सात वर्षसम्म देश खतरामा छ

हामी भयौं रेडिमेट कन्ट्री । हामी बाहिरबाट ल्याएर खानेमध्ये प¥यौँ । बैंकले बदमासी गरे । पुँजी चलायमान भयो भने ब्याजदर आफैँ कम हुन्छ । व्यापारमा करेन्सी फ्लो भएको भए बजार चलायमान हुने थियो । करप्सन चरम सीमामा छ । व्यापारी र तल्लो वर्गका जनता मर्ने स्थिति छ ।

० अहिले सहकारी भाग्नुपर्ने र बन्द हुने अवस्थामा पुग्नुको कारण के हो ?

अहिले सहकारीको मर्मविपरीत काम भइरहेको छ । सहकारी ऐन, २०४८ देखि म हेर्दै आएको छु । त्यसमा केही त्रुटि छन् । तर, त्रुटिलाई समयसापेक्ष सच्याउनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षलाई सबैभन्दा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । ऐन लागू भएपछि सहकारीलाई झट्का लागेपश्चात अहिले प्रदेश सहकारी ऐन आएको छ । यी दुईवटै ऐन हेर्दा कतै जवाफदेहिता देखिएन । सहकारी लक्षित अनुगमन गरे भने त्यसलाई दण्ड, कारबाही र सुवरीवेक्षण गर्ने अधिकार भनेकै सहकारी डिभिजनसँग मात्रै छ । पहिला केही २०७२ सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हेर्नेगथ्र्याे । पछि ऐनमा रहेका त्रुटि त्यसको क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर भएकाले हेर्न छाड्यो । त्यसलाई पनि बिनाहतिहारको सिपाही बनाइदियो । ३ लाखभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने, ३ लाखभन्दा बढी मुद्दती राख्न नपाउने भन्ने छ तर, अहिले करौडौं लगानी भइरहेको छ । ती निकायहरू पूर्वाग्रही भएर काम गरे ।

० कोभिडका बेला थला परेको व्यापार अब उठ्छ कि भनेका बेला आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्काे ब्याजदर आदि कारणले व्यापारी ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्ने अवस्था पुगेको गुनासो गर्छन् ?

यो पीडादायक पक्ष हो । यस्तो दयनीय अवस्था देशका सबै ठाउँमा छ । तर, यसको कारण हेर्नुपर्छ । कोभिडलाई मात्रै बहाना बनाएर हुँदैन । किनभने कोभिड विश्वभरि थियो । जिडिपी र इकोनमी ग्रोथ अरू देशमा हेर्नुहोस् त । हामी भयौं रेडिमेट कन्ट्री । हामी बाहिरबाट ल्याएर खानेमध्ये प¥यौँ । बैंकले बदमासी गरे । पुँजी चलायमान भयो भने ब्याजदर आफैँ कम हुन्छ । व्यापारमा करेन्सी फ्लो भएको भए बजार चलायमान हुने थियो । करप्सन चरम सीमामा छ । व्यापारी र तल्लो वर्गका जनता मर्ने स्थिति छ ।

० सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेआम विषादी तरकारी र रातारात मालसामान ओसारपसार हुन्छ भन्ने छ यसमा कस्को कमजोरी हो ?

राज्यको बहाना हो । यसरी आएको सामान हुम्ला जुम्ला पुगेकै छ । यो कसरी पुग्यो भने राज्यले जनतालाई देखाउनका लागि मात्र चेकिङ गरेको नाटक गर्छ । उनीहरूले नै राजस्व छली गरेर रातारात जुम्ला, हुम्ला, कालिकोटसम्म यहाँबाट सामान पु¥याउँछन् । व्यापारीको पनि के दोष । एउटा गाडी ल्याएर आए भने चक्का गनेर पैसा खान्छन् त्यहाँ । व्यापारीको पनि विवशता र बाध्यता हो । भन्सार लाग्ने र जाँचपास गर्नुपर्ने त सामान्य जनतालाई मात्रै हो ।

० अहिले नेपालगन्जका व्यापारी सधैँ अरूका लागि लड्यौं अब आफ्ना लागि लडौँ भनेर विरोध गरिहेका छन् । के यो जायज छ ?

कोमामा गएर व्यापारलाई उठाउन सकिन्छ कि भनेर व्यापारीहरू लागिरहेका छन् । माथिको नीति नै खराब छ भने तल कराएर केही हुँदैन । राष्ट्र बैंकले भनेर के त्यो ऋण मिनाह हुन्छ ? अर्काका लागि होइन सबै आफ्ना लागि लड्छन् पहिला । यो मान्छेको स्वभाव नै हो । व्यापार संघको चुनावमा लाखौं खर्च गरेर लड्छन् । त्यो पैसा कहाँबाट आयो ? कस्का लागि कस्ले लड्छ । जनतादेखि व्यापारीसम्म कुनै पनि तत्कामा इमान्दार मान्छे पाउन गाह्रो छ ।

० गणतन्त्रपछि बेथिति, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र हाबी भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराको जनताले आभास गर्न पाएका छैनन् । यो कसको कमजोरी हो ?

