बालसुधार गृहमा सधैँको लफडा

कमल डाँगी । नेपालगन्ज ।
बालबिझ्याइँमा परेका बालकैदी÷बन्दीलाई सुधार्न राखिने बालसुधार गृह लफडाको केन्द्र बनेका छन् । यस्तो लफडाले स्वयम् कैदीको ज्यान जानेदेखि घाइतेसम्मका घटना बढ्न थालेपछि त्यसको नियन्त्रणको उपाय खोज्न प्रहरी, प्रशासनका लागि हम्मेहम्मे परेको छ । भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको बैजनाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता बालसुधार गृहमा तनाव सिर्जना भयो । गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको तनाव आइतबार दिउँसो र सोमबार समेत जारी रह्यो । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरा सिंह माझीले भने, ‘बालसुधार गृहमा राखेकाले आपसमै लड्ने र सुधारगृह तोडफोड गर्ने गरेका छन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा सोमबार विवाद साम्य भएको माझीले जानकारी दिए । माझीका अनुसार बालबन्दीले राखेका सामान्य मागहरू पूरा गर्नेगरी विवाद समाधान भएको हो । तर सो विवादका कारण सोमबार नै उद्घाटन हुने तय भएको नौबस्तास्थित बालसुधार गृहको कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।  तनावको घटनामा केही घाइते भएका छन् । उनीहरूले कसैलाई पनि सुधारगृहभित्र प्रवेश गर्न नदिई स्थिति तनावपूर्ण बनाएका थिए । बालसुधार गृहमा सिभिलमा खटिएका प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि नेपालगन्जबाट थप प्रहरी टोली गएका थिए ।

तर प्रहरीलाई सुधार गृहमा बल प्रयोग गर्ने अधिकार नभएकाले स्थिति नियन्त्रणमा आउन हम्मेहम्मे परेको थियो । बालसुधार गृहमा झडप भएको यो पहिलो पटक होइन । बाँकेको जयेन्दु बालसुधार गृहमा झडप, आगजनी र तोडफोडका घटनामा एक जना युवकको मृत्यु नै भइसकेको छ । केही समयपहिले भएको सो घटनामा परी रुपन्देहीका २१ वर्षीय युवकको ज्यानसमेत गएको थियो भने एक दर्जन बढी घाइते भएका थिए । भक्तपुर र वीरगन्जका बालसुधार गृहमा पनि तनाव सिर्जना भएको थियो ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले विगत केही समयअघि बाल बिझ्याइँमा परी विभिन्न जिल्लास्थित बाल सुधार गृहमा रहेका बाल बिज्याइँकर्ताहरूले अराजक गतिविधि प्रदर्शन गरेर सुधार गृहकै सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती दिएका थिए । त्यसपछि १८ वर्ष माथिका बालबिज्याइँकर्ताहरूलाई नौबस्तास्थित क्षेत्रीय कारागारको सुविधायुक्त एक ब्लकमा स्थानान्तरण गरी बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने गृह मन्त्रालयको नीतिअनुरुप नौबस्तामा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

सुरुमा पर्सा, मकवानपुर र रुपन्देही जिल्लाबाट ४६ बालबिज्याइँकर्ताहरूलाई स्थानान्तरण गरी ल्याइएकोमा नेपालगन्जस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहबाट समेत १८ वर्षमाथिका थप ४४ जनालाई कात्तिक १ गते स्थानान्तरण गरिएको थियो । सुधारको प्रयास भए पनि लागूऔषध सेवन गर्ने र सेवन नगर्नेबीच झडप भएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । लागूऔषध सेवन गरेर झुमेका युवाले अर्कोलाई हानँे भनेर आफ्नै साथीमाथि टाउकोमा आक्रमण गरेको घटना यसअघिको झडपमा सार्वजनिक भएको थियो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ४२(१) मा नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार बालसुधार गृहको स्थापना गर्ने वैधानिक प्रबन्ध गरेको छ । यस्ता सुधार गृहमा प्रथमतः कसुरको अभियोगमा मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा बस्नुपर्ने र कैदको सजाय पाएका बालबालिका राखिने कुरा ऐनको दफा ४२ (२) ले निर्देश गरेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचार गरी तिनीहरू कसुरदार भएका मुद्दामा १० वर्ष उमेरसम्मका लागि कुनै सजाय हुँदैन । १० भन्दा माथि १४ वर्षसम्मका लागि अरू बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात् ६ महिना बालसुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१६ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजायको दुई तिहाइ मात्र सजाय हुने व्यवस्था छ । ती बालबालिका सुधार गृहमै रहँदा १८ वर्ष लागे भने पनि उनीहरूलाई छुट्टै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । जानकारहरूका अनुसार बाँकेको बालसुधार गृहमा लागूऔषध सेवन गर्ने र नगर्ने, भेगीय हिसाबले पूर्व र पश्चिम अझ राजनीतिक दलकै आधारमा पनि समूह बनाएर बसेकाले बेलाबेलामा झडप हुने गरेको छ जुन समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्षमुनिका कुनै व्यक्तिले फौजदारी अपराध गरेमा बालसुधार गृहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा ‘१८ वर्ष पुगेमा बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरेको सीप तथा शिक्षालाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधि अन्य बालबालिकाबाट अलग राख्नुपर्ने’ उल्लेख छ । केही वर्षअघिसम्म बालमिझ्याइँमा परेका बालकको उमेर १८ वर्ष पूरा हुँदा उनीहरूलाई कारागार चलान गरिन्थ्यो ।

सर्वोच्च अदालतले तोकेको अवधि पूरा नगरेसम्म १८ वर्ष उमेर नाघे पनि सुधार गृहमै बस्न पाउने सुविधा दिएपछि सुधार गृहमा रहेका बालक एवम् १८ वर्षमाथिका किशोरहरू दुई समूहमा विभाजन भई ग्याङ बनाउने र आपसमा झगडा गर्ने, विवाद मिलाउन गएका प्रहरीमाथि नै जाइलाग्ने गरेका छन् । सुधार गृहमा अधिकांश जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहार, चोरीलगायतको मुद्दाका बालक र किशोर छन् । किशोरावस्था र पटकपटक कानुनी झमेला सहेका व्यक्तिका कारण पनि बालसुधार गृहमा झडप हुने गरेका छन् ।

इन्सेकको अध्ययन प्रतिवेदनमा बालसुधार गृहको सञ्चालनको जिम्मा नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने र सुधार गृहलाई सुधार गृहकै रूपमा विकास गर्न आवश्यक भएको तथा सुधार गृहभित्र कारागारकै जस्तो भित्री सत्ताको अन्त्य गर्ने र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड दिनु आवश्यक भएको उल्लेख छ । युसेप नेपालले नेपाल कानुनका मातहतमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग गरी नेपाल सरकारका दुई निकायसँगको पृथक्पृथक् सम्झौताअन्तर्गत सुधार गृह सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ ।

‘बालसुधार गृहका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रूपमा बालसुधार गृह व्यवस्थापनमा संलग्नहरूलाई अनुसन्धानको प्रक्रियामा ल्याउन, सुधार गृहभित्रको अन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्न, भदौ ३ र ४ गतेको घटनाको निष्पक्ष र वस्तुनिष्ट छानबिन गर्न, सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका नराख्ने व्यवस्था गर्न र १८ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेकाहरूलाई सुधार गृहमा बालबालिकासँग नराख्ने व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।