नेपालगन्ज ।
२०३० सालमा स्थापना भएको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा थप उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । तीन दर्जन उद्योग यहाँ सञ्चालनमा छन् । स्थान अभावका कारण थप उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा ठाउँ नपाएपछि नयाँ ठूला उद्योगहरू अन्यत्र धाइरहेका छन् ।
तर व्यवस्थित पूर्वाधार नहुँदा अन्यत्र पनि उद्योगीलाई उद्योग खोल्न समस्या परिरहेको अवस्था छ । ५० को दशकअघिको औद्योगिक क्षेत्र भरिएको अवस्थामा छ भने नयाँ निर्माण गर्ने योजनामा समेटिएका औद्योगिक क्षेत्र तल्काल बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरिञ्जीवी ओली पुरानो भरिएको र नयाँ क्षेत्र तोकिए पनि पूर्वाधार बनिनसकेको अवस्थामा नयाँ उद्योगीहरूले ठाउँ पाउन नसकिरहेको बताउँछन् ।
‘बाँकेमा औद्योगिकरण बढ्दै जाने तर पूर्वाधार नबन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समय बित्दासमेत नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र नबन्नु दुःखद कुरा हो ।’ बाँके औद्योगिक क्षेत्रको हब हो । यहाँका औद्योगिक उत्पादनले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आवश्यकता पूर्ति मात्र गरेका छैनन्, देश र विदेशमा पनि बजार फराकिलो पारेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये पहिलो रुपन्देही र दोस्रो बाँकेमा उद्योगिक विकास बढी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म बाँकेमा १ सय ९ वटा ठूला लगानीका उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् । यी उद्योगको चुक्ता पुँजी २२ अर्ब ८७ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बाँकेमा सञ्चालित ठूला उद्योगमा ९ हजार १ सय ११ जनाले रोजगारी पाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यहाँका उद्योगमा विगतमा अधिकांश कामदार भारतीय नागरिक हुने गरेको भए पनि अहिले स्वदेशी कामदारकै बाहुल्यता रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । यहाँ पञ्चायतकालमै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएर अहिलेसम्म निरन्तर सञ्चालनमै छ । २ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणाधीन छन् । पहाडका जडिबुटी संकलन गरेर बाँकेमा प्रशोधन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । अहिले अधिकांश जडिबुटीलगायतका कच्चा पदार्थ संकलन गरेर कच्चा पदार्थकै रूपमा पैठारी भइरहेको छ ।
यसका लागि साबिक कर्णाली, राप्ती, भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलबाट कच्चा पदार्थ संकलन गरी बाँकेका स्थापना गरिएका वा गरिने उद्योगका उत्पादनको बजारीकरण गर्न रेलमार्ग, राजमार्ग, हवाइ मार्गको व्यापक विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन् उद्योगी पशुपतिदयाल मिश्र । उनको भनाइमा यो कार्यका लागि राज्यले ढुवानी वा कर छुट वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
राज्यले अनुदान, राहत वा छुट दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरी । ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई कर, निश्चित अवधिसम्म भूमिको भाडा, पानी, विद्युत् आदिको छुट गर्नुपर्छ,’ मन्सुरीले भने ।
भारतको रुपैडियादेखि चीनको हिल्सा नाकासम्म कर्णाली कोरिडोर हुँदै विकास गर्न सकेमा त्रिदेशीय व्यापारिक सम्बन्ध कायम हुने र यसले समग्र बाँके जिल्ला समृद्ध बन्ने आधार बन्ने बताउँदै मन्सुरीले नेपालगन्जलाई औद्योगिक राजधानीका रूपमा विकास गरेर संघीयताबाट परेको मारमा मल्हम लगाउन सकिने बताए । तर औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारदेखि जनप्रतिनिधि उदासीन बन्ने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।
उनीहरूको लाचारीका कारण खजुरा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम र बैजनाथ गाउँपालिकामा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन नसक्दा ‘आकाशको फल’ सावित भएको छ । यो कहिले बन्ने हो वा बन्दै नबन्ने हो त्यसको टुंगो नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
औद्योगिक पूर्वाधार नबन्नुको मुख्य दोषी यहाँका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू नै भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
जसले पूर्वाधार निर्माणका लागि न वातावरण बनाउन सकेका छन् न त सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बनाउन दबाब नै दिन सकेका छन् । गत असोज महिनामा बाँकेको नौबस्तामा प्रस्ताव गरिएको प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बाँकेका तत्कालीइन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आचार्यको अध्यक्षमा नेपालगन्जमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले बस्ती व्यवस्थापन गर्दै जाने तर तत्कालका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम पनि सुरु गर्ने सहमति जुटाउँदै हप्ता दिनभित्र नै टेन्डर आह्वान तयारी गरेको थियो जुन हालसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।
यस्तै निर्णय तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङका पालामा पनि भएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र नबन्नुको मुख्य कारण बस्ती व्यवस्थापन नगर्दा त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । प्रस्तावित जग्गामा बसोबास गर्नेहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–३ मा छुट्याइएको ३ सय ३८ बिघा क्षेत्रफल जमिनभित्रै २ सय ६८ स्थानीयले घरटहरा बनाएको हुँदा उनीहरूको अवरोधकै कारण हालसम्म निर्माण कार्य सुरु गर्न नसकेको नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
पटक—पटक प्रयास गरे पनि जग्गा अतिक्रमण हटाउन नसक्दा हालसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाको काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक धामी औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा लापरबाही भएको बताउँछन् । सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदा पनि बनाउन सुरसार नदेखिएको उनको भनाइ छ । नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको योजनामा सुरुदेखि नै जोडिएका नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रप्रति सरकारी निकाय र दलहरू कति उदासीन छन् भन्ने कुरा यही घटनाले पुष्टि गर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्