यो संविधान नै गलत छ । यो संविधानबाट देश उँभो लाग्दै लाग्दैन । जुन हिसाबमा बनेको छ, यो रेडिमेट छ । जनताको वनरसिप लिन सक्दैन यसले । गहकिलो नारा दिएर मात्र हुँदैन । त्यसको अनुभूति तल्लो तहका जनताले समेत गर्न पाउनुपर्छ । हिजो कांग्रेसका बेला विकेन्द्रीकरण थियो । किन फेल भयो ? डेमोक्रेसीको आधारभूत सिद्धान्तमा जाने हो भने रुल अफ ल कायम हुनुपर्छ । जनतालाई सही अधिकार दिनुपर्छ । तर यहाँ त देशको न्यायाधीश नियुक्त गर्दा पनि पाटीकै भागबण्डा हुन्छ । अख्तियारमा, उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि पाटीकै भागबण्डा लाग्छ । जुन निकाय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टममा चलेको हुन्छ त्यही प्रो भएपछि कस्ले चेक गर्ने ? चेक गर्ने सिस्टम र डर भन्ने कसैलाई छैन । केही भए पनि आफ्नो मान्छे भनेर यस्ता कार्यहरू भएका छन् ।

० समानुपातिक र प्रदेश के खारेज गर्नै पर्ने हो ?

वास्तवमा संघीयता खराब होइन । तर, त्यसको प्रयोगकर्तामा भर पर्छ । जनतालाई डेलिभरी दिने भनेको सरकारले हो । सिंहदरबारको अधिकार जनतामा पु¥याउने भए यत्रो सांसद, मन्त्री किन राख्नुप¥यो ? २५ वटा मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो ? १५ वटा राखे पुग्छ । डेलिभरी गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

० गणतन्त्र आएपछि दललाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । लाखौं युवा विदेशिएका छन् । तर नेतृत्व वर्ग तँै चुप मै चुप हुनुको कारण के होला ?

चरित्र, नैतिकता र नैतिक शिक्षा पारिवारिक संस्कार हो । समाजमा संस्कृति, संस्कार चाहिन्छ । हामीले आफ्नो काम नगरेर अरू देशलाई गाली गर्छाैं । लामो कानुन बनाउन आवश्यक छ । जो मन्त्री परिवर्तन भए पनि कानुन परिवर्तन नहोस् । अहिलेका नेतृत्वबाट देश उँभो लाग्दैन । त्यसैले आश नगरेकै राम्र्रो ।

० चुच्चे नक्शाको विवाद छ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

त्यो कुरा होइन । चुच्चे नक्शा कनु बेला दिएको हो ? कसरी गएको यो बुझ्न जरुरी छ । २०३८ सालमा मनाङ मुस्ताङको गाउँ नेपालमै थिएन । पछि छलफल गरी जनगणना गरी मिलान गरिएको हो । चुच्चे नक्शा पास गरेर केही हुँदैन । राज्यका निकाय र नेतृत्वले सोच्नुपर्छ । चुच्चे नक्सा लागू हँुदैन ।

० भावी राजनीति कस्तो देख्नुभएको छ ?

हिजोदेखि जाति, धर्म, समुदायका नाममा बिगार्ने यिनै नेतृत्व हुन् । जुन अहिले पनि नेतृत्वमै बहाल छन् । जुन मोर्चाका नाममा होस् या समुदायको नाममा । म पनि मधेसी दलको प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने दल थियो । हाम्रो कुनै व्यक्ति वा समुदायसँगको लडाइँ थिएन । हाम्रो लडाइँ राज्यसँग थियो । त्यसकारण हामीले समुदायसँग लडाइँ गर्ने होइन । हाम्रा चारवटा मात्र मुद्दा छन् । युवा, महिला, गरिब र किसान । यी चारवटा समुदायका मुद्दालाई विशेषगरी हामीले उठाउँदै आएका छौँ । यसैलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आउने ७ वर्षमा देश खतराको मोडमा पुग्न सक्छ । र दयनीय अवस्था आउन सक्छ । जनता छैनन् । जति थिए सबै विदेशमा गए । अब यहाँ सबै पार्टीका कार्यकर्ता मात्रै छन् ।