कुरा समताका, काम भने समानताकै किन ?

साँच्चि कति धनी छ हाम्रो सरकार ? जसलाई आवश्यकता नै छैन उसलाई पनि जबर्जस्ती लैजाउ भनेर दिन्छ । साँच्चि कति अविवेकी छ हाम्रो सरकार ? धनीलाई पनि त्यही रकम दिन्छ र गरिबलाई पनि त्यही रकम दिन्छ । यस्तो लाग्छ कि अघाएको र भोको मान्छेलाई एउटै परिमाणमा उही खाना दिएर अघाएकोलाई जबर्जस्ती खानुपर्छ भनेर कर गर्छ भने भोकोलाई योभन्दा बढी थपेर खाना पाउँदैनस् भनेर धम्काउँदै भोकै बस्न बाध्य बनाउँछ हाम्रो सरकार ।

जीतबहादुर शाह
तीन दशक पुग्न दुई वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यतिबेला, विद्यालय निरीक्षकको पदमा बहाल थिएँ र दैलेखको सेर्माकोट स्रोत केन्द्रमा स्रोत व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ । त्यतिबेलाको शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नै त्यस्तै थियो बिनिले पनि स्रोत व्यक्तिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । स्रोत केन्द्रकै एउटा कोठामा आवासको व्यवस्थापन गरेर स्रोत व्यक्तिको रूपमा काम गर्दा एउटा फरक ऊर्जा थियो मनभरि, एउटा फरक कर्तव्यबोधको महसुस थियो मस्तिष्कभरि र एउटा फरक गर्वको अनुभूति थियो छातीभरि ।

गर्व गर्न मन लाग्छ, सायद त्यतिबेला स्रोत व्यक्तिको भूमिकामा रहँदा स्रोत केन्द्रलाई नै आवास बनाएर स्रोत केन्द्रकै गतिविधिमा अहोरात्र खट्ने पहिलो विद्यालय निरीक्षक यो पङ्तिकार पनि हुन सक्छ । यस्ता कुराहरूको अभिलेख राख्ने र खोजी गर्ने प्रचलन हामीकहाँ अलि कम छ । त्यसैले त व्यवस्थापनका पिता भनेर चिनिने पिटर ड्रकरले भनेझैँ मानिसहरू राम्रो काम होइन कि जे गरेर पुरष्कृत र सम्मानित भइन्छ त्यो काम गर्नतिर उद्यत हुन्छन् ।

मानिसहरू गर्नुपर्ने काम होइन कि जे गरेर सुविधा र सम्मान पाइन्छ त्यो काम गर्नतिर अग्रसर हुन्छन् । स्रोत केन्द्रकै काम गर्ने सिलसिलामा त्यतिबेला स्रोत केन्द्रस्तरमा छात्रा र दलित समुदायका विद्यार्थीका निम्ति छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । छात्रवृत्ति पाउने कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरू स्रोत केन्द्रमा जम्मा भएका थिए । उक्त छात्रवृत्ति रकम नगदै हाम्रो उपस्थितिमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट छात्रा र दलित समुदायका विद्यार्थीका अभिभावकलाई वितरण गरियो ।

वितरण गरेको केही समयपछि एक जना भट्टी पसलबाट निस्किँदै गरेको अभिभावकलाई देखाउँदै एक जना प्रअले भने ‘छोरीको शिक्षाको निम्ति दिएको पैसाले त अभिभावकले बिजुलीपानी खाएजस्तो छ सर ।’ मैले उक्त अभिभावकसँग ‘छोरीले पाएको पैसाले बिजुलीपानी खाएको हो त ?’ भनेर सोधेँ । मेरो सोधनीमा जिब्रो लर्बराउँदै उनले भने ‘मैले छोरी पाएँ र त छोरीले छात्रवृत्ति पाई । त्यसैले यो छात्रवृत्तिमा मेरो पनि त अधिकार छ । कि कसो ?’ बिजुलीपानीको ऊर्जासहितको उनको यो जवाफको प्रतिबाद हामीले त्यतिबेला गर्न सकेनौं र लाग्छ अहिलेसम्म पनि गर्न सकिएको छैन ।

