‘निजी संस्था सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन’

३३औँ प्याब्सन स्थापना दिवस कोहलपुर नगरपालिकामा पहिलोपटक ऐतिहासिक रूपमा मनाउन हामी सफल भएका छौँ । शिक्षामा प्याब्सनको भूमिका के हो ? भनेर कोहलपुरवरिपरिका जनतालाई सुनाउन पाएका छौँ । यसका लागि कोहलपुर नगरपालिका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा हामीले छानेका थियौँ । उहाँले महत्वपूर्ण विचार राख्नुभयो । म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

०प्याब्सन स्थापनाको मुख्य उद्देश्य के हो ?

नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको भूमिका धेरै राम्रो र उत्कृष्ट भए पनि समाजमा त्यसको म्यासेज दिन सकेका छौँ । कुनै पनि संघसंस्थाहरू चलेका छन् भने त्यसको संगठनले चलेका छन् । संगठन भनेको शरीर हो । शरीर बलियो भयो भने मात्र शरीरका अन्य अंगले राम्रो काम गर्न सक्छन् । त्यस अर्थमा पनि निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सन स्थापना भयो । निजी विद्यालयको छाता संगठनको रूपमा प्याब्सन २०४७ सालमा स्थापना भएको हो । यसको ३३औँ स्थापना दिवस हामीले भर्खरै मनाएका छौँ । यसको स्थापना उमेश श्रेष्ठले गरेका थिए । प्याब्सनलाई कसरी राम्रो बनाउने, सरकारसँग, शिक्षा मन्त्रालयसँग कसरी लबिङ गर्ने र निजी संस्थाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले अनुशासित हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर यो संस्थाको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाको नेतृत्वमा ७७ जिल्ला मध्य ७४ जिल्लामा प्याब्सन स्थापना भएका छन् । प्याब्सन एउटा महत्वपूर्ण र सशक्त संस्थाको रूपमा नेपालमा स्थापित छ ।
भर्खरै प्याब्सनले आफ्नो ३३औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । ३३औँ वर्षसम्म आउँदा अहिलेसम्म के कस्तो बाधा अवरोध खेप्नुपरेको छ ?
नेपालमा विभिन्न प्राइभेट संस्थाहरू छन् । ती संस्थामध्ये निजी विद्यालय पनि एक हो । वास्तावमा शिक्षा दिनु भनेको सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, सरकारको जिम्मेवारी भन्दैमा हामी यसबाट पन्छिन मिल्दैन । विभिन्न विकसित देशहरूमा पनि निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा योगदान भइरहेका छन् । जस्तै बेलायत, युएसएलगायतका देशहरूमा पनि निजी विद्यालयहरू छन् । निजी स्कुलहरू व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न सबैभन्दा ठूलो शिक्षा मन्त्रलयको भूमिका हुन्छ । सरकारले शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अन्तर्गत निजी विद्यालयहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । २०५८ सालदेखि विद्यालयहरूलाई सरकारले कम्पनीमा गर्दा हुनका लागि एउटा निर्देशन जारी ग¥यो । त्यसमा प्रालि जाने वा गुठीमा बस्ने भन्ने प्रावधान थियो । तर, सबै निजी विद्यालयहरू प्रालिमा बसे किनकि त्यहाँ निजी लगानी थियो ।

० निजी विद्यालयहरूको व्यापार गर्ने र पैसा कमाउने मात्र ध्यान हुन्छ सेवामुखी भएनन् भनेर निजी विद्यालयको आलोचना पनि हुने गरेको छ नि ?

