20 May 2024  |   सोमवार, जेष्ठ ७, २०८१

नेपालमा सहकारी संस्थाको संख्या बढी भयो

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ८, २०८०  

माधव पोखरेल ।  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ।  जनविश्वास बहुमुखी सहकारी संस्था

१. हाम्रा चाडबार्ड भरखरै सकिएका छन् । चाडबाडमा सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने निक्षेप त सहजै फिर्ता गर्न सक्यो नि ?

कोरोना महामारीदेखि सुरु भएको आर्थिक मन्दी जर्जर अवस्थामा पुगेको बेला चाडपर्वका अवसरमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई उनीहरूका बचत फिर्ता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दुविधा हुनु स्वाभाविक थियो ।

तर हामीले उहाँहरूको निक्षेप फिर्ता गर्नुका अलावा चाडपर्व मान्न अप्ठेरो भएका कतिपय व्यक्तिलाई ऋण प्रवाहसमेत गर्न सकेका छौँ । हामीले एकै दिनमा ९० लाखसम्म बचत फिर्ता गर्न सकेका थियौँ । यस्तोमा हामीले हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन कि भन्ने त्रास हुनु स्वाभाविक थियो ।

म सेयर सदस्य वा बचतकर्ताको बचत सुरक्षित फिर्ता गर्ने कुरामा सचेत थिएँ । साधारण सभादेखि नै हामीलाई चाडपर्वको चाप परेको हो र हाम्रो संस्थामा पनि बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।

२. साधारण सभामा कारोबार घटेको भन्ने कुरा बाहिर आइरहँदा एक दिनमा ९० लाखसम्म बचत फिर्ता गरेको भन्नुभयो । तपाईंहरूसँग यत्रो रकमको जोहो थियो ?

हामी यसबारेमा पहिलेदेखि नै सचेत थियौँ । कतिपय बचतकर्ताले चाडवार्ड लक्षित गरेर ठूलो रकम जम्मा गर्नुभएको थियो ।

फेरि चाडपर्व मनाउन सबैलाई पैसा चाहिन्छ नै । त्यही भएर पनि हामीले प्रशस्त तरलताको व्यवस्था संस्थामा गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले तरलता कायम राखेका छौँ ।

३. भनेपछि तपाईंहरूसँग आएका बचतकर्ता, सेयर सदस्य वा ऋण लिन आएका कोही पनि खाली हात निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था छैन ?

छैन, हामीले नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्ने बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्छौं । हामीसँग अहिले पनि तरलताको कमी छैन ।

हामी कसैलाई निराश हुन दिँदैनौँ । आफ्ना सदस्यको आर्थिक जीवनमा सबलता ल्याउनु नै हाम्रो उद्देश्य पनि हो । जतिबेला पनि हाम्रा सदस्यलाई हामीले सेवा दिइरहेका छौँ ।

४. सहकारीप्रति पछिल्लो समयमा मानिसहरूको दृष्टि नकारात्मक बन्दै गइरहेको देखिन्छ । यसको कारण के देख्नुहुन्छ ?

अहिले भरखरै म उपचारका लागि काठमाडौँ जाँदा संयोेगले म राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एउटा गोष्ठीमा पनि सहभागी हुने अवसर पाएँ । जसमा जर्मनी, बंगलादेश, भारतलगायतका सहकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।

सहकारी बैंकको राष्ट्रिय समितिको यो गोष्ठी सहकारी संस्थालाई कसरी सबल गराउन सकिन्छ र सहकारीलार्ई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने नै विषयमा केन्द्रित थियो । त्यहाँ सबैको राय के रह्यो भने सहकारी गलत हुनुमा सीमित व्यक्ति र समूहको हात छ । सहकारी आफैँमा एउटा विचार, सिद्धान्त र दर्शन हो ।

यो एउटा सामूहिक व्यवसाय हो । सहकारी संस्थाले बनाएका नियम कानुन एवम् नेपाल सरकारले बनाएका कानुन पालना गर्दै गएमा कहीँकतै अप्ठेरो पर्दैन । एकाधिकार तरिकाले चलाउने वा पारिवारिक सहकारी बनाएको खण्डमा र बाहिर लि. लेख्ने तर भित्र प्रालिको तरिकाले चलाउने भयो भने त्यस्ता सहकारी संस्थालाई कहीँकतै पनि जोगाउन सकिने अवस्था छैन ।

