4 March 2024  |   सोमवार, फाल्गुन २१, २०८०

‘बचत फिर्ता पाए मात्रै सहकारी पीडितलाई वास्तविक न्याय हुन्छ’

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १३, २०८०  

 ‘मुद्दामा कसुरदारलाई सजाय गर्नु एउटा पाटो रहेको छ भने पीडितहरूलाई तत्काल न्याय प्रदान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यस मुद्दाका दुईवटा जाहेरीमा नाम समावेश भएका १५२६ जना व्यक्तिहरूको कुल निक्षेप रकम भराई दिनुपर्ने देखिन आएको छ ।’

नेपालगन्ज।
नेपालगन्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेडको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले बुधबार १९ जनालाई दोषी ठहर ग¥यो । न्यायका लागि चार वर्षदेखि अदालतको दैलोमा निरन्तर धाइरहेका पीडितले उक्त फैसला सुनेपछि फेरि पनि एउटै प्रश्न गरिरहे, ‘हाम्रो बचत कहिले फिर्ता हुन्छ ?’ यो प्रश्नको जवाफ कसैसँग थिएन ।

उत्तर नपाएका पीडितहरू अदालत परिसरबाट मलिन अनुहार लिएर आ–आफ्नो घरतिर लागे । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेउपर सजाय तोक्ने अदालतको एउटा पाटो रह्यो । तर पीडितले भने आफूले दुःख गरेर बचत गरेको पैसा फिर्ता पाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका थिए । पीडित शान्तिदेवी भन्दै थिइन, ‘अदालतको काम दोषीलाई सजाय दिने हो । त्यो भइसक्यो तर हाम्रो मुख्य कुरा पैसा फिर्ता नै हो । त्यो भएपछि मात्रै न्यायको अनुभूति हुन्छ ।’

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतले बहुप्रतिक्षित सहकारी घोटलाको फैसला गरेका हुन् । उनको फैसलामा पनि कसुरदारलाई सजाय गर्नु एउटा पाटो रहे पनि पीडितहरूलाई तत्काल न्याय प्रदान गर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यस मुद्दाका दुईवटा जाहेरीमा नाम समावेश भएका १ हजार ५ सय २६ जना व्यक्तिहरूको कुल निक्षेप रकम भराई दिनुपर्ने देखिन आएको छ। प्रस्तुत मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखि नै सयौँको संख्यामा सहकारी पीडित नागरिकहरू अदालत धाइरहेको अवस्था छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निजहरूको अवस्था र पीडा हेर्दा तत्काल निजहरूको बिगो भरी भराउ भएमात्र निजहरूले वास्तविक न्यायको अनुभूति प्राप्त गर्ने देखिन्छ।’

 

नेपालको संविधानको धारा २१ ले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको अवस्था छ भने छिटोछरितो र शीघ्र न्याय पाउने र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई संविधान र कानुनले अंगीकार गरेको फैसलामा स्मरण गराइएको छ । ‘हाम्रो न्यापालिकाले पनि छिटोछरितो र शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने कार्यलाई रणनीतिक योजनाको महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा स्थान दिँदै आएको छ । यस कार्यमा हरेक तहका अदालत दत्तचित्त भएर लागेकै छन्,’ फैसलामा उल्लेख छ ।

यस प्रकारको ठगीजन्य कसुरबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको बिगो भराउने सन्दर्भमा हेर्दा साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं.मा बिगो कायम भएको अवस्थामा ठगी गर्नेबाट हक पुग्नेलाई बिगो भराउने कार्य कानुनी व्यवस्था रहेकोमा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ मा पनि कसुरबाट कसैलाई हानिनोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसुरदारबाट बिगो खुलेकोमा बिगो असुल गरी पीडितलाई भराई दिनुपर्ने छ र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको फैसलामा भनिएको छ ।

यसरी बिगो भराउने कार्य सो फैसला अन्तिम भएपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्भव हुन जाने बताउँदै जाहेरवालाहरूको बिगो भराउने सम्बन्धमा अदालतबाट कानुनबमोजिम तदारूकता हुने नै भए तापनि प्रस्तुत कसुरका कारण जाहेरवालाहरूको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परेको पीडा, उनीजहरूको अवस्था र परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा उनीजहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको आदेशमा उल्लेख छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘जाहेरवाला व्यक्तिहरू कुनै एउटा व्यक्ति वा घटनाबाट मात्र पीडित भएको अवस्था नभई उक्त सहकारी संस्थाबाट राम्रो र आकर्षक ब्याज पाउने तथा आपत्–विपत्मा ऋण पाउने प्रलोभनमा परी दैनिक दुःख मेलो गरी रकम जम्मा गरेका र सो संस्थामा भएको आर्थिक विचलन र ठगीका कारण आफ्नो रकम फिर्ता नपाई पीडित भएको अवस्था छ ।’