कुनै पनि संस्था व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गर्न जुनसुकै ठाउँमा पनि पैसाको आवश्यकता पर्छ । र, व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरूले पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण पेसामा रोजगारीदेखि व्यवस्थापन, मोटिभेसन सबै गरेर एउटा शुल्क निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यो निर्धारित मूल्यभित्र शिक्षा ऐनमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि वार्षिक खर्च बुक गर्ने र त्यसपछि ६०÷४० का आधारमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । ६० प्रतिशत भनेको शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा र ४० प्रतिशत भनेको विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण हो । त्यसमा प्रतिशत राज्यलाई कर तिरेर नाफा लिने चलन छ । मावि तहको विद्यालय सञ्चालन गर्दा हजार जना विद्यार्थी छन् भने उनीहरूका लागि पठनपाठनलगायत व्यवस्थित गर्न ठूलो खर्च लाग्छ । कुनै पनि लेखाजोखो नगरेर यस्तो आरोप लगाउने गरिएको जस्तो लाग्छ । व्यवस्थित गरेर चलाउन ठूलो खर्च छ । त्यो आरोप सत्य होइन ।

० प्याबसनमा निजी विद्यालयहरूका के कस्ता समस्या आउने गरेका छन् ?

समस्याहरू थुप्रै किसिमका छन् । निजी स्रोतबाट निजी संस्था सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन । कुनै पनि एउटा बिजनेस, व्यापार सुरु गर्दा जस्तो समस्या हुन्छ त्यस्तै समस्या छ । नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनमा र पाठ्यक्रमअनुसार मात्रै पढाएर भएन । अबको २१औँ शताब्दीमा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारले ल्याउँदै गरेको शिक्षा ऐनले अब आउने ५÷१० वर्षभित्र विद्यालयहरूलाई ट्रष्टमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारले यो विषयमा के सोचेर के गर्न चाहेको हो ? के प्रयोजनका लागि हो ? हाम्रो श्रीसम्पत्ति सरकाले लाने हो भने हाम्रो पसिना रगत भोलि के हुने ? हामीले के पाउने ? यसमा प्याब्सनका पद्यादिकारीहरू लागिपर्नुभएको छ ।

० नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग निजी विद्यालयहरूको कस्तो खालको अपेक्षा हो ?

निजी विद्यालयहरूले फाइदामा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत राज्यलाई कर तिरेका छन् । केका लागि तिरेको त त्यो कर ? राजस्वमा करिब ७ प्रतिशत तिरेको छ । खै त त्यो बापत हामीले पाउने सेवा सुविधा ? हामीले अरू मागेका छैनौँ । जुन किसिमले सरकारी विद्यालयहरूले विज्ञहरूबाट तालिम पाउँछन् हामीले पनि त्यही मागेका हौँ । बरु बाटो, यातायत खर्च आफैँ तिर्छाैं । सरकारी विद्यालयहरूले निःशुल्क किताब पाउँछन् हाम्रा विद्यालयहरूले किन नपाउने त ? के हाम्रा विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी राज्यका नागरिक होइनन् । यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ।

० कोहलपुर नगरपालिकाबाट अहिले कस्तो साथ सहयोग पाउनुभएको छ ?

अहिले संघीय सरकारको संरचना अनुसार पालिकाभित्र शिक्षा शाखा छन् । जति पनि सरकारी शिक्षाले चलाउने र्काक्रमहरू छन् तिनमा निजी विद्यालयहरूको पनि सहभागिता गराउनुप¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकारी विद्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि चल्ने कार्यक्रममा कम्तिमा प्रअलाई मात्र भए पनि समावेश गराइदिनुप¥यो । हामीले विगतदेखि नै माग गर्दै आए पनि यी कुरारू पाउन सकेका छैनौँ । के कारणले भएको छैन ? बजेटको अभावले हो भने कति लगानी गर्नुपर्ने हो । हामी निजी विद्यालयहरू तयार छौँ । जुन कुरो राज्य अर्थात शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको विज्ञहरूको तालिम सम्भवतः हामी आफैँ सञ्चालन गन सक्दैनौँ । यदि यो व्यवस्था भयो भने हामी सरकारी विद्यालयहरूसँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहकार्य गर्छांै । किन भने हामीसँग तालिम प्राप्त शिक्षक छैनन् । हामी आफैँ जे सक्छौँ दिन्छौँ । तर, सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ । त्यसैले निजी र सरकारी विद्यालयको सहकार्य भयो भने शिक्षकहरू एक्सचेन्ज गर्छौं । र, गुणस्तर राम्रो हुन्छ ।

० तपाईंको अनुभवमा शिक्षा कार्यालयले अनुगमन गरेर सार्वजनिक गरेको पाउनु भएको छ ?