अहिले पनि त्यो छात्रवृत्ति वितरण कार्य जारी छ । त्यतिबेला प्राथमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरिन्थ्यो भने अहिले आधारभूत अर्थात कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूका निम्ति वितरण गरिन्छ । त्यतिबेला यो छात्रवृत्तिबापत वार्षिक जनही २ सय ५० रूपैयाँ दिइन्थ्यो भने अहिले जनही ४ सय रूपैयाँ दिइन्छ । यो छात्रवृत्ति छात्राहरू सबैले पाउँछन् र दलित समुदायका विद्यार्थीहरू पनि सबैले पाउँछन् । विपन्नले पनि पाउँछन्, सम्पन्नले पनि पाउँछन् । माग्नेका छोराछोरीले पनि पाउँछन् र मन्त्रीका छोराछोरीले पनि पाउँछन् ।

विद्यालयमा कहिलेकाहीँ आउनेले पनि पाउँछन् र नियमित रूपमा आउनेले पनि पाउँछन् । सिकाइमा पछि परेकाहरूले पनि पाउँछन् र सिकाइमा अब्बल भएकाहरूले पनि पाउँछन् । यसरी विद्यार्थीहरूको हातमा वार्षिक ४ सय परे पनि यो शीर्षकमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट बर्सेनि करिब ४ अर्ब बजेट खर्च हुने गर्दछ । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने यो प्रचलन कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा छैन र यो छात्रवृत्ति कार्यक्रम यो समयमा प्रभावकारी छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन ।

हाम्रो देशमा ५० को दशकतिर बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु चुनौती थियो । त्यसकारण शिक्षामा समान अवसरको सिर्जना गर्न आवश्यक थियो । त्यसैले पनि गाउँगाउँ र टोलटोलमा विद्यालय र शिक्षालयहरूको स्थापना गरियो । विद्यालयमा प्रवेश गर्न नसकेका वर्ग र समुदायका लागि निःशुल्क शिक्षा, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पनि गरियो । विद्यार्थीहरूको विद्यालयमा भर्नादर वृद्धि गर्ने कार्यमा यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभाव राम्रो रह्यो । परिणास्वरूप प्राथमिक तहमा विद्यार्थीहरूको खुद भर्ना दर सन्तानब्बे प्रतिशतसम्म पुग्यो । अब भने त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।

२–३ वर्ष भइसक्यो सन्तानब्बे प्रतिशतबाट माथि चढ्न सकेको छैन । अब भने हाम्रा कार्यक्रमहरूमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । निश्चित वर्ग वा समूहका सबैलाई कनिका छर्ने तरिका अर्थात ब्लाङ्केट एप्रोचबाट कार्यक्रमको सञ्चालन नगरी त्यस्तो कार्यक्रमको आवश्यकता भएका लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर राखी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।सबैका लागि विद्यालय खोलेर शिक्षामा सबैैका निम्ति अवसर दिनु भनेको समानता ९भ्त्रगबष्तिथ० सम्बन्धी कार्य हो ।

सवैका निम्ति निःशुल्क शिक्षा दिनु, सबैका निम्ति निःशुल्क पाठ्यपुस्तक दिनु र सबै छात्राहरूका निम्ति छात्रवृत्ति दिनु पनि शिक्षामा समानता अभिवृद्धि गर्ने गरी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू हुन् । यस्ता कार्यक्रमहरूले विद्यालय शिक्षामा पहुँचको अभिवृद्धि त भयो तथापि शतप्रतिशत हुन सकेन । अहिले आफ्नो आँगनमा विद्यालय हुँदा पनि कतिपय बालबालिका विद्यालय आएका छैनन् । पाठयपुस्तक निःशुल्क दिँदा पनि बालबालिका विद्यालयमा आएका छैनन् र शिक्षालाई निःशुल्क गर्दा पनि उनीहरू विद्यालय आएका छैनन् ।