सहकारीमा स्वनियम र स्वशासन भन्ने अहिलेको नारा नै छ । स्वनियम भनेको आफूले बनाएका नियमहरूलाई आफैँले पालना गर्नु हो । नेपाल सरकारको कानुनको परिधिभित्र रहेर विनियम वा विधान तयार गरिन्छ र विनियम वा विधानभित्र रहेर बचत परिचालन, ऋण प्रवाह हुन्छ ।

यसैअन्तर्गत, बैठक, साधारण सभा सञ्चालन, बजार व्यवस्थापन, अनुगमन आदि कार्यविधिहरू तयार गरिन्छ । सहकारी संस्थाको दिगो विकासका लागि कार्यविधि वा निर्देशिकाहरू तयार पारिन्छ । यस्ता निर्देशिका तयार पार्नका लागि मात्रै तयार पारिएको हो भने त भन्नु छैन नत्र एउटा विधि तयार पारेर विधिसम्मत सहकारी संस्था चलाउने हो भने सहकारी संस्थालाई कतैबाट पनि अप्ठेरो पर्ने अवस्था हुँदैन ।

सहकारी संस्थामा ३ वटा पिलर हुन्छन् । एउटा लेखा समिति, दोस्रो सञ्चालक समिति र तेस्रो व्यवस्थापन समूह । यी तीनवटा पक्ष एउटै परिवारभित्रका वा नातागोताभित्रका भए भने सहकारी सञ्चालनमा अप्ठेरोमा छ भन्ने बुझे हुन्छ ।

यस्तो हुन नदिनका लागि यी तीनवटा बडीमा अलगअलग धु्रवको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । आफ्नो दायित्व र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट जानकारी भएको हुनुपर्छ । यी तीनवटा पाटो बलिया भए भने सहकारी संस्था अप्ठेरोमा पर्दैन ।

५. पछिल्लो समय एकातिर सरकारी निकायहरूले अनुगमन नगर्ने अर्कातिर सहकारी संस्थाहरूले वास्तविक विवरण लुकाउने, बचतकर्ताको निक्षेप स्थिर पुँजीमा लगाउने जस्ता समस्या देखिएका छन् । यी कारणले सहकारीको इमेज घटेको वा व्यवस्थापन बिग्रिएको भनिन्छ नि ?

सहकारीको रकम स्थिर पुँजीमा पनि कसरी लगाउने भन्ने विषयमा सहकारीले स्वतन्त्र रूपमा निष्र्णय गर्न पाउने अधिकार रहन्छ ।

स्थिर पुँजी किन्दैमा सहकारी घाटामा जान्छ भन्ने कुरा गलत हो । यदि संस्थाको ब्यालेन्स नबिगारी यस्तो पुँजीमा लगानी गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाको जगेडा कोष र सेयर कोष भन्ने प्राथमिक पुँजी हुन्छ ।

सहकारी संस्थाको पुँजी कोषको दायराभन्दा बाहिर गएर स्थिर पुँजी खरिद गर्न खोज्यौँ भने समस्या त्यहाँ हो आउने । मानौँ हाइवेमा एउटा सस्तो जग्गा भेटियो । भोलि त्यो महँगोमा जान्छ भन्ने अनुमान लगायौँ । तर त्यसको व्यावसायिक योजना नबनाई त्यसलाई खरिद ग¥यौँ । तर त्यो अनुमान गरेजस्तो भएन भने समस्या आउने हो ।

हामीसँग दीर्घकालीन पैसा कति छ ? वा कोषको अवस्था के छ ? भन्ने नहेरीकन हामीसँग एकैचोटि बचत भित्रियो भन्दैमा हामीले स्थायी सम्पत्ति खरिद ग¥यौँ र त्यो लामो समयसम्म उत्पादनमुखी भएन भने अवश्य त्यो घाटामा जान्छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी, हैसियतभन्दा बढी र संस्थाको आर्थिक क्षमताभन्दा बढी एकैचोटि बैंक ब्यालेन्स बढी देखिएकै खण्डमा जग्गाजमिन जोड्यौँ घर भवन बनाउन थाल्यौँ वा गाडी घोडा किन्यौँ भने त्यहाँ समस्या पर्न सक्छ ।

६. अहिले हाम्रै सहर बजारका कतिपय सहकारीहरूले निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना गरिदिएका छन् । बचतकर्ताका सम्पत्ति सहकारीमा फसेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनुगमनको पाटो फितलो भएको तपार्ईलाई लाग्दैन । या कसका कारण यस्तो अवस्था आयो भन्ने यहाँलाई लाग्छ ?