उक्त मुद्दामा संगठित अपराधमा आवश्यक तत्वहरूको विद्यमानता नरहेको र ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नतामा कसुर भएको भन्ने आधारमा मात्रै सहकारी संस्थामा भएको कारोबार रकमको हिनामिनाको विषयलाई संगठित अपराधको कसुर स्थापित गर्ने पर्याप्त आधार प्रमाणको विद्यमानता नरहेकाले सो कसुर स्थापित हुने अवस्था नरहेको नदेखिँदा सोतर्फको अभियोग दाबी पुग्नसक्ने नदेखिएको पनि फैसला गरिएको छ ।

सोही कारण प्रतिवादीहरू सबै जनाउपर सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा वर्णित विभिन्न कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १२४ बमोजिम सजायको मागदाबीसमेत रहेको पाइएकाले सो सम्बन्धमा हेर्दा, सहकारी ऐन, २०४८ लाई विस्थापित गरेर आएको सहकारी ऐन, २०७४ विशेष कानुन भएकोमा कुनै विवाद नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता पदम पाण्डेले पीडितका पक्षमा फैसला भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘न्यायपालिका माथिको विश्वास त्यसै कहाँ रहन्छ र ?’ बुधबारको फैसलामा जनचाहना र जनइच्छाको सम्बोधन हुने कार्यका लागि अदालतको अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै पाण्डे भन्छन्, ‘न्यायका खातिर न्यायिक सक्रियताको सफल प्रयोग र सहकारी रकम अपचलनको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले ऐतिहासिक आदेश गरेको छ ।’
बचतकर्ताहरूको ३८ करोड १७ लाख रूपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा सहकारी वित्तीय विकास संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य, कर्मचारीसहित ४१ जनाका विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेले २०७६ असोज २८ गते सहकारी ऐन, ठगी र संगठित अपराधको कसुरमा जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । करिब ४ वर्षपछि बुधबार बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कठायतको एकल इजलासले ४१ जना प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि कसुर ठहर गरेको हो ।

अदालतले गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरुणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर विक, लीला भन्ने लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रबिन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दिप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको हो ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेसी तोकेर सजाय निर्धारण गरिने श्रेस्तेदार सरोजनिधि वाग्लेले बताए । कसुर ठहर भएका प्रतिवादीहरूको हकमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ हुनेछ ।जिल्ला अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजायपूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

यसैगरी आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, बिमला गौतम, कृष्णबिक्रम जिसी, रत्ना राणा, प्ररमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, बिनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले भने सफाइ पाएका छन् ।
अदालतले सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिउपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सञ्चालक समिति विघटन गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यसैगरी अदालतले सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारण सभा आह्वान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।

सञ्चालक समिति गठन भएपछि ऋण लिई ऋण तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट सावा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिन, संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति खोजी गर्न, प्रचलित सहकारी ऐन÷कानुनबमोजिम सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर रहन, संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको रकमको सावाँ ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरूलाई फिर्ता दिई सोको विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिन राख्न आदेश दिएको छ ।

जाहेरीकर्ताको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले जिल्ला अदालतको आदेशले पीडितलाई केही न्यायको अनुभूति दिएको बताए । तर पीडितको माग दाबीबमोजिम संगठित अपराधमा सजाय हुन नसकेको उनले बताए । बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको करिब ३८ करोड हिनामिना भएपछि नेपालगञ्जको सहकारी वित्तीय विकास संस्था २०७६ असोजदेखि बन्द छ ।

सहकारी बन्द भएपछि ११ हजार ४ सय ८ जना बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ताका लागि सडक आन्दोलनदेखि प्रहरी प्रशासन हँुदै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना गुनासाहरू सुनाएका थिए । समस्या समाधान नभएपछि पिडितहरूले जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सहकारी घोटालामा संलग्न ४१ जना अभियुक्त जिल्ला अदालत बाँकेको थुनछेक आदेशबाट ठगी गरेको अभियोगमा ७ जना पुर्पक्षका लागि कारागारमा चलान भएका थिए ।

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १३, २०८०     7:55:48 AM  |