सनत सापकोटा । कोहलपुर ।
कोहलपुर नगरपालिकाले अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यहाँ निर्माण भएका अन्य कतिपय संरचना सञ्चालन हुन नसक्दा यसको उपादेयतामाथि प्रश्न उठेको छ । लामो दूरीको बसपार्कका रूपमा निर्माण भएको यो संरचना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो दूरीको भनिए पनि गत भदौदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सबै सवारी साधन यहीँबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पुरानो बसपार्कको व्यापार व्यवसायमा परेको छ । चार पाँच महिनासम्म नयाँ बसपार्क पनि ‘फूल फेज’मा सञ्चालनमा आउन नसक्नु र पुरानो बसपार्क पनि उजाड बन्नुले नयाँ बसपार्कका सम्बन्धमा थरिथरिका टिप्पणीहरू सुनिन थालेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा गत शुक्रबार कोहलपुर नगरपालिकाले ती संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा खुला छलफलको आयोजना गरेको थियो। सो छलफलमा उपस्थित सहभागी स्थानीय व्यापारी, जनप्रतिनिध, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मिश्रित प्र्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरू संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
तर त्यसको जिम्मा लिन भने कोही अगाडि सरेको अवस्था छैन । भनौँ ‘बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउन’ कोही तयार देखिएको छैन । बरु एकअर्काबीचको दोषारोपण र संशयमै उनीहरू अल्झिएका छन् । सबैका आ–आफ्नै धारणा र तर्क छन् । संघीय व्यवस्था लागू भएर तीन तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय सरकारको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा बनेका संरचना थिए– न्युरोडस्थित भ्युटावर र लामो दूरीको बसपार्क । भर्खरै बामे सर्दै गरेको सहरका लागि यस्ता महात्वाकांक्षी योजना आवश्यक थिए कि थिएनन् ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। स्कुलका भित्ता र छाना फेर्न नसकिरहेको पालिकाले अत्याधुनिक संरचना निर्माणका नाममा यति ठूलो बजेट खर्चिनुलाई कतिपयले स्वाभाविक मान्न सकिरहेका छैनन् ।
योजना छनोट गर्दा आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्नेमा विगतमा त्यसो हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशकी नवनियुक्त सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी (नमुना)को भनाइ छ । ‘संरचना बन्नु त नराम्रो होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले नै त्यस्ता संरचना आवश्यक थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा अध्ययन गरिनुपथ्र्यो ।’ उनको यो तर्क स्वाभाविक भए पनि कताकता राजनीति पूर्वाग्रहमुक्त भने देखिँदैन । दुवै संरचनामा गरेर नगरपालिकाले ३५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ । तर अझै ती संरचना पूर्ण भएका छैनन् ।
हालसालै निर्माण सम्पन्न भएकाले ती संरचनाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुुराको जनस्तरमा परीक्षण पनि हुन बाँकी नै छ । अहिले नै बसपार्क भित्रका कतिपय संरचना कमजोर र टालटुले पारामा बनाइएका गुनासा आउन थालिसकेका छन् । अर्कोतिर ऋण खोजेर लगानी गरिएका ती संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा यतिबेला नगरपालिकालाई अप्ठेरो परिरहेको बुझ्न सकिन्छ । सोचेजस्तो नगरपालिकाले यी संरचनाबाट प्रतिफल लिन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि नगरपालिकाले यसलाई सार्वजनिक बहस र छलफलको विषय बनाएको छ ।
‘अझै १०–१५ वर्ष नयाँ बसपार्कको कोहलपुरमा आवश्यकतै थिएन,’ यसै क्षेत्रका व्यवसायी देवानन्द अर्याल भन्छन्, ‘यत्रो लगानी अहिले नै हामीले यसमा फसायौँ, अझै केही वर्ष पुरानो बसपार्कले नै धान्न सक्थ्यो ।’ कोहलपुरमा एउटा अत्याधुनिक बसपार्क आवश्यक भए पनि अहिले नै त्यो प्राथमिकताको विषय नभएको उनलाई लाग्छ । व्यवसायी अर्याल त अझै पनि पुरानै बसपार्कलाई सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने पक्षमा छन्् ।
कोहलपुर नगरपालिकाको अघिल्लो कार्यसमितिले यी संरचना बनाउने निर्णय गरेको थियो । जतिबेला कोहलपुरका मेयर थिए, लुटबहादुर रावत र ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष थिए, कर्णबहादुर थापा ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधि भएकाले पनि हुन सक्छ उनीहरूमा आफ्नो ठाउँको विकासका लागि केही नयाँ गर्ने हुटहुटी थियो । त्यसैले उनीहरूले यस्ता महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे । त्यसपछि आएका मेयर पूर्णप्रसाद आचार्यले पनि यसलाई निरन्तरता मात्र दिएनन्, नगर विकास समितिसँग ऋणै लिएर भए पनि सम्पन्न गरिदिए । यसमा वर्तमान मेयरको कुन मनोविज्ञानले काम गरेको थियो त्यो उनै जानून् । ४० प्रतिशत नगरपालिकाको र ६० प्रतिशत नगर विकास समितिको ऋण लगानी रहेको बसपार्क जम्मा २९ करोड ५३ लाखमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसैगरी, भ्युटावरको निर्माण लागत ५ करोड ६३ लाख रूपैयाँमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । भ्युटावरवरिपरिका अन्य संरचना निर्माण अझै पूरा भएका छैनन् । यो निर्माण गर्दा भ्युटावरको करिब १२ करोडसम्म लगानी पुग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
