पहिलो कुरा त हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्छ । दुरुपयोग भन्ने शब्दमा नै म सहमत छैन । सामान्य कृषकहरूले पाउने भनेको मोटर, ट्र्याक्टर र एक दुई लाख टनेल बनाउने र सिँचाइमा सहयोग लिने कुरा हो । त्यसमा त्यति दुरुपयोग हुने सम्भावना म देख्दिनँ । किनकि एउटा कृषकका लागि यी अत्यावश्यक कुरा हुन् ।
० निर्वाचित हुनुअघि जनताका बीचमा गरेका विभिन्न प्रतिबद्धताहरूलाई अहिले कसरी पूरा गरिरहनुभएको छ ?
हामीले निर्वाचनको बेला जनताका बीचमा लिखित र मौखिक दुवै किसिमका प्रतिबद्धता गरेका थियौं । बाँसगढीको सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि म निर्वाचित भएपछि बाँसगढीका जनतालाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट पु¥याउनुपर्ने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौं । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँसगढीका जनताका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौं । हामीले कृषकलाई उत्पादनमा जोड्ने र बजारीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा राखेका छौं । साथै बाँसगढी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको पालिका पनि भएकाले पर्यटनलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडेर त्यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौं ।
० कृषि र पशुपालनलाई उत्पादनमा कसरी जोड्नुभएको छ ? कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पनि सुनिन्छ । यसलाई रोक्न कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुृभएको छ ?
पहिलो कुरा त हामीले हरेक कुरालाई सकारात्मक ढंगबाट लिनुपर्छ । दुरुपयोग भन्ने शब्दमा नै म सहमत छैन । सामान्य कृषकहरूले पाउने भनेको मोटर, ट्र्याक्टर र एक दुई लाख टनेल बनाउने र सिँचाइमा सहयोग लिने कुरा हो । त्यसमा त्यति दुरुपयोग हुने सम्भावना म देख्दिनँ । किनकि एउटा कृषकका लागि यी अत्यावश्यक कुरा हुन् । सामान्य कृषकहरूका सन्दर्भमा यस्ता अनुदान भनेका कृषि क्षेत्रप्रति लाग्ने वातवरणको निर्माण गर्नु हो । त्यसलाई निरुसाहित गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । बाँसगढी नगरपालिका भए पनि ग्रामीण क्षेत्र हो । त्यहाँ गाउँ बस्तीहरू छन् । त्यहाँका जनताको प्रमुख पेसा कृषि हो । कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले सिँचाइ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ । हाम्रो पालिकाको बीचबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गएको छ । राजमार्गको समानान्तरमा बबई नहर पनि छ । त्यसले राजमार्ग दक्षिणतिर मात्रै सिँचाइ गरेको छ । त्यसो हुनाले राजमार्ग माथितिरको सम्पूर्ण जमिन सिँचाइका लागि हामीले गौरवको आयोजनामा राखेर डिपिआर निर्माणलाई अगाडि बढाएका छौँ । हाम्रो कार्यकालभित्र नगरको सम्पूर्ण जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था गर्ने लक्ष्य छ । कृषि क्षेत्र जोखिमपूर्ण पेसा पनि हो । कृषकले ठुलो जोखिम मोल्नुपरेको छ । त्यसै कारणले हामीले कृषक, पशुपालक र सम्पूर्ण कृषि कर्मकोे बिमाको निःशुल्क प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ । माटो परीक्षणका लागि निःशुल्क मिनी ल्याबमार्फत माटो परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ ।
० बाँसगढी नगरपालिकामा पकेट क्षेत्र के बनाउनुभएको छ ?
हामीले खासगरी पशुपालन क्षेत्रमा भैँसी ब्लक निर्माण गरेका छौँ । बीउ उत्पादनका निम्ति काम गर्ने दुई वटा सहकारीलाई नगरपालिकाले सहयोग गरिरहेको छ । बाख्रा पकेट क्षेत्र, खाद्यान्न र तरकारीलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यही अनुसार अहिले एक वडा एक पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसका लागि प्रस्तावसमेत आह्वान गरेका छौं ।
० बाँसगढीमा लम्पी स्किनको कारण कति पशु बिरामी भए र नगरपालिकाले तिनको उपचारको कस्तो व्यवस्था ग¥यो ?
लम्पी स्किन खासगरी राष्ट्रिय महामारीको रूपमा रहेको सबैलाई अवगत नै छ । त्यसको सन्दर्भमा पनि हामीले एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयसँग समन्वय गरेर भ्याक्सिनको व्यवस्था ग¥यौं । खासै त्यति ठूलो मात्रामा क्षति चाहिँ बाँसगढीमा भएन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम भएको छ ।
० नगर अस्पताल निर्माणको क्रममा छ । कहिले सम्पन्न गर्नुहुन्छ ?