अबका दिनहरूमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने होइन र पुरानै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता हुने हो भने हाम्रा विद्यालयमा आउन बाँकी विद्यार्थीहरू विद्यालयमा प्रवेश गर्ने स्थिति देखिँदैन । शिक्षामा अबको समय भनेको समानताको होइन कि समता अर्थात इक्विटीको हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन ।समता भनेको पछि परेका वर्ग, व्यक्ति वा समूहलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि सञ्चालन गरिने कार्य हो । यसमा असमान व्यवहार गरेर समान नतिजा प्राप्त गर्ने जमर्को गरिन्छ । दृष्टान्त दिएर भन्नुपर्दा गरिब र धनीको बीचमा विभेद गरेर गरिबलाई छात्रवृत्ति दिइयो र धनीलाई दिइएन भने यसो गर्नुको एउटै उद्देश्य धनीको सन्तानले झैँ गरिबको सन्तानले पनि शिक्षा पाओस् भन्ने हुन्छ ।

यस्तो विधि र प्रक्रियालाई सकारात्मक विभेदन ९एयकष्तष्खभ मष्कअचष्mष्लबतष्यल० पनि भनिन्छ । सकारात्मक विभेदन भनेको पनि समान नतिजा पाउनका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । कुखुरा र सारसलाई गहिरो भाँडोमा चारो खान दिइयो भने सारसले त सजिलरी खान्छ तर कुखुराले खान सक्दैन । यस्तो अवस्थामा कुखुरालाई प्लेट जस्तो भाडोमा र सारसलाई घैँटो जस्तो भाँडोमा चारो खान दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी असमान व्यवहार गर्दा कुखुरा र सारस दुवैले सजिलैसँग चारो खान सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । सकारात्मक विभेदनको यो अवस्थाको सिर्जना शैक्षिक क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै जरुरत छ ।

अहिलेका हाम्रा शैक्षिक नीति र कार्यक्रमहरू सारस र कुखुरालाई एकै किसिमको भाँडोमा चारो खान दिए जस्ता छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्न गयो भने मन्त्रीको छोरीले पनि ४ सय पाउँछ र मगन्तेको छोरीले पनि ४ सय नै पाउँछ । मन्त्रीको छोरीलाई त त्यसको कुनै आवश्यकता नै छैन तर मागन्तेको छोरीलाई भने त्यसले केही पनि पुग्दैन । कानुन अनुसार शुल्क पनि कसैले तिर्नु पर्दैन । धनीले पनि तिर्नु पर्दैन र गरिबले पनि तिर्नुपर्दैन । पाठ्यपुस्तक पनि कसैले किन्नुपर्दैन । सबै सरकारले दिन्छ । गरिबलाई पनि सरकारले दिन्छ र धनीलाई पनि सरकारले नै दिन्छ ।

साँच्चि कति धनी छ हाम्रो सरकार ? जसलाई आवश्यकता नै छैन उसलाई पनि जबर्जस्ती लैजाउ भनेर दिन्छ । साँच्चि कति अविवेकी छ हाम्रो सरकार ? धनीलाई पनि त्यही रकम दिन्छ र गरिबलाई पनि त्यही रकम दिन्छ । यस्तो लाग्छ कि अघाएको र भोको मान्छेलाई एउटै परिमाणमा उही खाना दिएर अघाएकोलाई जबर्जस्ती खानुपर्छ भनेर कर गर्छ भने भोकोलाई योभन्दा बढी थपेर खाना पाउँदैनस् भनेर धम्काउँदै भोकै बस्न बाध्य बनाउँछ हाम्रो सरकार । राष्ट्रका आवधिक एवम् शिक्षासम्बन्धी योजनाहरूले एकातिर समता र सक्षमतालाई मुख्य उद्देश्य र केन्द्रबिन्दु बनाई शिक्षामा अघि बढ्न मार्गनिर्देशन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर हाम्रा कार्यक्रमहरू दशकौं पहिलेदेखि परम्परागत रूपले चल्दै आएका जस्ता देखिन्छन् ।