हेर्नोस् पहिलो कुरा सहकारी संस्थाको संख्या सरकारको क्षमता भन्दा बढी भयो । अस्तिकै गोष्ठीमा पनि जर्मनीका एक जना सरले भनेको कुरा स्मरणीय छ । अढाई करोड जनसंख्या रहेको जर्मनीमा जम्मा ६ सयको संख्यामा सहकारी रहेछन् ।

जबकि हामीकहाँ ३ करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा २९ हजार सहकारी संस्था रहेको तथ्यांक छ । भनेपछि यति धेरै संख्यामा सहकारी दर्ता हुनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने नै बहस हुन सकेको छैन । अन्धाधुन्ध प्रमाणपत्र बाँड्नु नै सरकारको कमजोरी हो पहिलो कुरा ।

अब सञ्चालनमा आएका सहकारीले आफ्नो विनियमभित्र रहेर कारोबार गरेका छन् कि छैनन् । जनताको पैसाको व्यवस्थापन सहकारीहरूले कसरी गरेका छन् । सहकारीको रेकर्ड सम्बन्धित ठाउँमा पठाएका छन् कि छैनन् जस्ता कुरा सरकारले नहेरिदिनाले पनि सहकारी संस्थाहरू आफ्नो मनोमानी ढंगले चल्ने गरेका छन् । अनुगमनको पाटोमा संघले प्रदेशलाई थोपरिदिएको छ ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई थोपरिदिएको छ । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार संघको मातहतमा रहेका सहकारी संस्था कति छन्, प्रदेश मातहतमा कति छन् र स्थानीय तहमातहत कति छन् र उनीहरूले कति सहकारीहरूको अनुगमन गरेका छन् भन्ने कुुराको वास्तविक तथ्यांक नै छैन । आ–आफ्नो मातहतका सहकारीहरूलाई तीनै तहका सरकारले अनुगमन गरिदिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन ।

हाम्रो स्थानीय सरकार कोहलपुर नगरपालिकामा जिल्ला सहकारी संघ बाँकेको नेतृत्वमा हामी चार महिना पहिला सहकारी संस्थामा भएका समस्या र सहकारीकर्मीहरूको सहकारीप्रतिको नेगेटिभिटी र अहिलेको यो जर्जर अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहले अनुगमनको पाटोमा किन फितलो बनायो भन्ने विषयलाई लिएर पुगेका थियौँ ।

हामीले यिनै विषय समेटिएको विज्ञप्ति मेयरलाई बुझाउँदै यसबारे छलफल गरेका थियौँ । तर स्थानीय निकायबाट पनि कुनै ठोस पहल भएजस्तो लागेको छैन ।

हुन त सबै कुरा सरकारले गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन । सहकारी संस्था आफैँ पनि सहकारीका मूल्य मान्यताप्रति सचेत हुनुपर्ने हो । यो कानुनअनुसार चलेको संस्था हो, यसलाई नेपाल सरकारको मोहर लागेको छ, यहाँ राख्ने पैसा जनताका पैसा हुन्, जनताको पैसालाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र आवश्यकताभन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सहकारी संस्थाले नबुझेका कारणले र सरकारका तर्फबाट प्रशस्त हुनुपर्नेजति नियमन नभएकै कारणले सहकारी संस्थालाई अप्ठेरो पर्न गएको हो ।

जबसम्म सरकारले सहकारीको संख्या नियन्त्रण गर्नका लागि अनिवार्य एकीकरणको अभियानलाई ऐनमा व्यवस्था गर्दैन तबसम्म सहकारी उम्रिने व्यवस्था पनि रहिरहन्छ र बिग्रिने निरन्तरता पनि रहिरहन्छ ।

प्रस्तुती : वीपी अधिकारी

प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर ८, २०८०     8:30:00 AM  |