स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेषगरी, नाइजेरिया, मलेसिया, घानालगायतका देशमा प्रशासनिक संघीयता कसरी विफल भएको थियो, त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ । अहिले हामीकहाँ पनि त्यसका लक्षणहरू देखापरेका छन् । लोकतन्त्रमा सबैको राइट, भ्वाइस, च्वाइस, एक्सेस, रिपे्रजेन्टेसनलगायतका कुरा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने आधारमा हाम्रा माग आएका हुन् । यी माग लोकतन्त्रमा आधारित छन् ।

रामबहादुर हमाल । शिक्षा शाखा प्रमुख । कोहलपुर नगरपालिका

१. के त्यस्तो अवस्था आयो र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले ‘पेनडाउन’ गरेर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता प¥यो ?

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीयलगायतका क्षेत्रका आम अवयवहरू कार्यान्वयनमा गइरहेको आम सरोकारवालाहरूलाई विदितै छ ।

यस सन्दर्भमा २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन कार्यान्वयन गरियो जसका कारण तत्कालीन समयमा लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्ने गरी खटाइयो, समायोजन गरियो । त्यो समायोजनबाट निस्केका नकारात्मक छाल (वेभ)हरूले यसलाई मलजल गरेको अवस्था देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रो क्याबिनेटले निजामती सेवा विधेयक २०८० पारित गरेर व्यवस्थापिकामा लैजाने तयारी हुँदै छ ।

त्यो विधेयकमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको हकहितका सम्बन्धमा तत् निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग कुनै राय, सल्लाह र सुझाव लिइएन । यो गोप्य छ । यसबाट आम स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारले नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको समूह छ । ती कर्मचारीहरूमा संघीय समायोजन ऐनबाट समायोजन भएर आएका, त्यसैगरी तत्कालीन जिविस, गाविसबाट समायोजन भएर आएकालगायत हामी १३/४ थरी कर्मचारीहरू छौँ । ती कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन, वृत्तिविकास, सरुवा, बढुवा, तालिम, औषधिउपचारलगायतका सम्पूर्ण पाटाहरू अहिले रोकिएका छन् । कर्मचारीहरूको न्यूनतम मूल्य मान्यताको परिपालना भएको अवस्था छैन ।

म्याक्स वेभरले प्रतिपादन गरेको ब्युरोक्र्यासीको सिद्धान्त सिद्धान्तकै रूपमा सीमित रहेको छ । जस्तै उदाहरणको रूपमा समायोजन भएर आएको उपसचिव हुँदाहुँदै संघीय मन्त्रालयले शाखा अधिकृतलाई हाकिम बनाएर पठाइएको छ । र, हामीले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई हाकिम मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मर्यादाक्रममा तत्कालीन समयमा समान तहमा रहेका स्थानीय तहमा काम गरेकै कारण मर्यादाक्रममा पछि पारिएको छ ।

यसले गर्दा स्थानीय तहले पनि आफ्नो निकायमा कार्यरत कर्मचारी कसका हुन् त भनेर अपनत्व लिएको अवस्था छैन । मालिक र दास, शासक र शासितको रूपमा कर्मचारीलाई दुई वर्गमा विभाजन गरिएको स्थिति छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण सुरक्षित छैन । यी र यस्तै कारणले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी आफ्नो भविष्य अन्योल देखेपछि आन्दोलित हुन बाध्य भएका हुन् ।

२. तपाई यो आन्दोलनको नगरस्तरीय संयोजक पनि हुनुहुन्छ । तपाईहरूका माग के हुन् ? र ती पूरा नभए आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?

हामीले स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारीलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई समेटेर हाम्रो केन्द्रीय समितिले सरकारसँग २० बुँदे माग पेस गरेको छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेषगरी, नाइजेरिया, मलेसिया, घानालगायतका देशमा प्रशासनिक संघीयता कसरी विफल भएको थियो त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी छ ।

अहिले हामीकहाँ पनि त्यसका लक्षणहरू देखापरेका छन् । लोकतन्त्रमा सबैको राइट, भ्वाइस, च्वाइस, एक्सेस, रिपे्रजेन्टेसनलगायतका कुरा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने आधारमा हाम्रा माग राखिएका छन् । यी माग लोकतन्त्रमा आधारित छन् । तर अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि संघीय सरकारको हो, संघीय मन्त्रालयको हो । यसअर्थमा संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँदै गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय निजामती विधेयकमा समेट्न सकेको अवस्था देखिँदैन ।

हाम्रो पहिलो माग भनेको संघ, प्र्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटेर एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी हाम्रो दोस्रो माग भनेको तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीभित्र राखिनुपर्छ, निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्छ भन्ने हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ बमोजिम हाललाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्था छ । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

