाका प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
हुन त संघीय सरकारकै एउटा इकाइ भएका कारण यसमा नगरपालिकाको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । तर नगरभित्र प्रायः नयाँ संरचना धमाधम बनिरहँदा इलाका प्रशासन कार्यालयको यस्तो हरिबिजोग त्यति सुहाउँदो कुरा पक्कै होइन । इलाका प्रशासन होस्, नगरपालिका होस् वा नगर विकास समिति सबै सरकारी निकाय नै हुन् । तर पनि कार्यालय भवन बनाउने सवालमा भने कठिनाइ देखिएको छ ।
लाखौँ नागरिकले सेवा लिने र उनीहरूका महत्वपूर्ण अभिलेख रहने कार्यालय असुरक्षित रहनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । सरकारी निकायहरुकै आपसी तालमेल र समन्वयको अभावमा इलाका प्रशासनले जग्गा पाउन नसकेको देखिन्छ । जसका कारण पाँच दशकअघि बनेका जीर्ण संरचनामा बसेर सेवा प्रवाह गरिरहनुपरेको छ ।
सरकारको कुनै महत्वपूर्ण कार्यालय नै कुनै ‘दयालु’ दाताको खोजीमा बस्नु दुःखद् कुरा हो । यसअघि अन्यत्रका कतिपय इलाका प्रशासन कार्यालयहरू यस्तै दाताले जग्गा दान दिएका भरमा बनेका छन् । त्यही कारण पनि ‘दाता’ को खोजी भएको हुन सक्छ । भवन निर्माणका नाममा करोडौँ खर्चिन सक्ने सरकारले जग्गाको प्रबन्ध पनि आफैँ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । र चाँडो यस्ता समस्याबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्