वन ऐन संशोेधन गर्न दबाब दिने प्रतिबद्धता

कोहलपुर।
संघीय संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत संसदीय समितिको एक टोलीले बाँकेको कोहलपुरमा अध्ययन भ्रमण गरेको छ । समितिको पाँच सदस्यीय भ्रमण टोलीले यहाँका कृषि सहकारी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका विभिन्न गुनासाहरूको सुनुवाइ गरेको छ ।
बुधबार बाँकेको कोहलपुरमा मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा भाग लिएका समिति सदस्यहरूले यहाँस्थित शीत भण्डारको अवलोकन गर्नुका साथै सरोकारवालाहरूका गुनासासमेत सुनेका थिए ।

त्यसैगरी बिहीबार कोहलपुरमा आयोजित एक पत्रकार सम्मलेनमार्फत उनीहरूले बाँकेमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या जटिल रहेको आफूहरूले पाएको बताए । उनीहरूले यहाँका बासिन्दाका पीडालाई समितिमार्फत सशक्त ढंगले सरकारसमक्ष पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि जनाए । ‘यहाँ भूमि वितरणमा केही जटिलता देखिएको छ,’ पूर्व संघीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरले भने, ‘एकातिर मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले जग्गा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् अर्कातिर भूमि आयोगका अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुख नै नभएको अवस्था छ ।’ सरकारलाई आयोगका जिल्ला अध्यक्षको तत्काल व्यवस्था गर्न दबाब दिने पनि उनले बताए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको बसोबास व्यवस्थित गर्न राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा राज्यले तोकेको राजस्व बढी भएको बलायरले बताए । ‘विपन्न अव्यवस्थित बसोबासीले त्यत्रो राजस्व कसरी तिर्न सक्छन् ?’ उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘विपन्नले समेत तिर्न सक्ने गरी राजस्वको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’ उनले समिति आफैँसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले समितिले यहाँका समस्याहरू सुनेर सरकारसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्ने र समाधानका लागि दबाब दिने बताए ।

‘हामी आफैँ कार्यान्वयनका लागि आधिकारिक निकाय होइनौँ,’ उनले भने, ‘तर यहाँका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई झक्झक्याउँछौँ, दबाब दिन्छौँ ।’ उनले तत्काल वन ऐन संशोधनका लागि पनि सरकारलाई दबाब दिने बताए । अध्यादेश ल्याएर भए पनि यहाँका समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सहकारीबारे पत्रकारहरूले सोधका प्रश्नको जबाफ दिँदै समिति सदस्य बलायरले सहकारीका बारेमा स्वयम् सरकारले अनुसन्धान गरिरहेकाले यसबारे केही समाधान निस्किनेमा आफू आशावादी भएको बताए ।

त्यसैगरी, यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका समितिका अर्का सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा वर्र्षाैंदेखि अन्यायमा परेको बताए । उनले सो क्षेत्रका बासिन्दा एकातिर वन्यजन्तुले पु¥याइरहेको क्षतिबाट पीडित र अर्कातिर विकास निर्माणबाट वञ्चित भइरहनुपरेको उनको भनाइ थियो । ‘वन ऐन पूर्ण रूपमा विकासविरोधी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विकासविरोधी ऐन तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ ।’
ऐन संशोधन गरेर विकासमा कामलाई जनताको घरआँगनसम्म निर्बाध पुग्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

आफूहरूकै पहलबाट मध्यवर्तीका बासिन्दाले पाउने क्षतिपूर्ति थप गर्न सकिएको पनि उनले दाबी गरे । ‘बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग हामीले राखेका थियौँ,’ उनले भने, ‘कमसेकम साढे १० लाख भए पनि क्षतिपूर्ति दिने भयो । नत्र त्यो पनि पीडितले पाउने थिएनन् ।’ किसानका खेतमा आएर बालीनालीमा नोक्सानी पु¥याउने बँदेललाई मार्न पाउने व्यवस्थाले पनि किसानलाई केही राहत मिलेको उनले बताए ।

पत्रकारहरूले सोधका प्रश्नको जबाफ दिँदै सांसद ढकालले निकुञ्जको तारबार र कोहलपुरबाट सल्यान जोड्ने घुइयाबारी सडक निर्माणको काम चलिरहेको र आफ्नै कार्यकालमा ती काम सम्पन्न हुने दाबी पनि गरे । प्रेस चौतारी, कोहलपुर नगर कमिटीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समिति सदस्यहरू सरस्वती सुब्बा, रूपा चौधरी र विनिता कठायतले जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन र जनजीवनमा पारेको प्रभावका बारेमा सरकारलाई सचेत गराउने काम गरिएको बताए ।

उनीहरूले यी यावत् समस्याबारे कुरा उठे पनि सूक्ष्म रूपमा उठ्ने गरेका कारण समाधान हुन नसकिरहेको र अब समितिले बुलन्द आवाजमा समस्या उठान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सो अध्ययन भ्रमण टोलीमा समिति सभापति आरजु देउवा राणासमेत आउने भनिए पनि अन्तिममा उनी अनुपस्थित भएकी थिइन् । अकस्मात बिरामी परेका कारण सभापतिको भ्रमण रद्द भएकोे जानकारी दिइएको थियो ।