अरू सबै काम स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्न सक्ने तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम स्थानीय तहका कर्मचारीले गर्न नसक्ने भन्नेखालको आक्षेप लगाइएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारी पनि चौथो, पाँचौँ तहमा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले पनि आफ्नो भविष्यको सपना देखेको हुन्छ र देख्न पाउनुपर्छ । लोकतन्त्र पनि त्यही हो । स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि वृत्ति विकास हुँदै गएर त्यो कार्यालयको नेतृत्व लिन सक्ने बाटो बन्द गएिको छ । त्यसैले जुनसुकै सेवा समूहको भए पनि स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका छौँ ।

संघीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई राजपत्रअंकित र राजपत्रअनंकित गरेर दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाहिँ चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ र आठौँ गरेर तहगत प्रणालीमा लगिएको छ । यो सरासर विभेद हो । हाम्रो माग चाहिँ सबै कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा लैजानुप¥यो भन्ने हो । स्थानीय तहको सरुवा भन्डै आठ वर्षदेखि रोकिएको छ ।

त्यस्तै सरुवा प्रणाली पनि विभेदकारी छ । मानौँ झापामा स्थायी ठेगाना भएको मान्छे जागिर खानेक्रममा कर्णाली लोक सेवा आयोगबाट पास भएर जुम्लामा पोस्टिङ भयो । तर उसले के गल्ती गरेको छ र आजीवन ऊ जुम्लामै बस्नुपर्ने ? त्यसैले सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव लिन पाउनेगरी कर्मचारीको सरुवा प्रणाली स्वचालित तरिकाले दुई–दुई वर्षमा अटोमेसनमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यस्तै, हाम्रो छैटौँ माग कर्मचारीको बढुवा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छ ।

बढुवा र वृत्ति विकास रोकिएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको काम गर्ने मनोबल कमजोर बनेको छ । उदाहरणको रूपमा नगरपालिकामा ११औँ तहको कर्मचारीको दरबन्दी छैन । म आफैँ १०औँ तहको कर्मचारी हुँ । अब म बढुवा भएर कहाँ जाने ? जाने ठाउँ नभएपछि मैले कसरी काम गर्छु ? मजस्ता अन्य कर्मचारीका पनि यस्तै पीरमर्काहरू छन् ।

त्यसैले आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि बढुवा हुन पाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले राखेका छौँ । त्यस्तै, कर्मचारीहरूको सेवा प्रवेश विन्दु छैटौँ तहलाई बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । त्यसैगरी कर्मचारीलाई तालिमका कुरा छन् । अस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई एकपटकका लागि उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने छ । यस्तै–यस्तै अन्य माग राखेर हामीले सरकारको ध्यानाकृष्ट गराएका छौँ ।

३. तपाईंले नै भन्नुभयो विधेयक गोप्य नै छ । तर तपाईंहरूले चाहिँ यो गोप्य कुरा थाहा पाएर आन्दोलन नै कसरी सुरु गर्नुभयो त ?

यसमा त शंकाको गुञ्जायस रहने ठाउँ छ । यसले कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रास सिर्जना गरेको छ । नेपालमा जति पनि सार्वजनिक नीतिहरू बन्छन् त्यसमा सरोकारवालाबीच व्यापक र घनीभूत रूपमा छलफल भएको देखिँदैन ।

जस्तै कर्मचारीहरूकै लागि बनाइने यो विधेयकमा स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारीको सहभागिता गराइएको छैन । त्यसले गर्दा हामीले शंका गर्नु शतप्रतिशत सही छ । विधेयकमा कतिपय हामीले उठाएका मागहरू पनि समावेश भएका होलान् ।

तर हामीलाई सहभागी नगराइएकाले हामी जानकार छैनौँ । तर यतिबेलै हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ भने उहाँहरूलाई पनि मौकामै हाम्रा मागलाई सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ ।

४. तपाईंहरू असोज १९ गतेदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर तपाईंहरूको आन्दोलनप्रति ट्रेड युनियनहरू अहिलेसम्म मौन छन् । यो मौनताको अर्थ के हो ?

ढिलो चाँडो उहाँहरूको पनि समर्थन आउनेक्रम जारी छ । यी कर्मचारीकै हकहितका लागि स्थापित संस्थाहरू भएकाले उहाँहरूको पनि यसमा हामीले सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ र आशावादी पनि छौँ ।

५. तीनै तहमा तपाईंहरू पेनडाउन गरेर सशक्त रूपमा आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । तर यति हुँदा पनि टे«ड युनियनहरू यसमा सहभागी हुन नआउनुको केही रहस्य त पक्कै होला ?

हामी त सरकारको नीति, नियम, कानुनमा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामी सधैँ अनुशासनमा रहनुपर्छ । हामीले सरकारलगायत सेवाग्राही सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ । यसरी मागहरू राख्दै गर्दा हामीले आफूले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनका सर्तहरू पालना गरेका छौँ र गर्छौँ । हामीले पनि त्यस्तै खालको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।