मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समधानका लागि अन्तरसंवाद

कोहलपुर ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले भोगेका समस्या समधानका लागि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक सोत संसदीय समितिसँग अन्तरसंवाद गरिएको छ । बुधबार कोहलपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मध्यवर्ती क्षेत्रका जनसमुदायले आफूले भोगेका समस्या समितिका सदस्यहरूसमक्ष राखेका हुन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारको नीतिका कारण आफूहरूले समस्या भोग्नुुपरेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले नीतिगत सुधार गरेर चाँडै नै सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह पनि गरेका थिए ।

सो अवसरमा बोल्दै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक सोत संसदीय समितिका सदस्य वीरबहादुर बलायरले सरकारको नीति र मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको माग बाझिएकै कारण मानवीय द्वन्द्व निम्तिएको बताए । कार्यक्रमका प्रमुख अथितिसमेत रहेका बलायरले धेरै समस्यालाई एउटै डालोमा राख्दा उपलब्धि हासिन हुन नसक्ने बताए । ‘त्यसैले महत्वपूर्ण समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारको विरोधाभाषी निर्णयले काम गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ थियो । अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिलो प्राथमिकता लालपुर्जा रहेको उनले बताए । ‘एकातिर भूमिहीन भन्ने हामी अर्काेतिर चर्काे मूल्य तिरेर कसरी बस्न सक्छौं ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सुकुम्बासीहरूलाई त एक–दुई कठ्ठा देला सरकाले तर, अव्यवस्थित बसोबासीले ओगटेको बिघाका बिघा जग्गा कसरी वितरण गर्ने ? ।’ जबसम्म सरकारले लगाएको राजस्व घट्दैन तबसम्म जग्गा पाएको अर्थ नरहने पनि उनले बताए । यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको र संसद सुरु हुनुभन्दा पहिला भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरूका लागि अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताका जनजीविकाका सवाललाई चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारसँग आफूले माग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।
त्यसैगरी बाँके क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सूर्य ढकालले सय वर्षदेखि बस्दै आए पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले लालपुर्जा पाउन नसक्नु दुःखद पक्ष रहेको बताए । मध्यवर्तीका कारण बाटो कालोपत्रे बनाउन, खानेपानी पाइप बिस्तार गर्न, विद्युत पोल र लाइन विस्तार गर्नसमेत नपाइएको उनको भनाइ थियो ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्तीप्रति हाम्रो कुनै गुनासो छैन,’ उनले भने, ‘तर सय वर्षदेखि बस्दै आएका जनताको जग्गाप्रति कसैले गिद्देनजर लगाए सह्य हुँदैन ।’ जनता र विकासविरोधी ऐन, कानुनहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विकासको काममा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रले बाधा पु¥याएकाले अब यसको नियम कानुन परिवर्तन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रूखको नाममा विकासमा अवरोध गर्ने काम स्वीकार हुँदैन ।’

मध्यवर्ती क्षेत्र र निकुञ्जका कारण विकास निर्माणको काममा बाधक उत्पन्न भइरहेको बाँकेका स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका थिए । लाइन विस्तार गर्दा, खानेपानी पाइप विस्तार गर्दा वा जग्गा नापजाँज गर्दा पनि अहिले निकुञ्जका कारण अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको गुनासो थियो । निकुञ्जको अवरोधका कारण केही वडामा नापजाँच गर्नसमेत रोकिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

वर्षाैंदेखि मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्दै आएका दुःख पीडा अन्त्य गर्न संघीय सरकारले ऐन, नियम, कानुन संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनीहरूले मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूले वन्यजन्तुले समेत किसानका बालीनाली नष्ट गर्ने, पशुपन्छी तथा मानवीय क्षति पु¥याँदा पनि उचित राहत भने पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

बाँके जिल्लाका सबै राजनीतिक दल र स्थानीय तहहरूको सहमतिमा उपभोक्ता समिति र मध्यवर्तीका स्थानीयहरूले समस्या समाधनका लागि समितिका सदस्य बलायरलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

चुनावका बेला नेताहरूले जनतालाई लालपुर्जा बाँड्ने आश्वासन मात्रै दिने तर अहिलेसम्म जनताले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको कोहलपुर मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश ओलीले गुनासो गरे । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयको समस्या समाधान नभए आफूहरू सडकमा उत्रिन पनि बाध्य हुनुपर्ने उनले चेतावनी दिए ।