लक्ष्य त यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सुचारु गर्ने लक्ष्यका साथ तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन निर्माण व्यवसायीलाई भनेका छौं । निर्माणको भौतिक प्रगति लगभग ८० प्रतिशत भएको छ । त्यसलाई यसपटक नगर सभाबाट आवश्यक पर्ने सबै इक्युपमेन्टहरू प्रदेश र संघ सरकारलाई माग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौं । ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट हो । आर्थिक मन्दीले गर्दा केही ढिला भएको हो ।
० सिकलसेल एनिमिया र थालासेमिया भएका बिरामीलाई कुन उपचार विधि अपनाउनुभएको छ ?
खासगरी सिकलसेल एनिमियाको परीक्षण सबै जनतामा गर्ने कुरा थियो । तर, हामीसँग भएको मेसिन बिग्रेका कारण समयमै मर्मत सम्भार हुन सकेन । अहिले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगेर मर्मतको जिम्मा दिएका छौं । अहिले बारबर्दियासँग समन्वय गरेर यसको उपचार गरिरहेका छौं ।
० तपाईंले जनताको चाहना र अपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्नुभएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
जनताको हामीप्रतिको अपेक्षा ठूलो छ । र, खासगरी बाँसगढीमा तीन ठूला दललाई जनताले समान खालको मेन्डेट दिएका छन् । त्यसको नेतृत्व जिम्मेवारी मलाई प्रदान गरिएको छ । दलीय व्यवस्था, संघसंस्था र जनप्रतिनिधिको साझा सहमति र प्रयासबाटै बाँसगढीको विकास हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । सोही कुरालाई लिएर सबैको सहकार्य गरेर बाँसगढीको विकास र समृद्धिका लागि लागिपरेका छौं ।
० तपाईंं त पालिकामा अल्पमतमा पनि हुनुहुन्छ । अन्य दलबाट काम गर्न कत्तिको सहज–असहज भएको छ ?
बाँसगढीको सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले असहमति जनाएको अवस्था छैन । हामीसँग जे स्रोत साधन छ त्यसको प्रयोग गरेर हामी काम गरिरहेका छौं । मुलक अहिले आर्थिक मन्दीमा छ । गत वर्षको बजेटमा पनि ३० प्रतिशत बजेट संघीय सरकारले हामीलाई प्रदान गर्न सकेन । यो वर्ष पनि बजेटको ढाँचा हेर्दा हामीलाई जति सिलिङ प्राप्त भएको छ त्यति सबै सिलिङ हामीसँग उपलब्ध हुने खालको अवस्था छैन । यावत् कारणले गर्दा जुनखालको गति लिनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकिरहेको अवस्था हो । तर, पनि हामीले बाँसगढीको विकासका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छौँ । कृषिमा शतप्रतिशत बिमाको प्रिमियम, माटोको परीक्षण, दूधमा प्रतिलिटर दुई रूपैयाँ अनुदान, पशु भत्ता, कृषि बजार व्यवस्थापन मिलाएका छौं । प्रतिकेजी १० रूपैयाँ तरकारीमा अनुदान दिएका छौं । कुखुरामा प्रतिचल्ला दुई रूपैयाँ, खसीबोकाको १० रूपैयाँ प्रतिकेजी दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । त्यसको साथसाथै वित्तीय पहुँचका लागि १ करोड रूपैयाँ सहकारीलाई शून्य प्रतिशतमा रकम अनुदान दिने र सहकारीले किसानहरूलाई १ प्रतिशतमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेका छौं ।
० दलित, अपाङ्गता, गरिब र पिछडावर्गका लागि के कस्ता योजना छन् ?
पछि परेका र पारिएका व्यक्ति र समुदायकै निम्ति परम्परामा आधारित सीपका काममा लागेका व्यक्तिलाई उद्यमशीलतामा जोड्न उद्यम शाखामार्फत काम गरिरहेका छौं । दलित सीमान्तकृत, भूमिहीन, मुक्तकमैया, गरिबहरूका लागि व्यवसायमा जोड्न कर्जाको व्यवस्था गरेका छौं । महिला विकास शाखामार्फत अपाङ्गतालाई उनीहरूको क्षमता अनुसार सम्बोधन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
० तपाईं निर्वाचित भएलगत्तै भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन समित गठन गर्नुभयो तर, त्यसले प्रतिवेदन त सार्वजनिक गर्न सकेन नि, किन?
भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्ने कुरा देशकै एउटा प्रमुख चुनौती बनेको छ । हरेक मान्छेले गच्छेअनुसार भ्रष्टाचार गरेको छ । हामी आएदेखि यसको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकारबाट गरिने हरेक क्रियाकलापलाई पारदर्शी हिसाबले विधिमा टेकेर अगाडि बढाउने प्रयास ग¥यौं । तर, अगाडि बढ्ने क्रममा केही अवरोध आए । त्यसैले हामीले छानबिन समिति गठन गरेका हौँ । त्यो समितिले प्रतिवेदन कार्यपालिकामा बुझाएको छ । त्यसमा व्यापक छलफल गरेर त्यसबाट निस्केका निष्कर्ष अगाडि बढाउँछौँ । केही कुरा अख्तियार आयोगसँग पनि जोडिएकाले त्यसलाई कसरी लिन्छ त्यो हेरेर हामी पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छाैं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्