औद्योगिक कर्जा बढ्यो तर पूर्वाधार थपिएनन्

नेपालगन्ज।
लुम्बिनी प्रदेशमा बैंकहरूको औद्योगिक कर्जा बढे पनि पूर्वाधार निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को असार मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यहाँका उद्योगमा १ खर्ब २६ अर्ब २८ करोड ५५ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस महिनामा सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधि प्रतिवेदन अनुसार यसरी प्रवाहित कुल औद्योगिक कर्जामा जिल्लागत विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै रूपन्देही जिल्लाको ६०.७१ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने रुकुम पूर्व जिल्लाको सबैभन्दा कम ०.०२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

त्यसैगरी कुल औद्योगिक कर्जामा बाँके १५.५७ प्रतिशत, दाङ ६.२० प्रतिशत, नवलपरासी ५.६८ प्रतिशत, कपिलवस्तु ५.४७ प्रतिशत, बर्दिया १.६७ प्रतिशत, पाल्पा २. ८१ प्रतिशत, गुल्मी ०.७९ प्रतिशत, अर्घाखाँची ०.३७ प्रतिशत, प्युठान ०.४३ प्रतिशत, रोल्पा ०.२९ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र र बाँके जिल्लामा नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र गरी २ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । उद्योग विभागका अनुसार बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको ७२ मध्ये ६४ वटा र नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रका ३५ मध्ये ३३ वटा गरी जम्मा ९७ वटा उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको, औद्योगिक कामदारहरूको सहज उपलब्धता, उपयुक्त औद्योगिक वातावरण हुनुले पछिल्लो समय लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु र बाँकेलगायतका जिल्लाहरू औद्योगिक हबको रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् ।
रूपन्देहीको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हाल ७ वटा उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । थप औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति भई निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेका कारण यो प्रदेश औद्योगिक हबको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ ।

उद्योग विभागबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आ.व. २०७९÷८० सम्ममा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ७ सय ५१ वटा उद्योगहरू दर्ता भई ३ खर्ब २५ अर्ब २४ करोड लगानी भएको छ भने ७५ हजार ७ सय ४४ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । जिल्लागत रूपमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै रूपन्देहीमा २ सय ८९ वटा र सबैभन्दा कम प्युठान र रोल्पामा ३÷३ वटा मात्र उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी, नवलपरासी १ सय ८४, बाँके १ सय ७ कपिलवस्तु ६२, दाङ ४७, बर्दिया २८, पाल्पा १२, गुल्मी ६, रुकुम ५ र अर्घाखाँचीमा ५ उद्योगहरू दर्ता भएका छन् ।

कुल औद्योगिक कर्जाहरूमध्ये विद्युत्, ग्यास तथा पानीसम्बन्धी उद्योग, निर्माण उद्योग, कृषि, वन तथा पेय पदार्थसम्बन्धी उद्योग, खानीसम्बन्धी उद्योग र गैरखाद्य वस्तु उत्पादनसम्बन्धी उद्योगमा क्रमशः २३५.१६ प्रतिशत, १७.५२ प्रतिशत, ७.५९ प्रतिशत, ५.०३ प्रतिशत, ०.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने धातुका उत्पादन मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्ससम्बन्धी उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जामा १२.१२ प्रतिशतले ह्रास भएको छ ।राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको चुनौती र सम्भावनाका बारेमा पनि अध्ययन गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा आएको शिथिलताका समग्र मागमा कमी आएकाले यस क्षेत्रका उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण बढ्दो उत्पादन लागतले औद्योगिक उत्पादनले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बिस्तार गर्नु, प्रदेशको कृषि उत्पादनलाई उद्योग एवम् बजारसँग जोड्न आवश्यक सडक, विद्युत्लगायतका औद्योगिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्नु, प्रदेशबाट भारत तथा अन्य देशहरूमा रोजगारीका लागि जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा कामदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी श्रमशक्ति उद्योगतर्फ आकर्षित गर्नुलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

प्रदेशमा रोजिन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सल्लाको खोटो पाइने हुनाले हाल भइरहेको रोजिन उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरी भारतीय बजारमा निर्यात गर्न सकिने, सम्भावना बोकेका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूका जडिबुटी तथा मसलाजन्य उत्पादनमा आधारित प्रशोधन केन्द्र÷उद्योगको स्थापना गरी निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना रहेको छ भने तराईका जिल्लाहरूमा खाद्यान्नमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने सम्भावना रहेको छ ।

प्रदेशमा गुणस्तरीय चुनढुंगाको उपलब्धता भएकाले सिमेन्टको उत्पादनमा वृद्धि गरी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत निर्यात गर्ने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप उद्योगहरू स्थापना हुने क्रममा रहनु, रूपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौबस्तामा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु हुनुले यस प्रदेशमा उद्योगहरू स्थापनाको थप सम्भावना रहेको छ ।