बाँकेमा कृषि क्षेत्रमा सात अर्ब लगानी

नेपालगन्ज ।
बाँकेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा ६ अर्ब ८६ करोड ८० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा उक्त कर्जा प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढे पनि त्यो वास्तविक कृषकको पहुँचमा पुग्न नसकेको गुनासाहरू आइरहन्छन् ।

यतिबेला पनि वास्तविक कृषकले सहुलियत ऋण र अनुदान नपाएको दुःखेसो पोखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको सहज तथा सुलभ व्यवस्थापन गरी लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।
खेतमा काम गर्ने वास्तविक कृषकले नभई कागजी हिसाबकिताब मिलाउने पहुँचवालाले मात्र कृषि सहुलियत ऋण र अनुदान पाएको बाँके, बर्दियाका कृषकको गुनासो छ ।

‘दुईथरी कृषक छन् । एउटा खेतमा दिनरात नभनी दुःख गर्ने अर्को कागजमा हिसाबकिताब र प्रस्ताव मिलाउने । खेतमा दुःख गर्नेले होइन कागजमा हिसाबकिताब मिलाउनेले अनुदान र ऋण पाइरहेका छन्,’ सीतापुरका कृषक लालबहादुर खत्रीले भने । उनले वास्तविक कृषकले ऋण र सहुलियत नपाएको भन्दै सरकारका मन्त्री र विभिन्न बैंकका अधिकारीहरूलाई ध्यानार्कषण गराएका छन् ।

कृषकले ऋण माग्न जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखले ‘मुन्टो बटार्ने’ गरेको उनले गुनासो गरे । सहुलियत होस् वा अन्य कुनै ऋण माग्न जाँदा कृषकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको उनको भनाइ छ । कृषकहरूले यस्तो गुनासो अन्त होइन मन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक र कृषि विकास बैंकका स्थानीय प्रमुखकै सामुन्ने पोखेका हुन् । खत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषकलाई हेर्ने नजर नै ठीक नभएको दाबी गरे । ‘कृषक हो भन्ने थाहा पाए भने बैंकका हाकिमले मुन्टो बटार्छन् ।

व्यापारी वा बिचौलिया हो भने चाहिँ चिया, कफी सोधेर स्वागत गर्छन्,’ खत्रीले भने, ‘यस्तो पाराले कृषकको हित कहिले हुन्छ ?’ खत्रीले कृषि अनुदान र ब्याजदरमा सहयोग कार्यक्रम खेतमा काम गर्ने होइन कागजी हिसाब मिलाउनेले पाएको बताए ।वास्तविक कृषकले ऋण सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो । यो गुनासो प्रदेश कृषि मन्त्रीसँग मात्र थिएन । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म थियो । सरकारी बैंक संघीय सरकार मातहत छ ।

कृषकलाई सहुलियत ऋण दिने विषयमा संघीय सरकारले सम्बन्धित निकायमा कडा निर्देशन दिनुपर्ने कृषकहरू बताउँछन् । तर बैंक क्षेत्रका अधिकारीहरू भने प्रक्रिया पूरा गरेर आएका कृषकलाई ऋण दिन वञ्चित नगरेको दाबी गर्छन् ।