गरिब र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई ४ सय रूपैयाँले पुग्दैन यसमा केही थप गर्नुपर्छ र सम्पन्न परिवारका बालबालिकालाई ४ सय चाहिँदैन भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा किन बहस हुँदैन होला ? दलित समुदायका झैँ कर्णाली प्रदेशका ठकुरी समुदायका बालबालिका पनि गरिबीको चपेटामा छन् भन्ने कुरा किन बुझ्दैनन् नीति निर्माताहरू ? यो जाति र ऊ जातिभन्दा अबको समय भनेको समताको हो र यसका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेका जुनसुकै जाति वा समुदायका बालबालिकालाई सरकारी वा निजी जुनसुकै विद्यालयमा गए पनि पुग्ने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गरी निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्दछ र सम्पन्न परिवारका मानिसहरू सरकारी वा निजी विद्यालय जहाँ गए पनि शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई नीति बनाएर किन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन सरकार ?

कुनै बेला यस्तो थियो कि एउटा विद्यालयमा आउन नसकेकी नानीलाई २ सय ५० रूपैयाँ दिँदा आउन अभिप्रेरित गर्न सकिन्थ्यो र सकियो पनि । अबको ४ सय रूपैयाँले एकजोडा चप्पल पनि आउँदैन । त्यो छात्रवृत्ति रकम नदिए पनि विद्यालय आउन छोड्नेवाला छैनन् विद्यार्थीहरू । झाडापखाला लागेको बेला सबैलाई जीवन जल खुवाउनुपथ्र्यो र खुवाइयो । अब त्यो जीवन जलले काम गरेन भने थप अनुसन्धान गरी अरू औषधी खुवाउनुपर्छ कि त्यही जीवन जल खुवाइरहने हो ? केही विशेष परिस्थितिका बालबालिका जसलाई अहिलेको छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षाले आकर्षण गर्न सकेन भने उनीहरूका निम्ति थप कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । योजना र नीतिहरूमा समताका आवाजहरू उरालिएको छ । तथापि त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू आउन सकेनन् ।

सक्नेले मुलुकका लागि लगानी गर्ने र नसक्नेलाई राज्यले सकारात्मक विभेदको रूपमा सुविधा दिने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा आउन सकेन। वृद्धभत्ताको नाममा ब्रिटिस लाउरेको बाउहरूलाई पनि सरकारले एक छाक फाइफस्टारमा खानका लागि मौका जुराइदिएको छ । दलित र छात्राहरूलाई कसैलाई पनि नछुटाएर जनही ४ पाँच सय पैसा बाँड्छ सरकार । देशभरका कक्षा ६ सम्मका सबै विद्यार्थीहरूलाई खाजा कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले नसकेर कक्षा ५ सम्म झारेको छ ।

खाद्यान्न अभाव हुने क्षेत्रमा कक्षा ८ सम्म नै बढाएर अन्य क्षेत्र वा जिल्लाका विद्यालयहरूमा खाजा कार्यक्रम बन्द गरे पनि खासै फरक पर्ने स्थिति देखिँदैन । सहरतिर कतिपय विद्यार्थीहरूका लागि हरेक दिन सय–पचास रूपैयाँ दिएर अभिभावकहरूले खाजा खर्च पठाउँछन् । तिनीहरूलाई किन चाहियो पन्ध्र रूपैयाँको खाजा ? सरकारले नचिनेजस्तै गरिरहेको छ, आफ्ना नागरिकहरूलाई ।

को सम्पन्न छन् र को विपन्न छन् अत्तोपत्तो छैन । कसलाई के कुरा कति दिएर हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन । कर्णालीमा बैङ्क खाता छोरीको कार्यक्रम पनि यस्तै यस्तै फन्दामा परिरहेको छ । जात र लिङ्गको आधारमा फैसला गर्ने समय कुनै बेला थियो । अब आर्थिक विपन्नतालाई प्रोत्साहनको कसी बनाउन सकिएन भने देश आरक्षणको दुष्चक्रमा कहिल्यै नउत्रिने गरी डुब्ने देखिन्छ ।