वर्तमानमा यी संरचना औचित्यहीन बनिरहँदा पूर्वमेयर तथा पूर्ववडाध्यक्ष यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पूर्वमेयर रावत भन्छन्, ‘लामो दूरीको बसपार्कका रूपमा हामीले यो बसपार्क निर्माण थालेका थियौँ, सानो रकमबाट सुरु गरेर क्रमशः बर्सेनि बढाउँदै लैजाने योजना थियो । एकैचोटि ठूलो रकम फसेकाले अप्ठेरो परेको हुनसक्छ ।’
वडा नम्बर ११ का पूर्ववडाध्यक्ष थापा पनि यी संरचना निर्माण गर्ने निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट गलत भएको ठान्दैनन् । ‘यी संरचना नगरका गौरव हुन्, अब यिनलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्पूर्ण नगरबासीको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि यी संरचनाबाट आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ नगरपालिकाले तीन–तीन पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दासमेत ती संरचना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । गत भदौदेखि नयाँ बसपार्क सञ्चानलमा आए पनि त्यसको टर्मिनल भवन भने अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । ३३८६३.१५ वर्ग मिटर क्षेत्रमा फैलिएको नयाँ बसपार्कको व्यापारिक भवन भने २६०८.५२ वर्र्गमिटर क्षेत्रफलमा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ जुन व्यापारिक भवन पूरै खाली छ ।
त्यसैगरी, भवन वरिपरि निर्मित व्यापारिक सटरहरू पनि सबै भाडामा लाग्न सकेका छैनन् । अझ सटर भाडामा लिएका व्यापारी पनि व्यापार नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसैगरी भ्युटावर पनि गत असारमै निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन । भ्युटावर वरिपरि निर्माण गर्ने भनिएका संरचना निर्माण नहुँदा त्यसप्रति व्यवसायीहरूको आकर्षण बढ्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ ।
नगरपालिकाले टर्मिनल भवन सञ्चालनका लागि पहिलोपटक २०७९ चैत १६ गते, २०८० वैशाख २० गते र २०८० जेठ ११ गते वार्षिक न्यूनतम १ करोड ७४ लाख ६५ मूल्य कायम गर्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । सो अवधिमा कसैको पनि आवेदन नपरेपछि फेरि दोस्रोपटक आधा मूल्य घटाएर ८७ लाख ३३ हजार न्यूनतम मूल्य कायम गर्दै २०८० जेठ २९ गते, २०८० असार १३ गते र २०८० साउन २६ गते अर्को प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तर यो अवधिमा पनि एउटै आवेदन परेको थिएन । त्यसैगरी भ्युटावर सञ्चालनका लागि पनि वार्षिक २४ लाख रूपैयाँ भाडा निर्धारण गरेर तीन पटकसम्म सूचना प्रकाशन गर्दा पनि कोही इच्छुक देखिएको छैन ।
आमनगरबासीबाट संरचना सञ्चालनका लागि कुनै ‘रेस्पोन्स’ नआएपछि नगरपालिका सार्वजनिक छलफलमा उत्रिएको बुझन्् कठिन छैन । नगरपालिका अझै भाडा समायोजन गरेर भए पनि यी संरचना सञ्चालनमा ल्याउने पक्षमा देखिन्छ । ‘भाडा महँगो भएकै कारणले सञ्चालन हुन नसकेको हो भने नगरपालिका केही भाडा समायोजन गर्न पनि तयार छ,’ कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धोलकराज ढकाल भन्छन्, ‘यो सबै नगरबासीको सहमतिमा तय हुने कुरा हो ।’
यहाँ हात हाल्दा भविष्यमा राजनीतिको कोपभाजनमा पर्न सकिने कतिपय व्यवसायीको आशंका छ । त्यसैले यहाँस्थित सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर ती संरचना सञ्चालनका लागि बाटो तय गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘दुःख गरेर एउटाले व्यापार बढाउने,’ कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यापार राम्रो चल्न थालेपछि भोलि राजनीतिक दाउपेचका कारण उसलाई हटाएर फाइदा अर्कैले लिने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यसैले सबभन्दा पहिले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले यसमा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।’
अब यी संरचना कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनुपर्नेमा अझै त्यो हुन सकिरहेको छैन । कसैले सस्तोमा भए पनि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने भनाइ राख्छन् भने कसैले नगरपालिका स्वयम्ले सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । पूर्र्ववडाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘अलि सस्तो दरमा भए पनि सञ्चालन गर्न दिनुुपर्छ । केही नहुनुभन्दा नगरपालिकालाई ब्याज तिर्ने भए पनि पैसा आउँछ ।’
अब अन्य विवादमा अल्झिन नहुने र जसरी भए पनि संरचना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने मन्त्री नमुनाको पनि धारणा छ । ‘संरचना तयार भइसकेकाले अब अन्य वादविवाद गर्नुको अर्थ छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बनिसकेका संरचना अब सबै मिलेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
सञ्चालनमा ल्याइनुपर्नेमा कसैको विमति छैन । तर सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना न नगरपालिकासँग छ न अन्य नगरबासीसँग नै । आम नगरबासीबीच तत्कालै सहमति जुट्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।
कोहलपुर कहिले राजनीतिक दुराग्रह त कहिले व्यावसायिक स्वार्थगत टकरावहरूका कारण विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तै कारणहरूले कोहलपुर विगतदेखि नै एउटा ‘ट्रान्जिट’ सहर थियो, छ र रहिरहने सम्भावना देखिएको छ । अर्थात ‘ट्रान्जिट’ जो कसैको गन्तव्य हुँदैन ।