दुर्भाग्य मैले आजसम्म कहिले पनि अनुभव गर्न पाएको छैन । जस्तै नेपाली उखान छ नि ‘सर्प पनि मरोस् लठ्ठी पनि नभाँचियोस्’ । यस्तै छ । जुन कुरा ऐन कानुनमा छ त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकायले पालाना गर्नुप¥यो नि ! यदि कुनै पनि निजी विद्यालयहरूले सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिन अनुरोध गर्नुप¥यो । भन्दाभन्दै पनि गरेनन् भने कारबाही पनि गर्नुप¥यो ।

० शिक्षकका दुखेसाहरू कस्ता आउने गरेका छन् ?

सरकारी शिक्षक र हाम्रा शिक्षकहरूमा धेरै कुरा फरक छ । पहिलो त पेन्सन, सञ्चयकोष, सेवा सुविधाहरू छन् । यस्ता धेरै कुराहरूका दुखेसा हामीमा प्रत्यक्ष नआए पनि हाम्रा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई कसरी दिन सकिन्छ भनेर केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सहकार्य र होमवर्क भइरहेको छ ।

० निजी विद्यालयहरू गुठीमा लैजाने भन्दै केही महिनाअगाडि शिक्षा विधेयक आएको थियो जसको निकै विरोध पनि भयो । के यो गलत छ र ?

सार्वजानिक रूपमा सरकारले यसरी अगाडि बढ्ने कुरा मात्रै आएको हो । यो शिक्षा ऐन अहिले पनि ड्रपमा छ । तर, निजी विद्यालयहरू गुठीमा जाने बुँदा हटाउन सरकारसँग हाम्रो जोडदार माग छ । २०६२÷६३ तिर शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुगमन आउँदा खजुराको एउटा सरकारी विद्यालयमा कक्षा ४ मा त्यहाँ एउटा कोठामा १ सय जना विद्यार्थी थिए । जबकि हाम्रो गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुलमा अनुगमन गर्दा एउटा कोठामा जम्मा ३५ जना विद्यार्थी मात्र थिए । त्यहाँ शिक्षक उपस्थित २० प्रतिशत थिएन । हाम्रोमा शतप्रतिशत शिक्षक उपस्थिति थियो । सरकारबाट शिक्षामा ठूलो लगानी भएको छ । तर त्यहाँबाट किन प्रतिफल आउन सकिरहेको छैन ? यो गम्भीर कुरा हो ।

० गोरखा युनाइटेड पब्लिक स्कुललाई कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?

विगतको कोरोना महामारीको मारमा हामी पनि प¥यौ । त्यो समयमा विद्यालय लामो समय बन्द रहे । यो समयमा विकसित प्रविधिको महत्वका बारेमा हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ । प्रविधिकै माध्यमले विद्यार्थी र शिक्षकहरू घरमै बसेर पनि हामीले पढाइलाई निरन्तरता दियौँ । काठमाडौँबाट दुई जना विज्ञ बोलाएर पञ्चवर्षीय गुरुयोजना सुरु ग¥यौँ । प्रविधिको जमाना भएकाले डिजिटल, आइटी र आइसिटीका माध्यमबाट पढाउन नर्सरीदेखि युकेजीसम्म सुरु गरिसकेका छौँ । विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा मात्र नभई, अभिभावकलाई पनि प्रविधिसँग जोडेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ । घोकन्ते शिक्षा मात्रै नभई व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइरहेका छौँ ।

० अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?

३३औँ प्याब्सन स्थापना दिवस कोहलपुर नगरपालिकामा पहिलोपटक ऐतिहासिक रूपमा मनाउन हामी सफल भएका छौँ । शिक्षामा प्याब्सनको भूमिका के हो ? भनेर कोहलपुरका वरिपरिका जनतालाई सुनाउन पाएका छौँ । यसका लागि कोहलपुर नगरपालिका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यलाई प्रमुख वक्ताको रूपमा हामीले छानेका थियौँ । उहाँले महत्वपूर्ण विचार राख्नुभयो । म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।