बाँके ।
कोहलपुर नगरपालिका–१५ चौधरिया गाउँका दुर्गाबहादुर क्षेत्री एक हप्ताअघि घरछेउमा बनेको अस्फाल्ट कालोपत्रे सडकको अवस्था देखेर खिन्न थिए । कालोपत्रे भनिएको सडकमा हिँड्दा धुलो उड्थ्यो । तर त्यही सडकको अवस्था एक हप्तापछि भने पुरै फेरिएको छ ।
‘आइतबार चौधरियामा भेटिएका क्षेत्रीले कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख संगीता सुबेदीतिर औँला देखाउँदै भने, ‘उहाँले कालोपत्रे राम्रो नभएको भन्दै सडक निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीलाई सुधार्न निर्देशन दिनुभयो । उप्काएर फेरि कालोपत्रे गरिएपछि बल्ल सडक, सडक जस्तै बनेको छ ।’
कोहलपुर नगरपालिकामा उपप्रमुख सुबेदीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति रहेको छ । समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माणका कामहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । नियमित अनुगमनकै सिलसिलामा समितिले चौधरिया गाउँमा बनेको सडकको गत मंसिर २४ गते स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
इन्जिनियरसहित पुगेको टोलीले ‘कोरकटिङ’ गरी कालोपत्रेको विटुमिन परीक्षण हेर्दा मापदण्डअनुसार भएको पाइएन । सो बेला उपप्रमुख तथा अनुगमन समिति संयोजक सुबेदीले तत्काल निर्माण कम्पनीलाई एक हप्ताभित्र मापदण्ड अनुसार पुनः कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिइन् ।
उनको निर्देशनपछि करिब दुई सय मिटर कालोपत्रे उप्काएर निर्माण कम्पनीले एक हप्तामै पुनः कालोपत्रेको काम पूरा गरेको छ । कोहलपुर नगरपालिकाको ४७ लाख ४६ हजार २ सय ३४ रुपैयाँको लगानीमा ‘बरको रूख अगाडिदेखि चौधरिया चोक’सम्मको चार सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने गरी खुसी विल्डर्सले ठेक्का लिएको थियो ।
साढे पाँच मिटर चौडाइ भएको उक्त सडकको बायाँतिरको करिब दुई सय मिटर खण्ड भत्काएर पुनः कालोपत्रे गरिएको योजना शाखा प्रमुख हरि ओलीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिले कालोपत्रेमा हुनुपर्ने ‘थिक्नेस’ पुगेको छ । तर, गुणस्तरीय भए नभएको टुंगो भने ल्याबको रिपोर्टपछि थाहा हुनेछ । ‘कोरकटिङ’का माध्यमबाट कालोपत्रेको जाँच गर्दा त्यसको प्रारम्भिक गुणस्तरीयता प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ । यसअघि ‘कोरकटिङ’बाट परीक्षण गर्ने गरिएको थिएन । ‘कोरकटिङ’ गरेकै कारण चौधरियाको सडक गुणस्तरमा शंका देखिएको थियो ।
‘कोरकटिङ’बाट कालोपत्रेको ‘थिक्नेस’ कति छ भन्ने पत्ता लाग्छ । ‘थिक्नेस’ कम देखिएपछि अनुगमन समितिले गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठाएको हो । कोहलपुर नगरपालिकाको लागतमा निर्माण भएका योजनाहरूको गुणस्तरीयता कायम राख्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको उनले बताए ।
नगरपालिकाले बनाउने संरचनाहरू गुणस्तरीय हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ अनुगमनलाई कडाइ गरिएको उपप्रमुख सुबेदीको भनाइ छ । यसअघि बनेका सडक तथा नालाहरूको ल्याब परीक्षण हुने गरे पनि प्रभावकारी थिएन ।
अनुगमन समितिले आँखाले हेरेरै त्यसको गुणस्तरीयताबारे रिपोर्ट पेस गर्ने गरेका थिए । त्यसैका आधारमा बिल भुक्तानी हुने गरेको थियो । तर सुबेदी नेतृत्वको समितिले भने स्थलगतरूपमा प्रविधिको प्रयोग गरेर त्यसको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने गरेको छ । कमसल देखिएका ठाउँमा भत्काएरै पुनः बनाउनेदेखि बिल भुक्तानीमा समेत कडाइ गरिएको उनले बताइन् ।
‘अनुगमन केवल अनुगमनमा सीमित हुनु हँुदैन भन्ने सवालमा म स्पष्ट छु,’ उनले भनिन्, ‘सम्झौता अनुसार काम नगर्ने जो कोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिइँदैन । हाम्रा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू टिकाउ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।’
यस्तै उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने ५ लाखभन्दा बढीका आरसिसी नालामा पनि समितिले क्युब टेस्ट सुरु गरेको छ । मसला र सरियाको गुणस्तरीयता जाँच गर्न क्युब टेस्ट गर्ने गरिएको अनुगमन समितिका सदस्य नरेश वान्तवाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्