बालबिझ्याइँमा परेका बाल बन्दीलाई सुधारका लागि राखिने गरेका बालसुधार गृह विवाद गृहमा परिणत भएका छन् । यस्ता विवादले कतिपय अवस्थामा ज्यान जानेसम्मका घटना घटेका छन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता बालसुधार गृहमा यही साता तनाव सिर्जना भयो । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको तनाव आइतबार दिउँसो र सोमबार समेत जारी रह्यो ।
बालबन्दीहरूकै दुई पक्षबीच भएको विवाद मिलाउन बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोलीलाई पनि हम्मेहम्मे प¥यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा तीन चार दिन लगाएर बल्लबल्ल विवाद तत्कालका लागि साम्य त पारिएको छ । तर फेरि कुन दिन त्यो विवाद बल्झिने हो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । सो विवादमा केही घाइते भएका छन् । केही भौतिक क्षति भएको छ । केही बालबन्दी फरार भएको बताइएको छ ।
बालसुधार गृहमा झडप भएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न स्थानमा विवाद हुुँदै आएका छन् । यस्ता विवादमा मानवीय तथा भौतिक क्षति पनि भइरहेका छन् । बाँकेकै जयेन्दु बालसुधार गृहमा भदौमा भएको झडपमा एक जना युवकको मृत्यु नै भएको थियो । सो घटनामा आगजनी र तोडफोडका कारण लाखौँको क्षति भएको थियो । त्यसअघि भक्तपुर र वीरगन्जका बालसुधार गृहमा पनि तनाव सिर्जना भएका थिए । जसको नियन्त्रण गर्न ठूलो कसरत गर्नु परेको थियो ।
बालसुधार गृहमा विवाद र झडप हुनुका विभिन्न कारण देखिने गरेका छन् । बालसुधार गृहमा विभिन्न क्षेत्रबाट ल्याइएका युवकहरूलाई राखिनु, विभिन्न उमेर समूहका बाल बन्दी हुनु, लागूऔषध सेवन गर्ने र सेवन नगर्ने समूह एकै ठाउँमा रहनु र सुधार गृहमा प्रहरीले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने कानुनी आधार नहुनु । कानुनी रूपमै प्रहरीलाई सुधार गृहमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको छैन ।
बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी तिनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । १६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ । अझ बालसुधार गृहमा राजनीतिक दलकै आधारमा पनि समूह बनाएर बसेकाले बेलाबेलामा झडप हुने गरेको बताइन्छ, जुन समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका कुनै व्यक्तिले फौजदारी अपराध गरेमा बालसुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ‘१८ वर्ष पुगेमा बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षालाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ । केही वर्षअघिसम्म बालमिझ्याइँमा परेका बालकको उमेर १८ वर्ष पूरा हुँदा उनीहरूलाई कारागार चलान गरिन्थ्यो । तर सर्वोच्च अदालतले तोकेको अवधि पूरा नगरेसम्म १८ वर्ष उमेर नाघे पनि सुधार गृहमै बस्न पाउने सुविधा दिएपछि सुधार गृहमा रहेका बालक एवम् १८ वर्षमाथिका किशोरहरू पनि बालसुधार गृहमै रहने गरेका छन् ।
सुधार गृहमा अधिकांश जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहार, चोरीलगायतको मुद्दाका बालक र किशोर छन् । युसेप नेपालले नेपाल कानुनका मातहतमा रही महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग गरी नेपाल सरकारका दुई निकायसँगको पृथक्पृथक् सम्झौताअन्तर्गत सुधार गृह सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ । यस्तो अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणको उपाय खोज्न प्रहरी, प्रशासनका लागि हम्मेहम्मे परेको छ ।
नामैले पनि बाल सुधार गृहको उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ । बालबिझ्याइँ गरेकाहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर, उनीहरूका आनीबानीमा सुधार गरेर, सीपमूलक तालिम दिएर समाजमा पुनःस्थापित गराउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । त्यसका लागि बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखिएको हुन्छ । तर त्यो अनुसारको राज्यले उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, तालिम दिने र उनीहरूका न्यूनतम सुविधामा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कुरामा राज्यको गम्भीरता पटक्कै देखिँदैन ।
विवाद उत्पन्न भएमा तत्कालीन समाधान खोज्ने र पन्छिने गरेको पाइन्छ जुन कालान्तरमा ठूलो मानवीय क्षतिको कारक बन्न सक्छ । बालसुधार गृहमा देखिएका यी झडपहरूले त्यही संकेत गरिरहेका छन् । त्यसैले बेलैमा यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । यसमा सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । राज्यले बाल सुधार गृहलाई पूर्णरूपमा आफ्नै नियन्त्रणमा लिएर दीर्घकालीन समाधानको खोजी चाँडो गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्